ललिता निवासको फाइल खोल्ने कोइराला, जो आफैं भागेर बाँचिरहेका छन्

काठमाडौं । संखुवासभाका युवराज कोइराला पेसाले कानुन व्यवसायी हुन् । उनी चर्चित ललिता निवास प्रकरणका ‘दसी प्रमाण संकलनकर्ता’ पनि हुन् । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपेको भन्दै उनले भूमिसुधार, मालपोत कार्यालय, अख्तियार, राजनीतिक दलको नेतृत्वदेखि गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी अड्डामा दर्जनौं उजुरी गरे । अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) लाई प्रमाण पनि जुटाइदिए । त्यही प्रमाण जुटाएका कारण आफूमाथि ‘ज्यान लिने’ धम्की आएकोले ‘भाग्दै’ हिँड्नु परेको उनको भनाइ छ ।

०५१ सालदेखि कानुनी अभ्यास गरिरहेका युवराज कोइराला अहिले चर्चामा छन्, ललिता निवास जग्गा प्रकरणका कारण । ०६४ सालदेखि उजुरी बोकेर हिँडिरहेका कोइरालाले जिल्लावासी गृहसचिव प्रेम राईलाई भेटे । अनि बल्ल यो प्रकरण यहाँसम्म आइपुगेको हो भनिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिन करोडौंका अफर आए तर कसैको धनमा बिकेनन् । बरु शिक्षण पेशाबाट युर्टन भएर कानुन व्यवसायमा होमिएका उनले न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यका ‘काला कर्म’हरू छरपष्ट पारेकै कारण चौतर्फी धम्कीको सामना गर्दैछन् ।

वर्षौं भयो कार्यालयमा बसेर काम गर्न छाडेको । बहस पैरवी गर्न सकिरहेका छैनन् । बरु जयबहादुर चन्ददेखि लोकमानसिंह कार्कीसम्मबाट उनलाई सिध्याउने अनेकन योजना बुनिएको सुनाउँछन् । राज्यबाट पुरस्कृत हुनुपर्ने कोइराला उल्टै झुटो मुद्दा खेप्दै छन् । यही अभियानमा होमिएका कारण कतिपय साथीले ‘बहुलायो’ पनि भन्छन् । आफ्नो घरजग्गासमेत बेचेर भाडाको घरमा बस्ने अवस्थामा पुगेका कोइरालाको समूहले सत्य, न्याय खोजी अभियान बनाएर देशभर मिचिएका सार्वजनिक जग्गा खोज्दै छ, जसका संयोजक ध्रुवलाल श्रेष्ठ हुन् । त्यहाँ एसके तिमिल्सिना, आनन्द सन्तोषी राईहरू समेत समेटिएका छन् । यही अभियानले धोबीखोलाको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन सफल भएको थियो ।

ललिता निवासको दसी प्रमाण जुटाएर मुद्दा मामिला गर्दै हिँडेको १६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । मुलुकमा कानुन र सुशासन नभएको प्रमाण नै ललिता निवास जग्गा प्रकरण यति बिध्न तन्काइनु हो भन्छन् कोइराला ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायदेखि लोकमानसिंह कार्की, नवीन घिमिरेसम्म कोही चोखो नरहेको उनको दावा छ । अख्तियार रहँदा सुशासन कायम गर्नमा सबैभन्दा अब्बल दह्रिएका भनिएका सूर्यनाथ उपाध्यायलाई, उनकै पालामा ०६० साल असार १८ गते ‘ललिता निवासको जग्गा सरकारी होइन, व्यक्तिकै हो, मालपोत कार्यालयले गरेको जग्गा दर्ता ठीक छ’ भन्ने गलत निर्णय भएको र त्रुटिको शुरुवात त्यहीँबाट भएको कोइरालाको दावा छ । यस्तै त्यतिखेरका ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रकाश शिवाकोटीले ३५ रोपनी सरकारी र बाँकी ११२ रोपनी जग्गाचाहिँ व्यक्तिको हो भनेका छन् अख्तियारबाट । एउटै मितिमा, एउटै प्रक्रियाबाट अधिग्रहण गरेकोमध्ये ३५ रोपनी सरकारी, बाँकी ११२ रोपनी व्यक्तिको हुन्छ ? अख्तियार त्यहाँ पनि चुक्यो । यस प्रकरणमा अख्तियार, अदालत, नेता सबै चुकेका उनी बताउँछन् । यो प्रकरणमा १४ जना न्यायाधीश प्रत्यक्ष संलग्न रहेको कोइरालाको दावी छ ।

