सहुलियतपूर्ण कर्जा किसानकाे हातमा पुगेन

काठमाडौं । सरकारले पाँच वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कुनै घोषणाविना अचानक रोकेको छ ।खेतीका लागि ऋण लिने कृषकहरूको सङ्ख्यामा ठूलो गिरावट देखिएको छ । व्यावसायिक कृषिमा किसानहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने सरकारको घोषित नीतिसँग मेल नखानेगरि कृषि पेसामा आम किसानको लगानी घटेको देखिएको हो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने र त्यसआधारमा यस कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले सो वर्षका लागि लगानी भइसकेको ऋणमा मात्रै ब्याज अनुदान र बीमालाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ 

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कूल कृषक परिवार जम्मा १२ प्रतिशतले मात्रै कृषि कार्यको लागि ऋण लिने गरेको देखिएको छ । हाल कृषकको सङ्ख्या ४१ लाख ३० हजार ७८९ रहेको छ । जसमा ४ लाख ८३ हजारले ऋण लिएका छन् । 

दश वर्षअघि २०६८ सालमा यसरी ऋण लिने किसानको सङ्ख्या ८ लाख ३६ हजार रहेको थियो । जुन कुल कृषक परिवारको २२ प्रतिशत हो । 

ऋण लिएका किसानहरू मध्ये पनि अधिकांशले निकै चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने सहकारीहरूबाट ऋण लिएको देखिन्छ । कूल ऋण लिने किसानमध्ये ३९ प्रतिशतले सहकारीबाट ऋण लिँदा ३५ प्रतिशतले भने आफन्तबाट ऋण लिएका थिए ।  

यसरी हेर्दा सरकारले किसानहरूको लागि उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण ऋण किसानहरूको हातमा नपुगेको यो तथ्याङ्कले देखाएको छ । जम्मा १२ प्रतिशत किसानहरूले ऋण लिएको भए पनि कृषि पेशाको लागि ऋण आवश्यक छ भन्ने किसानहरूको सङ्ख्या भने ३४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  

कृषि पेशालाई जोखिममुक्त बनाउन कृषि विभागको लागि सरकारले ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिँदा समेत जम्मा ४ प्रतिशत किसानले मात्र कृषि बीमा गरेको पाइएको छ । जसमध्ये पनि ८४ प्रतिशत कृषक परिवारले पशुपंक्षी पालनका लागि बीमा गरेको देखिएको छ । 

कृषि पेशाका लागि सरकारी अनुदानकारुपमा निकै ठूलो रकम खर्च हुने गरे पनि जम्मा ७ प्रतिशत किसानसम्म मात्र यस्तो अनुदान पुगेको देखिएको छ । यसरी अनुदान प्राप्त गर्ने किसानहरूमध्ये ४६ प्रतिशतले भने रसायनिक मलका लागि केही अनुदान प्रयोग गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।