सचिव मधु मरासिनी र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहित ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा  वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन अध्यक्ष  सञ्जय शर्मा र कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्यायसमेत ९ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हाे।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक–कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। 

अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा अन्तरमन्त्रालय बजेट प्रणाली (एलएमबिआइएस) बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी तथा सोसम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी आफूमातहत तथा माथिल्लो निकाय तथा अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रकम बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी बजेट (रातो किताब) मा समावेश राएका थिए। 

अर्थले दिएका बजेटबाट केन्द्रले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरी सञ्चालन गरेको थियो । यो विषय विशुद्ध प्राविधिक विषय मात्र नभई बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी ‘बिजनेस डिटेल’को ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वयसमेत अनिवार्य हुनुपर्नेमा यी विषयको निर्क्याेल नगरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृति लिई गर्नुपर्नेलगायतका अनिवार्य गर्नुपर्ने कार्यहरूसमेत नगरिएको भेटिएको छ। 

लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुट्टा विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आसयपत्र माग गर्दा टिप्पणीमार्फत तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा केन्द्रका अध्यक्ष शर्माबाट स्वीकृत गरिएको थियो। 

‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे हालसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेकाले प्रतिवादीहरूले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बदनियत गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ हानिनोक्सानी गरे–गराइएको पुष्टि भएको छ,’ आरोपपत्रमा भनिएको छ।