September 4, 2023
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान अनुकूल कानुनहरु बन्न नसकेको विषयमा जवाफ दिने भएका छन् । सोमबार दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने तय भएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पीडितहरूलाई परिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लघनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंगोमा पुराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् ।
नयाँ संविधान आफैमा शान्ति सम्झौताको उपज भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमा उल्लेख संवैधानिक प्रतिबद्धता जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र सम्भव भएको बताए। पीडितलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई समयसापेक्ष अघि बढाएको र संसदीय समितिबाट नै यसमा देखिएका जटिलताहरू समाधान हुने उनले दावी गरे।
त्यस्तै,प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै पक्षलाई न्याय दिँदै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धीत विषयलाई निष्कर्षमा पुराउन पीडित, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत समाजका सबै क्षेत्रबाट बलियो सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे।
विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्ती देवी राईले संविधान अनुकूल कानुनहरु बन्न नसकेको सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नेछिन् । त्यसपछि सभामा प्रतिवेदनउपर छलफल हुनेछ र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान अनुकूल बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन नबन्नुमा सरकार र संसद्लाई नै मुख्य जिम्मेवार देखाएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा थप कानुन बनाउन आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
संविधान जारी भएको लामो समयसम्म संविधानप्रदत हक कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो र सांसदहरूको चासोलाई आधार बनाएर २८ पुस २०७९ मा राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्यालको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो ।
प्रकाशित मिति:September 4, 2023
