महालेखापरीक्षक काफ्लेको कार्यतालिकाबारे प्रधानमन्त्री समक्ष ‘ब्रिफिङ’

काठमाडौं । कार्यालयका कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेलेत कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिकाबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। कार्यालयले तीन चरणको कार्यतालिका बनाएर देशभरका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने जानकारी गराएको छ । लेखापरीक्षणका लागि उपसचिवस्तरको अडिटर र अधिकृतस्तरका लेखापरीक्षक खटिने कार्यालयले र सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर रूपमा लागेको राज्यका सबै अङ्गले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने । कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले २०२० सालबाट नेपालमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गरेको उल्लेख गर्दै सोही बेलादेखिको बेरुजु फर्स्यौट बाँकी रहेको बताएका हुन् । आइतबार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा नै सबै बेरुजु फस्र्यौट हुनुपर्नेमा वर्षौंदेखि सो काम नहुनु मुलुकको निम्ति भयावह अवस्था भएको पनि स्मरण गराए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हाल नौ खर्ब बेरुजु देखाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो वर्षौं देखिको रहेको समेत बताए । कार्यवाहक महालेखा परीक्षक काफ्लेले जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिका कारण मुलुकमा बेरुजुको अवस्था भयावह बन्दै गएको पनि बताए ।
कार्यबाहक महालेखा परिक्षक काफ्लेको चिन्ता
कार्यवाहक महालेखा परीक्षक काफ्लेले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अडिट गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । देशभरका कार्यालयहरुको अर्डिट गर्नका लागि करिब ४ सय जति मात्रै जनशक्ति रहेकाले आफूहरुले रिस्क बेसिस अर्डिटको काम मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको फोकस
राज्यका अङ्ग जिम्मेवार नभई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष विगतभन्दा प्रभावकारी लेखापरीक्षणको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन तथा असल अभ्यासको स्थापनामा महालेखापरीक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । महालेखापरीक्षकबाट जारी हुने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र नतिजा मार्फत् संघीय संसदले आफूद्वारा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सरकारका समग्र क्रियाकलापहरु सम्बन्धमा संसदीय निगरानी गर्ने प्रचलन रहेको छ ।