दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि रोक्न सरकार नै संलग्न !

 एनसेलको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीकै द्धिविधायुक्त अभिव्यक्ति ??

टेरामक्सको प्राविधिक संरचना

निजी क्षेत्रको टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल नेपालले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) लाई कार्यान्वयन हुन नदिन ‘बिचौलिया’ को भूमिका खेलेको पाईएको छ । नेपालको टेलिफोन सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, कल चुहावट (बाइपास) नियन्त्रण गर्ने, कुन टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीका ग्राहक कति छन् ? प्रमाणित गर्ने, ताकि राजश्व छली लगायत धन्दा पत्ता लगाउन सकियोस्, जस्ता उद्देश्यले दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि जडान गर्ने परियोजना अघि सारिरहेको छ । एनसेल (एक्जियटा) त्यही परियोजनालाई तुहाउन लागि परेको हो । जब कि टेरामक्स प्रविधिका लागि ०७४ यता ६ वर्षमा राज्य कोषको करिब तीन अर्बभन्दा बढीको अनुमानित खर्च छ ।

एनसेलले राजश्व छलीमा आफूलाई अब्बल स्थापित गरिसकेको जगजाहेर छ । ०७२–७३ मा ५७ अर्बभन्दा बढी पूँजीगत लाभकरमा ठूलो विवाद निकालेको थियो । जानकारका भनाइमा यसबेला एनसेलकै दबाब र प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, प्रतिनिधि सभाका कतिपय सांसद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको टेरामक्स प्रविधिलाई आशंका गरिरहेका छन् । जब कि दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधिले ‘कल ट्यापिङ’ गर्दैन भनेर स्वेतपत्र जारी गरिसकेको छ भने भेनराइज सोलुसन, जो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने जिम्मेवारी पाएको कम्पनी हो, ले ‘कल ट्यापिङ’ नहुने र भएको प्रमाणित गरेमा जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको घोषणा गरेको छ

‘कल ट्यापिङ’ नहुने भेनराइज सोलुसनको प्राविधिक प्रतिवद्धतापत्र

तर पनि एनसेलको प्रभावको परिणाम प्रधानमन्त्री दाहाल र विभागीय मन्त्री रेखा शर्माले टेरामक्स प्रविधिबारे गहिरो जानकारी नै नलिई द्धिविधायुक्त अभिव्यक्ति दिएका छन् भने टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष छानबिनमा अग्रसरता देखाएको छ ।

मुलुकभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण ‘कल’ को स्वचालित अभिलेख राख्नुका साथै त्यसको अनुगमनका लागि टेरामक्स प्रणाली जडान गर्न आवश्यक भएको नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ । टेलिकम कम्पनीहरु खासगरी एनसेलले तथ्यांकमा ग्राहक बढिरहेको देखाउने, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व भने वर्षेनी घटाउने एवं सेवाको गुणस्तर खस्किनु शंकास्पद भएकाले त्यसको अनुगमनका लागि टेरामक्स प्रविधि आवश्यक छ ।

एनसेल नेपालले तिर्न आनाकानी गरिरहेको २१ अर्बभन्दा बढी पूँजीगत लाभ कर तिर्न सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २३ माघ ०७५ मा आदेश दियो । यसपछि एनसेलले त्यसको अर्को वर्ष एकाएक १२ अर्बभन्दा बढी आम्दानी घटेको देखाएको थियो । जगजाहेर भइसकेको छ, ब्रिटिश भर्जिन आयरल्याण्डमा दर्ता भएको रिनोल्ड्स होल्डिङ्स कम्पनी एनसेलमा आठ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर नेपाल छिरेको थियो । रिनोल्ड्स होल्डिङ्सको खास स्वामित्व स्वीडेनमा दर्ता भएको टेलियासोनेराको स्वीडिस कम्पनीमा निहित थियो ।

एनसेल नेपालको प्रमुख लगानीकर्ता रिनोल्ड्स होल्डिङ्सको टेलियासोनेराले ७ पुस २०७२ मा मलेशियन कम्पनी एक्जियटालाई ८० प्रतिशत सेयर करिब एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभकर नतिरेपछि त्यो खरिद–बिक्री प्रक्रिया निकै ठूलो विवादमा परेको थियो ।

