सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय मन्त्रीहरूलाइ गरे आलोचना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका छन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशलाई दिने कुरामा तपाईंहरू किन बोल्नु हुन्न ?’ भन्दै संघका मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड जान्न चाहेको बताएको बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । संघीय सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, संरचना र दायित्व प्रदेशलाई हस्तान्तरणजस्ता विषय उठेको थियो ।

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यसँगै सातै प्रदेशका मु्ख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूको भूमिका अहम हुने बताउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूको भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्।  प्रधानमन्त्रीले भने,’सङ्घीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् ।’

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सङ्घीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘संघीयतामा अधिकार प्रदेशलाई दिनबारे संविधानमा लेखेको कुरा उहाँहरूलाई पक्कै थाहा नभएको होइन,’संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनले एकात्मक मानसिकता त्याग्न नसकेको उनको भनाइ थियो । संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले संघीयता महसुस गर्न नसकेको, प्रहरी परिचालन, बजेट निर्माण, कर्मचारी पदपूर्ति, जग्गा प्राप्ति, वनको उपयोग, बिजुली उत्पादन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलगायत विषयमा आफूहरूले काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीहरूले कानुन बनाउन आनाकानी गरेर अधिकारबाट वञ्चित गराएको भन्दै अनशन बस्नेसम्मको चेतावनी प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिँदै आएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा संघीयता कार्यान्वयनमा आफूमाथि निरन्तर दबाब परेको महसुस गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै समन्वयमा बैठक आयोजना गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई गम्भीररूपमा लिँदै सङ्घीय मन्त्री र सांसद पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका गरे। उनले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक छिटो निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको भावना बुझेर काम गर्नुपर्ने बताए । कानुन बनाउने कुरा मात्र नभएर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर अधिकार दिने र संरचना हस्तान्तरण गर्ने कामसमेत नभएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रश्न गरे पनि संघीय मन्त्रीहरूले भने खासै नबोलेको बैठकका एक सहभागीले बताए । मुख्यमन्त्रीहरूले भने विकास निर्माणमा संघीय सरकारले दिने अनुदान बढाउन पनि माग गरे । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्नो प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको सुनाए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे। मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए । यादवले तराईका नाकामा छोटी भन्सार सञ्चालन, खानेपानी र सिँचाइको समस्याबारे संघीय मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार पनि मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि बिहीबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वलाई पनि बैठकमा बोलाइएको थियो । बैठकमा गठबन्धनका नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र लोसपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दलका प्रतिनिधि उपस्थित थिए । नेताहरूले मुख्यमन्त्रीको कुरा सुनेपछि संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको स्विकारेका थिए ।