आठ अर्ब ७४ करोड विद्युत् महसुल नतिर्ने चार ठूला उद्योगको लाइन काटियो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको भन्दै चार उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगी व्यवसायी छलफलमा जुटेका छन् ।

देश लोडसेडिङको चरम मारमा रहेका वेला ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युतकाे २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता छ, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन आक्रामक पहल थालेको छ

बक्यौता महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आक्रामक बनेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेका जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको शुक्रबार काटेको छ । यी उद्योगहरूको आठ अर्ब ७४ करोड महसुल बक्यौता थियो । 

गत भदौमा प्राधिकरणलाई उद्योगको लाइन नकाट्न भनेका प्रधानमन्त्रीले अहिले लाइन काटेर भए पनि महशुल असुल गर्न भनेपछि प्राधिकरणले चार उद्योगको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेपछि बसेको उद्योगी व्यवसायीको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि भेटेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले भने, ‘विद्युत नियमन आयोगले केही निर्णय गरेको छ । डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको सम्बन्धमा । त्यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडिको परिस्थिति एउटा, निर्णयपछिको अवस्थामा केही विषय छ । र लोडसेडिङ हटिसकेपछिको एउटा अवस्था छ । त्यो अवस्थाअनुसार नै हामी छलफल गरेर एउटा निर्क्यौल गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले आश्वासन दिनु भएको हो । तर अहिले के कसरी भयो भन्ने विषयमा हामी प्रधानमन्त्री जीसँग छलफल गर्ने तयारीमा छौँ ।’

प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ । २०७७ सालमा यो रकम १६ अर्ब भए पनि जरिवानासमेत जोड्दा अहिले २२ अर्ब नाघेको हो । प्राधिकरण र उद्योगबीच ७७ सालदेखिनै बक्यौता सम्बन्धमा विमती छ । प्राधिकरणले उक्त रकम तिर्नैपर्ने बताउँदै आएको छ भने उद्योगी भने तिर्न नपर्ने दाबी गर्छन् ।

लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले प्रचलित दरभन्दा ६५ प्रतिशत महँगोमा उद्योगलाई चौबिसै घन्टा विद्युत उपलब्ध गराउने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएको थियो । पछि २०७५ वैशाख ३१ मा सरकारले उद्योगको लोडसेडिङसमेत अन्य भएको घोषणा गरे पनि प्राधिकरणले २०७७ असारसम्म नै बिल पठाइरह्यो । सो अवधिको बिल तिर्ने नतिर्ने विषयमा उत्पन्न विवाद अझै समाधान भएको छैन ।