सर्वाेच्चका न्यायधीशहरु बलराम केसी, राजेन्द्रप्रसाद कोइराला, अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, खिलराज रेग्मी, दीपकराज जोशी, ईश्वर खतिवडा, कुमार चुडालसम्म कोही चोखा छैनन् भन्छन्,उनी । विनोदकुमार गौतम जिल्ला न्यायाधीश, यो टिप्पणी उठाउँदा आवास तथा भौतिक मन्त्रालयका उपसचिव, ड्राइभर भाइचालाई मोही कायम गराउनु ठीक छ भनेर टिप्पणी सदर गर्ने व्यक्ति । क्याबिनेटबाट निर्णय भएकोमा अख्तियारले मुद्दा चलायो । त्यतिबेला गौतम न्यायाधीश भइसकेका थिए । अख्तियारले उनलाई विपक्षी बनाएर विशेषमा मुद्दा दायर गरेपछि उल्टै रिट दिए, म त न्यायाधीश पो, न्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउन मिल्छ ? मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त रिट खारेज ग¥यो । उनी पुनरावलोकनमा गए । न्यायाधीशत्रय डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारी र अपराधीको अखडा बनाउने गरी फैसला सुनायो । भनिएको छ, जोसुकै र जस्तोसुकै अपराध गरे पनि न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेपछि अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिल्दैन । उसोभए न्यायाधीश हुनुअघि जबर्जस्ती करणी गरेको रहेछ भने पनि ऊमाथि मुद्दा चलाउन नपाउने ? यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिलाई अहिले न्यायपरिषद्मा ल्याएर हाजिर गराइएको, तलब खुवाइएको सुनाउँछन कोइराला ।

ललिता निवासको दसी प्रमाण बटुलेर हिड्दा ०६७ पछि धेरै थ्रेट आएको कोइराला बताउँछन् । सो समयमा रूप नै परिवर्तन गरेर पनि हिँडियो । अहिले पनि एउटै गौंडामा बस्दिनँ, एउटै समयमा कतै हिँड्दिन । मार्ने, धम्की दिनेहरू त कति आए कति, हिसाब गरेर साध्य छैन । उनका अनुसार,धेरै धम्की दिनेमा मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीहरू थिए । ०७४ को चुनावताका अहिलेका आयुक्त जयबहादुर चन्दले मलाई झण्डै सिध्याएको । मेरा अफिसमा लागुऔषध राखिदिएर फसाउन खोजिएको रहेछ । त्यो सूचना कतैबाट लिक भएपछि मात्र जोगिएँ, अफिस नै गइनँ । ती आयुक्त त ललिता निवासमा जोडिएका राणाको सम्धी पो रहेछन् । प्रहरीमा सबैभन्दा करप्टेड भनिएका मान्छेलाई अख्तियारको आयुक्त बनाइएको छ ।

कोइरालाका अनुसार,ललिता निवाससम्बन्धी मुद्धा फिर्ता लिनका लागि एउटा समूहले २५ करोडसम्मको प्रस्ताव गरेको थियो । एनआरएनको तर्फबाट सोनाम लामाले १४ करोडको प्रस्ताव पठाए । करोडौंको पैसामा बिकेको भए १२९८ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जान्थ्यो । भएभरको घर सम्पत्तिसमेत बेचेर भाडाको जिन्दगी बिताइरहेको बताउने उनी अहिले यही कारण अनेकन धाक,धम्की आउँदा भागेर आफ्नो ज्यान जोगाइरहेको सुनाउँछन् ।