एनसेलले यसरी मच्चाइरहेको छ ब्रम्हलुट
एनसेलले वर्षेनी आफ्नो आम्दानीमा गिरावट भएको विवरण सार्वजनिक गरी राजश्व ठगी गरिरहेको एक्जियटाकै तथ्याकंले पोल खोल्छ । त्यो कसरी भने एक्जियटाले नेपालसहित श्रीलंका, बंगलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया र मलेसियामा टेलिफोन कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, नेपाललाई मात्र लुटको स्वर्ग यसरी बनाइरहेको छ कि सन् २०१६(वि.सं. २०७३) यता प्रत्येक वर्ष आफू घाटामा गएको विवरण देखाउने गरेको छ । (हेर्नुहोस्, एक्जियटाकै तथ्यांक)

एक्जियटाले सञ्चालन गरिरहेको जिएसएम अपरेटरमा नेपाल मात्र घाटामा, अन्य देश नाफामा

उदाहरणका लागि ५८ अर्बभन्दा बढी आय घटेर ३९ अर्बमा झर्दा सरकारी कोषमा प्राप्त हुनुपर्ने पर्ने दायित्व (राजश्व, कर) लगायत कति गुम्यो रु राज्य बलियो र समृद्ध बनाउने हो भने सरकारले खोजी गर्नु पर्ने हो । तर, यहाँ त सरकारमा बसेका र उनीहरु निकट नै बिचौलिया बनिरहेका तथ्य खुल्दैछ ।

सन् ०१६ मा ५८ अर्ब ७० करोड आय देखाएको एनसेलले सन् ०१७ मा घटाएर ५८ अर्ब १० करोड, ०१८ मा ५७ अर्ब ५० करोड, सन् ०१९ मा ५४ अर्ब २० करोड, सन् ०२० मा ४१ अर्ब ९० करोड मात्र व्यापार भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सन् ०१९ बाट २० को एक वर्षमा मात्र १२ अर्बभन्दा बढी आम्दानी खुम्चिएको एनसेलको दाबी छ ।

सन् ०२१ मा ४१ अर्ब ९० करोडबाट घटेर ४१ अर्ब ५० करोड र ०२२ मा ३९ अर्ब ८० करोडमा खुम्चिएको एनसेलको माउ कम्पनी एक्जियटाले तयार पारेको तथ्यांकको जिकिर छ । जब कि यही अवधीमा ग्राहक भने एक करोड ४९ लाखबाट एक करोड ७१ लाख पुगेको उसकै तथ्याकंले खुलासा गर्छ । (हेर्नुहोस्, अर्को तथ्यांक)

एनसेल नेपालको आम्दानी, खुद नाफा र ग्राहक संख्या

एनसेलको प्रतिवेदन अनुसार सन् ०१६ मा उसका ग्राहक एक करोड ४९ लाख थिए । ०१७ मा एक करोड ६४ लाख, ०१८ मा एक करोड ६३ लाख, ०१९ मा एक करोड ६९ लाख, ०२० मा एक करोड ५७ लाख, ०२१ मा एक करोड ६८ लाख र ०२२ मा एक करोड ७१ लाख ग्राहक छन् । सन् ०१६ देखि ०२२ सम्म आइपुग्दा २२ लाख ग्राहक बृद्धि हुँदा आम्दानी भने ५८ अर्ब ७० करोडबाट ३९ अर्ब ८० करोडमा कसरी खुम्चियो रु यो भन्दा ठूलो पहेली केही हुनै सक्तैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा नेपाल टेलिकमले करिब ३९ अर्ब आम्दानी गरेको थियो । त्यही अवधीमा एनसेलको आम्दानी करिब ६० अर्ब थियो । आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा आइपुग्दा नेपाल टेलिकमको करिब ३८ अर्ब आम्दानी थियो । अर्थात एक अर्ब मात्र घट्यो । यता एनसेलको चाहिँ ६० अर्बबाट घटेर ४० अर्बमा आयो । अर्थात २० अर्ब खुम्चियो । के यथार्थ यही होला त ? जब कि एनसेलले नेपाल टेलिकमका भन्दा आफ्ना ग्राहकहरु बढी भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

नेपाल टेलिकम र एनसेल नेपालको आम्दानी अन्तर

उल्लेख भइसक्यो, सन् २०१६ मा एक्जियटाले एनसेलबाट ५८ अर्ब ७० करोड आय भएको विवरण देखाएको थियो । त्यस यता प्रत्येक वर्ष निरन्तर घाटामा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेको छ । तर, घाटामा रहेको एनसेल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अवधि पुरा हुन लाग्दा एक्जियटा उल्टै थप जरा गाड्न् किन मरिहत्ते गरिरहेको छ ? यो नै सबैभन्दा ठूलो खोजीको विषय हो । हुनत एनसेलले सामाजिक सञ्जाल, ‘ओटिटी’ को प्रयोगले आम्दानी घट्यो भन्ने दाबी गर्न सक्छ ।

