हाइड्रोपावरका संस्थापकले व्यावसायिक उत्पादन नभएसम्म सेयर बेच्न नपाउने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाइड्रोपावर कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीलाई कस्ने नीति लिएको छ । बोर्डले आईपीओ निष्कासनदेखि हकप्रद निष्कासन र संस्थापक सेयरधनीलाई ‘लकइन’ खुलेपछि पनि व्यवसायिक उत्पादन नगर्दासमम सेयर बिक्री गर्न नपाउने गरी कसिलो नीति लिने भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले ‘लकइन’ अवधि सकिएपनि व्यावसायिक उत्पादन सुरु नगरी सेयर बिक्री गरी बाहिरिन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

परियोजना निमार्णमा ५० प्रतिशत प्रगति भएपछि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिन पाउने र आयोजना नसकिँदै संस्थापकहरूको ‘लकइन’ अवधि सकिएपछि सेयर बिक्री गरेर संस्थापक बाहिंरदा आयोजना नै अन्योलमा पर्ने अवस्था आउँदा बोर्डले आयोजना पूरा नहुँदासम्म संस्थाको सेयर बिक्रीमा रोक लगाउने भएको हो ।

जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको सेयर संरचनाको अवस्था र त्यसको प्रभाव अध्ययन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सञ्चालक फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले जलविद्युतका संस्थापकहरूमा देखिएको विकृतिको चाङ सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनपछि बोर्ड स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानसँगै छलफल गर्दै सेयर बिक्रीदेखि आईपीओ र हकप्रदसम्म कडाइ गर्ने सहमति गरेको हो ।

‘जलविद्युत् कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरूपको ‘लकइन’ अवधि सकिए पश्चात् संस्थापकको रूपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्य रूपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने,’ नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग इप्पानले गरेको सम्झौतामा भनिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत जलसविद्युत् कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । त्यसको लागि बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता सहितको रोस्टर तयार गर्ने भएको हो । त्यसमा स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना गर्ने सहमति उर्जा उत्पादहरुले बोर्डसँग गरेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीको प्रारम्भिक निष्कासन (आईपीओ) मा नै थप कडाइ गर्ने भएको हो । बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा संशोधन गर्दै जलविद्युत् कम्पनीको ‘इन्टरनल रेट अफ रिटर्न’ १२ प्रतिशत भन्दा कम भएमा आईपीओको स्वीकृति नदिने भएको छ ।

यस्तै आईपीओका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिन आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न अनिवार्य हुने भएको छ । उक्त भौतिक प्रगतिको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्नेछन् ।

धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरे पश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाउने सहमति इप्पानले गरेको हो ।

यस्तै जलविद्युत् कम्पनीहरुले प्रारम्भिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने पूँजी बैंकको ऋण भुक्तानी प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता समेत बोर्डले आईपीओ स्वीकृतिका लागि खोज्ने भएको छ ।