राणाकी इष्टदेवी हुन्, ललिता
भीमशमशेरले विभिन्न व्यक्तिबाट खरिद गरेको जग्गामा बनाएको दरबार हो, ललिता निवास । राणाहरूकी इष्टदेवी हुन्, ललिता । इष्टदेवीकै नामबाट निवासको नामकरण गरिएको अधिवक्ता कोइराला बताउँछन् । 

भीमशमशेरले किनेको जग्गा हिरण्यशमशेर (भीमशमशेरका छोरा) हुँदै पुख्र्यौली रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आयो । सुवर्णशमशेर राणा (नाति)ले  पाएको जग्गा हो, २ सय ९९ रोपनी । उनले श्रीमती श्वेतप्रभा राणालाई ५८ रोपनी र छोराहरू कनकशमशेर, कञ्चनशमशेर र रुक्मशमशेरलाई प्रतिव्यक्ति ५७ रोपनीका दरले बकसपत्र गरिदिए । लगत कट्टागरी  ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे ।

२०१७ साल पुस १ गते महेन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरे । सुवर्णशमशेर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनामा सक्रिय भए । पञ्चायतविरुद्ध लागेका कारण तत्कालीन राजा महेन्द्र सुवर्णसँग रिसाएका थिए । सुवर्णशमशेरलगायतका नेताको सर्वस्वहरण गरे । जग्गा जफत एवम् अधिग्रहण गरियो । २०२२ सालमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भयो । 

अधिवक्ता कोइरालाका अनुसार त्यतिबेला सुवर्णशमशेरका जेठा छोरा कनकशमशेर तत्कालीन शाही (नेपाली सेना) मा कर्णेल थिए । आफ्नो सबै जग्गा अधिग्रहण भएको उल्लेख गर्दै बसोबासका लागि जग्गा पाउँ भन्दै राजासमक्ष बिन्तीपत्र चढाए । २०२२ साउन ४ गते सरकारले खरिद गरेकै मोलमा ८ रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्‍यो । ‘२०२२ सालदेखि  हाँडीगाउँ मौजाको लगत खारेज भयो । लगत नै खारेज भएपछि व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता हुने कुरै भएन,’ अधिवक्ता कोइरालाले भने, ‘यो जग्गाको स्वामित्व समरजंग कम्पनीमा आयो । श्वेतप्रभा, कनकशमशेर, कञ्चनशमशेरको जग्गा पनि सरकारी स्वामित्वमा आएको पुष्टि हुन्छ ।’ २०२२ सालदेखि लगतको पोत र लगत कट्टा समरजंग कम्पनीको नाममा आएको उनले बताए । तत्कालीन अवस्थामा समरजंग कम्पनी शाही सेनाअन्तर्गत थियो । अहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत छ । यसरी २०२४ सालमा सुवर्णशमशेरको निधन हुनुअघि नै सरकारी जग्गा कायम भयो ।  

२०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारको पालामा महत्वपूर्ण निर्णय भयो । राजनीतिक कारणबाट जफत तथा हरण भएको जग्गाको मुआब्जा वा जग्गा फिर्ता दिने निर्णय भयो । तर, गृह मन्त्रालयले छानबिन गरी यकिन गर्ने निर्णयमा उल्लेख भएको अधिवक्ता कोइरालाले बताए । ‘यही बेला भू–माफिया सक्रिय भए । राणा परिवारका नातेदार (सुधीरकुमार शाह, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त) र भूमाफियाबीच सम्पर्क भएर निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ ।

त्यसपछि मालपोतमा जग्गा प्रक्रियासम्बन्धी कुनै कार्य भएन । धर्मप्रसाद गौतम (तत्कालीन शाखा अधिकृत) को घरमा टिप्पणी बनाए,’ अधिवक्ता कोइरालाले भने, ‘२०४९ सालका १०२४ र १०२५ नम्बरको दुई वटा मिसिल अड्डामा छैन । यी दुई मिसिल गायब गरिएको छ । जग्गा दर्ता गर्न चाहिने लगत पहिल्यै (२०२२ सालमा) खारेज भएको थियो । लगत खारेज भएको जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गरियो ?  के अहिले हामीले टुँडिखेल दाबी गर्न मिल्छ ?’ कोइरालाको प्रश्न छ ।