‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा सदाचारिताको आधार विकास गर्न ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् । उनले त्यसकालागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाजसहित सबैको भूमिका हुनुपर्ने बताए । 

आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारजन्य घटना छानविन र अनुसन्धानमा आयोगलाई सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहेको बताए । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्ममतापूर्ण ढंगले कारबाही गर्नैपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण नभएसम्म देश बन्दैन ।’

उनले विभिन्न कालखण्डमा घटेका सबै साना-ठूला घटनामा आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । ‘माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जो कोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘जो सुकै व्यक्ति भ्रष्टाचारको कसूरमा समातिन्छ भने उसलाई कारबाही हुनुपर्छ । यसमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन ।’

“मूलतः जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ जस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शीघ्रता, सुलभता र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार निकै संवेदनशील भई क्रियाशील छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि भने, “सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको छ, ल्याउँछ ।”

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसंगति, ढिलाइ, अनियमितता नियन्त्रण गरी जनताले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी जग्गा हडप्ने, व्यक्तिगत नाममा कायम गर्नेहरूलाई छानबिन अनुसन्धान गरिरहेकोसमेत बताएका छन् । उनले क्रिप्टो करेन्सी कारोबारी, हुन्डी कारोबारी, सुन तस्कर र सहकारीलगायत क्षेत्रमा भएका ठगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको जानकारी दिए ।​

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२३ को वार्षिक प्रतिवेदनले समेत गत वर्षभन्दा भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा दुई स्थानले सुधार भएको देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा गरिरहेको सक्रियता र प्रतिबद्धता व्यावहारमा देखिएको बताएका छन् ।

“भ्रष्टाचार देशको विकासको बाधक बनेको छ । यसले सामाजिक संरचनामा वर्गीय खाडल पैदा गरेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसको निराकरणका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको निष्पक्ष क्रियाशीलता, अग्रसरता र जनतामा भ्रष्टाचारविरोधी साझा चेतनाको विकास हुन जरुरी छ ।”भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत नागरिकका आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । 

दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्नका लागि सबैले सभ्य समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप ऊर्जा र क्रियाशीलताका साथ भ्रष्टाचार विरूद्ध सक्रिय रहन सबैलाई अपिल गरेका छन् ।