राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हचुवाको भरमा छनोट भए : मन्त्री ज्वाला

काठमाडाैँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हचुवाको भरमा छनोट भएको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तरर्गको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २४ वटा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाहरु धेरैजसो हचुवाको भरमा छनोट भएको भन्दै पुर्नविचार हुने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ५० अर्ब बढी लागत भएका आयोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरका आयोजनामा समेटिने बताएका छन् । संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिँदै बहुबर्षीय ठेक्का अन्तर्गत छुट्टै ऐन बनाएर जान सके ती योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सकिने बताए ।

‘५० अर्ब माथिका लागत भएका आयोजनालाई  भएकालाई मात्र गौरका आयोजनामा समेटिन्छ’, मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उनले पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार चल्नुपर्दा समस्या परेको भन्दै ३५ दिने झन्झट हटाउन ऐनको ड्राफ्ट तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगेको बताए ।

‘प्रशासनिक नेतृत्व दुई वर्षसम्म आयोजना प्रमुख रहने नियमको कार्यान्वयन गरेका छौँ । मूल्यांकनको विषयमा राम्रो डिभिजन प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गरेका छौ’, उनले भने, ‘हचुवाको भरमा आयोजना छनोट भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि यी आयोजनाको पुनर्मूल्यांकन हुने बताउनुभएको छ ।’

मन्त्री ज्वालाले उत्तर दक्षिण कोरिडोरमा तीनवटा करिडोर रहेको जानकारी दिँदै रेल्वे विभागको डिजीसहितको प्राविधिक टिम लगेर पुनः सर्भे गरिने बताए । ‘हुलाकी राजमार्गमा पुल र रेखांकनको समस्या छ । कपिलवस्तुमा जङ्गल छेडेर जाने कि कताबाट बटो लैलाने भन्ने समस्या छ’, मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।

उनले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोक मार्गको अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको र चाँडै टुंगोमा पुग्ने जानकारी दिए । कालिगण्डकी कोरिडोरमा दुईवटा कार्यालयमार्फत हुने भुक्तानीमा समस्या रहेको तथा कोशी कोरिडोरमा बजेट कम भएको भन्दै उनले पछिल्लो समय त्यहाँ ३ अर्बको बजेट सुनिश्चितता गरेको बताए ।

उनले सेनाको सहयोग लिएर भए पनि हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटसम्म सडक बनाएर मोटर लैजाने योजना रहेको दाबी गरे । 

यसका लागि एउटा छाता ऐन बनाएर त्यस अन्तर्गत बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी काम गर्न सकिन्छ । हामी कानुनी रुपमा धेरै नै अल्झिएका छौँ । विकास निर्माणसँग जोडिएका कानुनहरु सार्वजनिक खरिद ऐनमा सम्पूर्ण विषय थोपारिएको छ । त्यसैले बिकाससँग जोडिएका ऐन कानुनहरुलाई सहज, सरल र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’