नगरपालिका भित्र योजना आयोगको उपाध्यक्ष बने संगै विकृतिको शुरुआत

काठमाडौं । राज्य संचालन भित्र मौलाएको चरम बेथितिका कारण देश आर्थिक रुपले दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दैछ तर पछिल्ला दिनहरूमा स्थानिय तहबाट हुने सेवाप्रवाहका प्रभाबकारी काम भन्दा स्थानिय सरकार श्रोत दोहन गर्न उद्दत छ भन्ने कुरा काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले देखाएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार तारकेश्वर नगरपालिकामा २०७९ फाल्गुन ८ गते प्रमुख प्रशासाकिय अधिकृत बन्न पुगेका डा.कृष्ण बहादुर घिमिरेले आफ्नो ६ महिने कार्यकाल सकिए लगतै आफैंले बनाएको ऎन अनुसार तारकेश्वर नगर बिकास योजना आयोग गठन गरेर नेपालको इतिहासकै पहिलो नगरपालिकामा मातहत गठन भएको योजना आयोगकै उपाध्यक्ष भएका छन् ।

६ महिना सो नगरपालिकामा काम गरे संगै रिटायर्ड भएका घिमिरेले नगरपालिका भित्र ऎन नियमले हुने नहुने सबै काम गरेर मेयर कृष्णहरि महर्जन को मन जिते संगै शुक्रबार उपाध्यक्ष बन्ने मौका पाएका हुन् । समाचार श्रोतका अनुसार एकजना उपाध्यक्ष भएका छन्, यो बिषय ठुलो नहोला तर प्रदेश सरकारले बनाएका योजना आयोगले त आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैनन्।
आर्थिक भार परेको भन्दै प्रदेश सरकार कै खारेजीको आवाज चौतर्फी उठिरहेको बेला स्थानीय तहको यो उपाध्यक्ष पद अब अरु नगरपालिकाले अनुसरण गरि अभ्यासमा ल्याए भने अवस्था के होला ? आर्थिक जानकारहरुले थप प्रश्न गरेका छन्। संघीय सरकारका राष्ट्र सेवक कर्मचारीले श्रावण महिनाको तलब खान नै ॠण लिनुपरेको यथार्थ एकातिर छ, भने अर्कोतिर कर्मचारीहरु नै राजनीतिक नेतृत्व मातहतका जनप्रतिनिधिका हुने नहुने काम गरि प्रभावमा पारेर सेवा सकिदा पनि एउटा पद श्रीजना गरि पदमै बसिरहने यस्तो विकृति जन्य मानसिकताले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउला बिषय पेचिलो देखिन्छ। जनस्तरबाट कर्मचारीलाई हेर्ने दृस्ठिकोण यस्तै लठैत शैलीका कारण थप नकारात्मक बन्दै विकसित भैरहेको छ।
तारकेश्वर नगरपालिका बाट श्रावण १० गते सेवा सकिएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत घिमिरेले आफै ऎन बनाएर आफनो व्यवस्थापन गरेको यो स्थानीय तहको पहिलो रेकर्ड हो।

यो सन्दर्भलाई स्थानीय तहमा थप विकृतिको शुरुआत भएको रूपमा धेरैले लिएका छन् ।यो नियुक्तिको चर्चा संगै नव नियुक्त उपाध्यक्ष घिमिरेले सो नगर पालिका भित्र कार्यरत रहदा के–कस्ता काम गरे अब अख्तियारले सम्पुर्ण फाइल कब्जामा लिनुपर्ने र अनुसन्धान थाल्नु पर्नेछ सुशासनका पक्षमा आवाज उठाउनेहरुको सुझाव समेत रहेको छ।
सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँ मा पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय तहमा अधिकार बिकेन्द्रीत गरिएको हो । तर त्यो अधिकारको सदुपयोग भन्दा मिलोमतोमा नै ब्यापक रुपमा दुरुपयोग गरिदै लगिएको छ। सुशासन प्रत्याभूत गराइने निकायले मात्रै यस्तो मिलोमतोमा भैरहेको कुकर्म रोक्न सम्भब देखिदैन । स्थानिय तहबाट भएका अख्तियार दुरुपयोगका काम लाई स्थानीय रुपमै रोक्नुपर्ने हुन्थ्यो तर त्यो अभ्यासमा नदेखिदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्रै दायित्व जस्तो बन्न पुगेकाले पनि स्थानीय सरकारमा आर्थिक पारदर्शिता कम देखिन पुगेको हो। पछिल्ला दिनहरूमा स्थानिय तहमा भ्रष्टाचारको नमुना बढेर गएकोले सर्बसधारणहरू थप चिन्तित बन्न पुगेका छन् ।

कहि नभएको जात्रा तारकेश्वर नगरपालिकामा, योजना आयोगको उपाध्यक्ष घिमिरे लाई बनाएर देखाए

तारकेश्वर नगरपालिका विकास योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन कार्यविधिऐन, २०८० बमोजिमको नाममा घिमिरेलाई आगामी ३ बर्षका लागि आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरीएको छ।
तारकेश्वर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतबाट यहि साउन १० गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकास पाएका थिए । घिमिरे आफैले आयोगको ऐन बनाएर तारकेश्वर नगर कार्यपालिकाले उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन्।

आर्थिक रूपमा टाट पल्टदै गएको मुलुकको अवस्था लाई ध्यान नदिइ आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गराइएका घिमिरेलाई तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि मर्हजन, उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटी अर्याल, नयाँ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिनेशराज पन्त, सहित वडा नं २ का अध्यक्ष एवं नगरप्रवक्ता राधाकृष्ण खड्गी, वडा नं ३ का अध्यक्ष परशुराम अर्याल, वडा नं ५ का अध्यक्ष सम्भु फुंयाल, वडा नं ६ का अध्यक्ष घनश्याम श्रेष्ठ, वडा नं ७ का अध्यक्ष सानुकाजी खत्री, वडा नं ८ का अध्यक्ष श्यामकृष्ण सापकोटा, वडा नं १० का अध्यक्ष कुमार राई, वडा नं ११ का अध्यक्ष कविराज बस्नेत, नगरकार्यपालिका सदस्यहरु शान्ता थपलिया, अञ्जु बस्नेत लगायत जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय जनताको समस्यामा केन्द्रित हुनुभन्दा आआफ्नो काम गर्दिए बापत नियुक्ति दिएर रमाएका मात्रै छैनन आफ्नो नगरपालिकामा गाइजात्रा देखाएका छ्न्। एउटा सेवा सकिएको कर्मचारीलाई जागिर दिएर रमाएका जनप्रतिनिधिको यो कार्य प्रती नागरिक समाजले समेत बिरोध जनाएको छ। नगरपालिकामा योजना हेर्ने अधिकृत नै हुन्छ्न् त्यो शाखा लाइ सकृय बनाउदा हुने ठाउँमा त्यसो नगरी अधिकार छ भन्दै कानूनिछिद्रको आडमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ को उपदफा ९१० ले स्थानीय निकायलाई विकास योजना आयोगको गठनको अधिकार दिएको छ भन्दै गर्दा काठमाण्डौं महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाले हाल सो आयोग मात्रै गठन गरेका छ्न् नियुक्ति दिन भने हच्केका छन् तर बिकृती को बीउ रोप्ने तार्केश्वर नगरपालिका पहिलो बनेको छ।
आकर्षक सेवा सुबिधा सहित मेयरले ३ जना सदस्य मनोनीत गर्न पाउने गरि तयार गरिएको सो आयोगले बिभिन्न २७ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।