राजस्व छली प्रकरण : कारबाहीको प्रक्रियामा व्यापारी

काठमाडौं । सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठी आर्थिक उथलपुथल भइरहेका बेला व्यापारीले भने सरकारको कानुनी छिद्र समाती लाभ लिई व्यापक रूपमा राजस्व छली गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले यसै वर्षमात्र १ हजार ९ सय ८६ भन्दा बढी व्यापारिक फर्म तथा करदातालाई कारबाही गरी ९ अर्ब ९३ करोड रकम उठाउने प्रक्रिया थालेको हो । सो रकम व्यापारीहरूले छली गरेका थिए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले गलत सोच भएका व्यापारीले गाउँका सोझा नागरिकलाई प्रयोग गरी कम्पनी दर्ता, बैंक खाता खोलेर नक्कली बिल छापी कारोबार गरेको देखाई राजस्व छली गरेको बताउनुभयो । त्यसरी छली गरिएको राजस्व असुलउपर गर्न थालिएको महानिर्देशक मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले लामो समय देखि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट लिँदै आएको छ । त्यही भ्याट आयातकर्ता, डिलर र बिक्रेताले भ्याटबापतको रकम सरकारसँग फिर्ता लिने वा तिर्नुपर्ने भ्याटबाट घटाउने गर्छन् । केही व्यापारीले भने कानुनका त्यही व्यवस्थाको कमजोर पक्ष समाती भ्याट बिललाई बिक्री गरी अवैधानिक रूपमा सरकारसँग त्यसबापतको रकम लिने गरेको निर्देशक मैनालीले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी व्यापारीले नक्कली बिलबीजक जारी गर्ने, आय लुकाएर राजस्व छली गर्ने गरेको समेत पाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि कै कैफियत देखिएका व्यापारिक फर्म र संस्थाको कर निर्धारणका लागि सम्बन्धित राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । व्यापारीले गत असार महिनामै पठाएको प्रमाणसहितको विवरणअनुसार आगामी चैत मसान्तभित्र करदाताले निर्धारण भएको राजस्व र त्यसको जरिवाना, ब्याजलगायत सबै भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने विभागले जनाएको छ । कानुनी रूपमा व्यापारीले राजस्व भुक्तानी नगरे विभागले उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का, बैंक खातालगायत रोक्का गर्ने प्रावधान रहेको छ । कानुनी रूपमा जति कर छली गरेको छ, त्यति नै रकम जोडेर जरिवाना लिने प्रावधान रहेको छ ।

यसै गरी नक्कली बिलबीजक तयार पारी भ्याट पुनः लिने, न्यून मूल्याङ्कन गरेर भन्सारबाट सामान ल्याउने र नक्कली बिल बीजक बनाएर बिक्री गर्ने भन्सार छलीका सामानसमेत ल्याउने र बिल बनाएर बिक्री गर्ने गरेका छन् । यसरी छली गर्नेमा निर्माण व्यवसायी र धेरै मुनाफा हुने वस्तु तथा सेवाहरूमा समस्या देखिएको निर्देशक मैनालीले बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धीकरण निवारण
“व्यापार कारोबारबाहेक पनि ठूलो मात्रामा कालो धन छ। नेता र सरकारी कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचारको रकम पनि कालो धन नै हो किनभने त्यस्तो पैसा आम्दानीमा देखाउन मिल्ने रकम होइन। भारी मात्रामा हाम्रो पैसा भ्रष्टाचारको माध्यमबाट औपचारिक वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर अदृश्य अर्थतन्त्रमा गइरेहको छ,” पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक खरेलले भने, “त्यतातिर खोजी हुनै पाएको छैन। सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको पैसालाई छानबिनको दायरामा पर्न नदिन देशमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको छैन। त्यहीकारण नेपाल एक पटक ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको छ। अहिले फेरि पनि पर्ने खतरा देखिएको छ।”

नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको छानबिन र कारबाही नहुनुको पछाडि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको संलग्नता प्रमुख कारण रहेको खरेलको ठहर छ। देशको आर्थिक कारोबार पक्षको अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था नभएका मुलुकहरूलाई कालो र खैरो सूचीमा राख्ने गर्छ। यो सूचीमा परेका मुलुकप्रति अरू मुलुकले सावधानी अपनाउने वा विशेष अवस्थामा प्रतिरोधात्मक नीतिहरू अवलम्बन गर्ने हुँदा उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पद्धतिमा सहजै सामेल हुन पाउँदैनन्।

एफएटीएफ अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको स्थिति खस्कँदै गरेको औँल्याएको छ। गत वर्षको मंसिर १९ देखि पुस १ गतेसम्म नेपालमा आएर स्थलगत मूल्यांकन गर्ने क्रममा एपीजीले अवैध तरिकाबाट आर्जित धन जफत गर्न नेपाललाई सुझाव दिएको थियो। नेपालले १२ वर्षसम्म पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (एन्टी मनी लाउन्डरिङ)मा प्रगति गर्न नसकेको यससम्बन्धी एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको थियो। एफएटीएफका ४० सूचकमध्ये एउटामा मात्र प्रगति भएको र ६ वटामा नेपालको स्थिति झन् खस्किएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अहिले एफएटीएफको नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्नबाट एक वर्षको लागि नेपाल जोगिएको छ । तोकिएको समयभित्र आवश्यक सबै क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धतापछि नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै सुधारका लागि एक वर्षको समय दिइएको हो। गत जुलाई ९ देखि १४ सम्म (असार अन्तिम साता) क्यानडामा भएको एपीजीको २३औँ वार्षिक साधारणसभामा नेपालको अवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो। त्यहाँ छलफलमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा “नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले आफ्नो स्रोत र प्रयास सम्पत्ति शुद्धीकरण वा जफत गर्नमा केन्द्रित गरेको छैन,” भनिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको लागि सबैभन्दा उच्च जोखिमका क्षेत्रहरू हुन्डी र कर छल्नका लागि घरजग्गा क्षेत्रमा हुने गोप्य कारोबार हुन्। त्यसपछि उच्च–मध्यम जोखिमका क्षेत्रहरू क्यासिनो, बहुमूल्य रत्न तथा आभूषण, सहकारी, बैंकिङलगायत हुन्। नेपालको अघिल्लो मूल्यांकन सन् २०११ जुलाईमा भएको थियो। सन् २०१० देखि २०१४ सम्म नेपाललाई एफएटीएफले थप अनुगमनका लागि निगरानीमा राखेको थियो। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरेपछि २०७१ असार १३ गते ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाइएको थियो।

एफएटीएफको प्राविधिक अनुपालनका ४० सूचकमध्ये १८ सूचकमा नेपालको स्थिति सन्तोषजनक छ। १७ वटामा केही मात्र काम भएको र तीन वटा सूचक नेपालले अनुपालन नगरेको अवस्था छ। अनुपालन नभएका सूचकहरू हतियार विस्तारमा प्रतिबन्ध, गैरसरकारी संस्था निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सघाउने नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुन्। एफएटीएफका ६ वटा सूचकमा १२ वर्ष अघिको भन्दा अहिले नेपालको स्थिति खस्केको छ।

यी सूचकमा ग्राहकको ‘ड्यू डिलिजेन्स’ र नगद कुरियरसम्बन्धी व्यवस्था पर्छन्। २३ वटा सूचकमा भने नेपालको अवस्था यथास्थितिमै रहेको छ। नेपालले एउटा सूचकमा मात्र सुधार गरेको छ।