निजी बैंकका कर्मचारीमा पनि श्रम ऐन लागू हुने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि श्रम कानुन लागू हुने फैसला गरेको छ । यससम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै गत असार १८ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो, जसमा स्पष्ट रूपमा वित्तीय क्षेत्र (बैंक तथा वित्तीय संस्था) मा पनि श्रम कानुन लागू हुने उल्लेख छ ।

 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । फैसलामा सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको श्रम मामिला विवाद श्रम अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न पाउने भनिएको छ ।

प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, ०७३ रहेकाले जन्म दिने ऐनमा भएको कानुनी प्रावधानविपरीत सामान्य ऐनका रूपमा रहेको श्रम ऐन आकर्षित हुन नसक्ने र श्रम अदालतले क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा प्रवेश’ गरेको भन्दै श्रम अदालत, श्रम तथा रोजगार कार्यालय र आफ्ना कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, ०७३ नै मातृ कानुन र विशेष ऐन हुने भए तापनि श्रमसम्बन्धी विवाद निरूपण तथा कर्मचारी सेवा–सुविधाका विषय श्रम ऐन, ०७४ को दायराभित्र नै पर्ने देखिन्छ  ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधान जारी हुनुअघि भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नहुने फैसला सुनाएको थियो । निर्धन उत्थान विकास बैंकविरुद्ध श्रम अदालत, नबिल बैंकविरुद्ध श्रम अदालत र किरणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध नेपाल बैंक लिमिटेड रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले श्रम ऐन लागू नहुने फैसला गरेको थियो ।

प्राइमले कनिष्ठ अधिकृत पदमा कार्यरत अञ्जना ढकालले कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली-०६४ विपरीत कार्य गरेको भन्दै निष्कासन गरेको थियो । श्रम अदालतले बैंकको निर्णयलाई बदर गरी ढकाललाई पुनर्बहाली गरी सेवाबाट हटाएदेखि पुनर्बहाली रहँदाको मितिसम्मको पारिश्रमिक एकमुष्ट पाउने ठहर गरेको थियो । ०७५ जेठ २४ मा गरेको फैसला कानुनतः त्रुटिपूर्ण भएकाले बदरको माग राखी प्राइम बैंक सर्वोच्च पुगेको थियो ।

के थियो विवाद? 
२०७३ साल जेठमा प्राइम बैंकको बालाजु शाखाको कनिष्ठ अधिकृत पदमा कार्यरत रहेकी अञ्जना ढकालले आफ्नो खाताबाट व्यापारीहरुको पैसा कारोबार गर्दै अस्वभाविक गतिविधि गरेको सूचना कसैले मुख्य कार्यालयमा दियो। मुख्य कार्यालयले उक्त उजुरीको आधारमा सुक्ष्म अनुगमन गर्‍यो। 

उक्त अनुगमनमा शाखाकी कनिष्ठ अधिकृत ढकालको खातामा निर्माण व्यवसायी र एक व्यापारीले रकम राख्ने अनि अर्को खातामा पठाउने गरेको देखियो। ढकाल र उनले  सञ्चालन गर्ने गरेको देवीमाया ढाकालको खातामा १५ लाख र ३४ लाख जम्मा भएको बैंकको अनुगमनमा देखियो।

बैंककी कर्मचारी ढकालको खातामा दयाराम श्रेष्ठले ३४ लाख र इन्द्रायणी निर्माण सेवाबाट २६ लाख २०७३ जेठ २ गते कारोबार गरेको देखिएपछि बैंकले छानबिन थाल्यो।

बैंक सञ्चालक समितिले कर्मचारी ढकालसँग स्पष्टिकरण माग गर्‍यो। स्पष्टिकरणमा उनले आफूले कुनै रकम नमागेको र उनीहरुकै मञ्जुरी तथा सहमतिमा रकम जम्मा गरी चार दिनमै अर्को खातामा चेकमार्फत् भुक्तानी गरेको जवाफ दिइन्।

उनले आफ्नो कुनै गलत नियत नभएको र रकम स्थानान्तरणमा उक्त कार्य बैंकको कर्मचारी सेवा शर्त विनियावली विपरीत देखिएको भन्दै उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त कारबाहीविरुद्ध उनी चुनौती दिँदै श्रम अदालत पुगेकी थिइन्।

उनले आफूले दिएको स्पष्टिकरणमा आफूले दयाराम श्रेष्ठको खाताबाट सहमति, मञ्जुरी तथा जानकारी दिई रकमान्तर गरिएको भन्दै उनले शुशिला मल्लको छोरा शरद मल्ल संयुक्त राज्य अमेरिका जाने शिलशिलामा आफ्नो खातामा शुसिला मल्लबाट खातामा आएको र त्यसलाई चेकमार्फत् ४ दिनभित्रै फिर्ता गरेको उनले दाबी गरेकी थिइन्।

उनले बैंकमा कारोबार र ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने भएकाले सहमति र अनुरोधमा आफूले उक्त कारोबार गरेको उनले दाबी गरेकी थिइन्। उनले आफूलाई आफ्नो खाताबाट कारोबार गर्न नहुने कुरा जानकारी नभएको भन्दै गल्ती स्वीकार गरेकी थिइन्। तर बैंकले उनलाई कारबाही गर्दै हटाउने निर्णय गर्‍यो। 

बैंकको उक्त निर्णयविरुद्ध उनी श्रम अदालत पुगिन्। श्रम अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो। श्रम अदालतले यस्तो आदेश दिएपछि प्राइम बैंकले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। बैंकले श्रम अदालतको अधिकार क्षेत्रकोसमेत कुरा उठाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो।