आईपीओमा १० कित्ते नीति हटाउने तयारी, बन्यो समिति

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले साधारण शेयर (आईपीओ)को १० कित्ते नीति हटाउने तयारी गरेको छ । जसका लागि बोर्डले सोमबार १० कित्ते नीति पुनरावलोकन भन्दै समिति नै बनाएको हाे । 

सेबोनका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठका अनुसार १० कित्ते नीति पुनरावलोकनको लागि बोर्ड सदस्य प्रविण कुमार झाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । साथै, समितिमा बोर्ड सदस्य भोलानाथ ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मुक्ति श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका प्रसाद गिरी सदस्य रहेका छन् ।

आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ते नीति सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न समितिले अध्ययन गरेर यथावत राख्ने की हटाउने भनेर सुझाव पेश गर्नेछ । सोही सुझाव अनुरुप बोर्डले निर्णय गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्न कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरूले यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । सोही मागलाई सम्बोधन गर्न अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘१० कित्ते नीतिले पुँजी बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेन, सेयर छरिएर कम्पनीको मूल्य वास्तविक हुन सकेन, सप्लाइ १० कित्ता मात्रै भएपछि माग धेरै हुन थाल्यो, सप्लाइ कम भएपछि प्रतिस्पर्धी मूल्य बन्दैन,’ विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई उदृत गर्दै उनले भने ।

१० कित्ते नीति हुनु अगाडि आईपीओमा समानुपातिक व्यवस्था थियो । आवेदन दिएको आधारमा सबै लगानीकर्तालाई समानुपातिक रुपमा सेयर बाँडफाँट गरिँदै आएको थियो । साथै, १० कित्ते नीतिले जस्तो सुकै कम्पनीको सेयर बिक्ने र कमजोर कम्पनी पनि बजारमा आउन उत्साहित हुन थालेको उनको भनाइ छ ।

‘जस्तो कुनै लगानीकर्ताले १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिएको छ भने १० प्रतिशत सेयर बाँड्न मिल्छ भने १ सय कित्ता पाउने भयो, १ सय कित्ता आवेदन दिएको छ भने १० कित्ता, १ लाख कित्ता आवेदन दिँदा १ हजार कित्ता पाउने गरी समानुपातिक व्यवस्था थियो, थोरै कित्ता आवेदन दिने र ठूलो संख्यामा आवेदन दिने लगानीकर्तालाई छुट्टै समूह बनाएर बाँडिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘१० कित्ता दिँदा विद्यार्थी लगायत साना लगानीकर्ताहरूले पाउँदा मुख्य लगानीकर्ताले सेयर पाएनन्, जस्तो कुनै लगानीकर्ताले १० कित्ता पाएको छ भने ५ हजार फाइदा गर्याे भने चिया चुरोटमा मात्रै खर्च हुन थाल्यो, त्यसबाट कुनै उपलब्धि भएन, अब १ सय कित्ता परेर ५० हजार फाइदा भयो भने केही उपलब्धि गर्न सक्छ ।’