अख्तियार प्रमुख राइले अधिकांस सचिबको सातो लिए

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका सचिवहरू बिचौलिया जस्ता भएकाले सुशासनमा कमी आएको दाबी गरेको छ । आयोगले नेपाल सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँग दुई दिनसम्म गरेको अन्तरक्रियामा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अधिकांस सचिब नै भ्रष्ट भएको खुलाएका छ्न।

उनले केही पाँचतारे होटेलको नामै लिएर त्यहाँ सचिव र बिचौलियाबीच बाक्लो भेटघाट हुने गरेको, केही सचिवहरूले काम गरिदिन्छु भनेर नाजायज फाइदा लिने गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताउँदै त्यसले गर्दा सुशासनमा कमजोर भएको बताएका थिए । तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउँदा काम गर्न पाइएन भन्दै अख्तियारमाथि नै दोष थोपर्ने गरेको भन्दै उनले सचिवहरूलाई सचेत समेत गराएका थिए ।

प्रमुख आयुक्त राईले विकास निर्माणका ठेक्कामा पनि सचिवरूले लामो हात लगाउने गरेको र यसैकारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको बताउँदै आइन्दा यस्तो नगर्न चेतावनी दिए । ‘सचिवहरूले नियमसंगत काम गर्नुको साटो राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रभावमा काम गरेको, पाँचतारे होटलमा रहेका स्पाहरूमा बेलुकी बिचौलियासँग भेटघाट गरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ । तपाईंहरू बिचौलिया जस्तो हुन थाल्नुभयो । यसबाट सुशासनमा कमजोरी देखियो’, प्रमुख आयुक्त राईलाई उद्धृत गर्दै एक सचिवले भने, ‘अन्तरक्रिया भनेर बोलाएको कार्यक्रममा त सचिवहरू बिचौलिया जस्ता भए भन्न पो रहेछ सम्पती न्यूजसंगको भेटमा बताए । आइन्दा यस्तो काम नगर्न पनि अख्तियारले चेतावनी दिएको उनले बताएका छन् ।’

अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव भोला दाहालले सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँग दुई दिनसम्म अन्तरक्रिया गरिएको बताएका छन् । ‘आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म नेपाल सरकारका सचिवहरू र आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित अन्तरक्रिया भयो’, प्रवक्ता दाहालले भने ।

पछिल्लोपटक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारको यो कदमबाट रुष्ट सचिवले कर्मचारीलाई मुद्दा चलाएर काम गर्न नदिएको गुनासो समेत गर्न भ्याएका थिए । अख्तियारले गत असोज १५ गते मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि मरासिनीले प्रेस नोट जारी गरी असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी अस्वाभाविक लागत देखाएर स्वीकृत गरीरगराएर २५ करोड रूपैयाँमा खरिद गरी गैरकानुनी तवरले सरकारको सम्पत्तिमाथि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारले सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको होे ।

अख्तियारले खासगरी पूर्वाधार, सडक, सिँचाइ, मालपोतलगायतका कार्यालयहरूमा बढी गुनासो आउने गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालय कर्मचारी सरुवा गर्दा, कार्यकारी प्रमुखहरूको सरुवा गर्दा आफैँ बिचौलियाको भूमिकामा रहने गरेको र त्यसले स्थानीय तहमा भ्रष्टचार बढाएको भन्दै आयोगले सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रवक्ता दाहालका अनुसार अख्तियारले भ्र्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न चारवटा विधिअनुसार काम गरिरहेको र त्यही विषयमा सरकारका सचिवहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेको हो । ‘उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रर्वधनात्क र संस्थागत सुदृढीकरण विधिअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं ।

नेपाल सरकारका सचिवहरू र विभागीय प्रमुखहरूसँगको छलफल निरोधात्मक कार्यसम्पादनअन्तर्गत भएको हो । यसमा उहाँहरूले पनि प्रतिधिधिमूलक ढंगले विषयवस्तु राख्नुभयो, हामीले पनि विषयवस्तु राखियो’, प्रवक्ता दाहालले भने । उनका अनुसार अख्तियारले वर्षभरि गरेको अनुसन्धान, त्यसको प्रगति र सरकारी कर्मचारीले गरेका काममा केन्द्रित भई छलफल आयोजना गरेको बताइएको हो ।
अख्तियारका पछिल्ला गतिविधिले उच्च तहमा कार्यरत सचिब र महानिर्देशकको सातो गएको भएपनि नसुध्रीएको छनक पाएका राइले सो भेलामा सचिबहरुको सातो लिएको बताइएको छ।