प्रधानमन्त्री लाई विद्युत रकम नबुझाउने ब्यापारीले गलाए

काठमाडौं ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली सेवन गरेका तर बक्यौता भुक्तानी नगरेका उद्योगीहरुको काटिएको लाइन पुनः जोड्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द लालको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने र लाइन काटिएका उद्योगहरुलाई हाललाई लाइन जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ऊर्जा मन्त्रालयलाई हिजो पत्र पठाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । ऊर्जाको पत्र आएपछि प्राधिकरणको आज शुक्रबार बिहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । ‘प्राधिकरणको आज बिहान बसेको बोर्ड बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको पत्राअनुसार लाइन काटिएका २४ उद्योगहरुको पुनः लाइन जोड्ने निर्णय गरेका छौं,’ सिलवालले शुक्रबार सम्पत्ति न्युज सँग भने ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइने पनि सिलवालले बताए । लाइन काटिएका यी २४ उद्योगले २८० मेगावाट बिजुली सेवन गर्दै आएका थिए ।
‘बोर्डको निर्णय लिखित रुपमा आएपछि मेरो निर्देशनालय (वितरण तथा ग्राहक सेवा) ले परिपत्र गर्नुपर्यो,’ सिलवालले भने, ‘यसका लागि भारतबाट थप आयात गर्नुपर्ने अवस्थासमेत हेर्नुपर्नेछ ।’

प्राधिकरणले हाल भारतबाट ७ हजार ५ सय मेगावाट घण्टा ९करिब २९( मेगावाट) बिजुली आयात गर्दै आएको छ । डेडिकेटेडवाला उद्योगहरुको लाइन काटिएपछि पुनः व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अपुग बिजुली व्यवस्थापन (आयात) गर्न २४ घण्टा अगाडि बुक गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्योसमेत हेरेर आज र भोलिसम्म सबै लाइन जोडिसक्छौं ।’

प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभाग (साविकको भार प्रेषण केन्द्र) का अनुसार यतिबेला देशभर जम्मा ९ सय मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन छ । यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केवल २६० (कुलेखानीबाहेक) छ भने कबिर ६५० मेगावाट निजी क्षेत्र (प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामकोसीसहित) छ ।
जाडो बढेको तर नदीमा जलस्तर घटेका कारण बिजुली माग वृद्धि र उत्पादन कम भएकाले लाइन काटिएका उद्योगहरुलाई पुनः लाइन जडान गर्न प्रणालीको सन्तुलन मिलाउन पनि आवश्यक रहेको सिलवालले बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही पुस पहिलो साता लोडसेडिङका बेला ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएर बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशन एक महिना पनि टिक्न सकेन । गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बक्यौतासम्बन्धी छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने र हाललाई लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुले सरकारलाई गलाएको यो पाँचौंपटक हो ।