ललिता निवास जग्गा प्रकरणः किर्ते मुद्दा चलाउने जिम्मा सरकारी वकिललाई

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने प्रकरणमा लिखत कर्ते मुद्दाको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा २९० जनामाथि सरकारी छाप र दस्तखत किर्तेमा मुद्दा चलाउनका माग गर्दै काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस भएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतवार उक्त अभियोग पत्र अदालतमा पेस गरेको उनीहरूले जानकारी दिए।अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले भने, “अहिले हामीले अभियोग पत्र प्राप्त गरेका छौँ। उहाँहरूले पेस गर्नु भएको छ। यहाँ रुजु गर्ने काम जारी छ।”

“रुजु गरिसकेर आजै हामी दर्ता गर्दैछौँ।”अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिवादीहरूमा केही बहालवाला उच्च अधिकारीहरूसहित पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिव तथा उच्च अधिकारीहरू एवं अन्य व्यक्ति पनि छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई सयभन्दा बढी मानिसमाथि किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। करिब दुई महिना लगाएर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र सङ्गठित अपराधबारे दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा विभिन्न चरणमा संलग्न भएका भनिएका पूर्व मन्त्रीहरू सहित २३८ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

“ललिता निवासको अनुसन्धान सकिएको छ र प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएका छौँ। अब त्यहीँबाट अभियोजन हुने भएर अन्तिम कतिलाई गर्ने भन्ने सरकारी वकिल कार्यालयबाटै हुन्छ,” आचार्यले त्यस बेला भनेका थिए।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लागेका तात्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा तात्कालिक भूमिसुधार मन्त्रीहरू डम्बरकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साह विरुद्ध भने किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको थियो।

कतिपयले त्यसले सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा निर्णयको अवहेलना समेत भएको बताउँदै आएका छन्। उक्त मामिलामा केही व्यक्तिहरू पक्राउसमेत परेका छन्। पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू भने धरौटीमा रिहा भएका छन्।
ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो। कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए। अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।