तर, त्यो श्रीलंका, बंगलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसियाका हकमा किन लागु हुँदैन ? विगत केही वर्ष यता नेपाल टेलिकमको राजश्व वृद्धि वा स्थिर रहदा एनसेलको मात्र किन निरन्तर घटिरहेको छ ? विडम्बना के भने व्यक्तिगत रुपमा एनसेलबाट लाभ लिएका अर्थात ‘गुलियोमा भुलियो’ बनेका शासक, प्रशासकहरुले उसको छलीलाइ चुपचाप स्वीकार गरिरहेका बुझ्न कठिन छैन ।

नेपालबाहेक अन्यत्र मुनाफा
सन् ०१६ देखि नै नेपालमा निरन्तर घाटामा रहेको विवरण देखाइरहेको एक्जियटाले श्रीलंका, बंगलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसियामा भने अचाक्ली नाफा कमाएको उसकै तथ्यांकले देखाउँछ । एक्जियटाको यो तथ्यांकले यी ६ वटा देशमध्ये नेपाल भ्रष्टाचारमा अब्बल रहेको अर्थात शासक, प्रशासकहरुलाई प्रभावमा पार्न सहज रहेको निष्कर्ष निस्कन्छ । सन २०१६ मा श्रीलंकामा ८६ अर्ब ७० करोडको आय गरेको एक्जियटाले ०२२ मा एक सय ७८ अर्ब १० करोड मुनाफा कमाएको छ ।

त्यसैगरी बंगलादेशमा ५२ अर्ब ७० करोडबाट ८५ अर्ब ९० करोड, कम्बोडियामा २६ करोड २८ लाखबाट ३७ करोड ३५ लाख, इन्डोनेसियामा दुई खर्ब १४ अर्बबाट दुई खर्ब ९२ अर्ब नाफा आर्जन गरेको छ । यस अवधिमा मलेसियामा छ अर्ब छ करोडबाट छ अर्ब चार करोड अर्थात दुई करोड मात्र घाटामा छ । तर, नेपालमा चाहिँ आकास–जमिनको फरक किन भयो ? शासकीय चेतमा यो तथ्य नघुसुन्जेल एनसेलको ठगी खोजिने छैन ।

कानून र सार्वजनिक तथ्य यो हो कि दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल सरकारको स्वामित्वको प्राविधिक एवं प्रविधि सल्लाहकार हो । तर, त्यही प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधिले ‘कल ट्यापिङ’ हुँदैन भनेर पटक–पटक बताइरहेको छ । तथापि सरकारले दुरसञ्चार प्राधिकरणको विस्वास नगर्नु विडम्बना हो । सरकारले आफ्नो स्वामित्वको सरकारी निकायलाई विस्वास नगर्ने हो भने कसले, कसको विस्वास गर्ने ? यति मात्र होइन, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल र सञ्चार मन्त्रालयलगायत स्वतन्त्र विज्ञहरुको समूह बनाएर टेरामक्सले ‘कल ट्यापिङ’ गर्छ कि गर्दैन ? छानबिन गर्ने हो भने वास्तविकता एकै दिनमा पत्ता लाग्छ । तर, सरकार त्यो निक्र्यौलमा पुग्न किन आनाकानी गरिरहेको छ ?

ठूलादेखि सानासम्म सञ्चार गृहमा होस् वा साहित्यिक महोत्सवसम्म– राम्रो विज्ञापन र पहुँचवालाहरुलाई मासिक जतिसुकै कल गर, नम्वरसहित निशुल्क महंगो मोवाइलदेखि अन्य उपहार टक्र्याएर एनसेलले ब्रम्हलुटको स्वर्ग खडा गरेको छ । अपवाद बाहेक अधिकाशंलाई यो वा त्यो रुपमा प्रलोभनमा पारेर ‘अगुवा नागरिक’ को मुखमा ‘सुपरग्लु’ लगाई दिएको छ । सञ्चार गृह, शासक र प्रशासकलाई रिझाउने विशिष्ट कलाकै कारण एनसेलको ब्रम्हलुटमा सबै तै चुप मै चुप छन् । एनसेलको यो लुट कला नियाल्दा आफूलाई लाभ हुने भएपछि जतिसुकै ठूलो राज्य ठगीमा पनि मौन बस्ने गरी समाज नै भ्रष्ट भइसकेको पुष्टि हुन्छ ।