नक्कली लाइसेन्स छानबिनमाअख्तियारको अनुसन्धान थप पेचिलो बन्दै
बिगत र बर्तमानका महानिर्देशक समेतको संलग्नताको आशका
बिगत र बर्तमानका महानिर्देशक समेतको संलग्नताको आशका
January 21, 2024
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागबाट पछिल्लो चार महिनामा वितरणको निर्णय भएका ३० देखि ३५ हजार लाइसेन्स बर्तमान नेतृत्व महानिर्देशक समेत आइटी टिम नै अख्तियारको शंकाको घेरामा परेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिला वितरण भएका र शंकास्पद भनिएका १ लाख र विगत चार महिनामा वितरण गर्न निर्णय गरिएका ३५ हजार लाइसेन्स गरी दुवै प्रकारका लाइसेन्समा भएको अनियमितताका बारेमा एकैपटक छानबिन थालेको हो।
विभागले पछिल्लो समय आइटी निर्देशक मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर पुराना लाइसेन्सको बारेमा छानबिन गरेको थियो।
त्यसरी छानबिन गर्दा १ लाख लाइसेन्स शंकाको घेरामा रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। तर, विभागमा पछिल्लो चार महिनामा वितरण गर्न निर्णय भएका भनिएका ३५ हजार लाइसेन्सको अवस्थाका बारेमा भने विभागको छानबिन समितिले तथ्य लुकाएपछि अख्तियारले त्यस सम्बन्धमा पनि छानबिन थालेको हो।
‘विभागको छानबिन समितिले पुराना लाइसेन्सको बारेमा मात्रै छानबिन गरेर पछिल्लो चार महिनामा वितरणको निर्णय भएका ३० देखि ३५ हजार लाइसेन्सको बारेमा तथ्य लुकाएको भन्ने विषयहरू पनि आइरहेका बताइन्छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार विभागमा यस अघि रहेका आइटी निर्देशकहरू र हालका आइटी निर्देशक मुख्य रूपमा छानबिनको घेरामा पर्ने भएको छ।
लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी सबै प्रणलीको मुख्य नेतृत्वकर्ता विभागका आईटी निर्देशक हुने भएकाले सबैखाले अनियमिताको मुख्य जिम्मेवार आईटी निर्देशक नै हुने देखिएको छ।
त्यसैले, यस अघिका सबै आईटी निर्देशक र हालका आईटी निर्देशकमाथि मुख्य रूपमा छानबिन केन्द्रित हुने बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार विगत चार महिनामा हालका आईटी प्रमुख मुकेश रेग्मीलगायतको समूहले ३० देखि ३५ हजार लाइसेन्स वितरण गर्दा व्यापक अनियमितता गरेको र त्यसलाई ढाकछोप गर्न त्यसअघि भएका सबैखाले अनियमितताका विषयलाई छानबिन समिति बनाएर बाहिर ल्याइएको हो।
अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पनि पुराना र नयाँ गरी दुवै समयमा गलत किसिमले काम भएकाले विभागको पुरानो नेतृत्व र हालको नेतृत्व गरी दुवै पक्षमाथि अनुसन्धान जारी राखिएको बताइएको छ।
पहिला वितरण गरिएका १ लाख लाइसेन्स शंकास्पद भनेर निक्र्यौल गर्ने छानबिन समितिले पछिल्लो चार महिनामा वितरण गर्न निर्णय गरिएका भनिएका ३० देखि ३५ हजार लाइसेन्सको बारेमा वास्तविक तथ्य ल्याउन नसक्नु शंकास्पद रहेको टिप्पणी गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो– ‘त्यसैले नयाँ र पुराना दुवैखाले लाइसेन्समा गडबडी भएको देखिन्छ। ’
विभागले छानबिन गर्दा पछिल्लो समय वितरण गर्न निर्णय भएका लाइसेन्सको बारेमा मौन बसेपछि अख्तियारले विभागको हालको नेतृत्व र छानबिन समितिमाथि समेत विशेष निगरानी राखेको बताइएको छ।
विभागकै केही कर्मचारीले हालका महानिर्देशक र आईटी प्रमुखले पछिल्ला चार महिनामा गरेका गलत निर्णय लुकाउन पुराना बद्मासीको छानबिन गरी नाटक प्रर्दशन गरेको दाबी गर्दै आइरहेका छन्। विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने यातायात क्षेत्रमा रहेको विकृति अन्त्य गर्न छानबिन गरिएको प्रयोजित प्रचार भएको उहालाई सन्चारकर्मिले सम्पर्क गर्दा निश्चित सन्चारमाध्यम बाहेक सम्पर्कमा न आउनुले नै उहाको संलग्नता बढी देखिन्छ भन्ने अनुसन्धानको सुइ महानिर्देशक रिजाल तिरै तेर्सिनु स्वभाबिक रहेको बताइन्छ।
अख्तियारको छानबिनको क्रममा विभागका पूर्व महानिर्देशक र स्वयं उहाँमाथि समेत केन्द्रित रहेको बताइएको छ। अख्तियारले चार महिनायताको निर्णय र पुराना निर्णयको आधारमा भएका लाइसेन्स वितरणको छानबिन एकैसाथ गरेकाले छानबिन सकिएपछि मात्रै वास्तविक सत्यतथ्य पत्ता बताइए पनि यो बिषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ।
पछिल्लो चार महिनामा भएका निर्णयलाई महानिर्देशक रिजाल र आईटी प्रमुख रेग्मीले लुकाएको भन्दै उहाँहरूमाथि समेत छानबिन गर्न अख्तियारमा थप दबाब परेपछि अख्तियारले उहाँहरूमाथि समेत छानबिन केन्द्रित गरेको समाचार श्रोत बताउँछ ।
साथै अख्तियारले यस प्रकरणमा विभागमा विभिन्न समयमा आएका पूर्व महानिर्देशकहरूमाथि समेत छानबिन गर्दै आइरहेको छ। स्रोतका अनुसार विभागको लाइसेन्स छपाईसम्बन्धी मास्टर आईडी आईटी निर्देशकसँग मात्रै हुन्छ।
त्यसैले हालका निर्देशक रेग्मीले पछिल्लो समयमा भएका सेटिङ्का तथ्यहरू नष्ट गरेको आरोप उहाँमाथि लागेको बताइन्छ । तर, रेग्मीले पछिल्लो समयमा आफूहरूबाट त्यस्तो कुनै गलत काम नभएको दाबी गर्दै आइरहनुभएको छ।
स्रोतका अनुसार विभागको हालको नेतृत्वमा रहेका महानिर्देशक र आईटी निर्देशकले विगतमा १० वर्षसम्म स्वीकृत नगरेको ओए (अप्रेसनल एसेप्टेन्स) दिएर बद्मासी गरेको आरोपसमेत उहाँहरूमाथि लागेको छ।
अख्तियारले यस सम्बन्धमा समेत छानबिन थालेको जनाइएको छ। साथै अख्तियारले ‘रियल टाइम डाटाबेस’का बारेमा समेत आवश्यक छानबिन गरिरहेको बताइएको छ।
प्रकाशित मिति:January 21, 2024