चार अर्बको ठेक्का गराउदै शहरी बिकास मन्त्रालय

काठमाडौ । सरकारका मन्त्रीहरु फेरबदल हुने हल्ला सगैअधिकान्स मन्त्री कमाउने दाउमा देखिएका छ्न्। प्राप्त जानकारी अनुसार सहरी बिकास मन्त्रालयका मन्त्री सीता गुरुङको पद र महानिर्देशक सुरेन्द्र श्रेष्ठको सेवा सकिन लागेकोले दुबैको इच्छा जाने बेला ठेक्काको साइन मनि लिन अनेकौं प्रपन्च रचेको जानकारीमा आएको छ। मन्त्री र महानिर्देशकको कमाउने मेलो बुझेका सतर्कता केन्द्रका सचिब रामआधार साह अन्धाधुन्ध पत्र काटदै ठेकदारलाइ घरमा बोलाएर असुल्दै छ्न् भन्दा धेरैलाई बुझ्न गाह्रो पर्ला । कस्ले कहाँ कतिबेला के गर्छन भन्दै खोलामा बकुल्लाले माछा कुरे जस्तैः बसेका सचिब साह पछिल्ला दिनमा अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै कमाइरहेका छ्न् भन्ने सन्दर्भ यतिबेला चर्चामा छ। मन्त्री ,महानिर्देशक र सतर्कता सचिब तिनैका भित्री इच्छा पूरा गर्ने नाममा अर्बाैंको खेलोमेलो चल्दै छ भनिन्छ । त्यो पनि ‘छोरा पाउनु कहिले कहिले कोक्रो सिउनु अहिले’ को शैलीमा ।
संघीय संसद भवन निर्माणको काम नसकिँदै इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का लगाउने शैलीमा शहरी विकास मन्त्री र डिजी सुरेन्द्र श्रेष्ठले हतार हतार पौने चार अर्बको टेण्डर प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेत मतियार बनेको छ । अबको दुई सातापछि नै उमेर हद लागेर अनिवार्य घर जान लागेका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठलाई अगाडि सारेर मन्त्री सीता गुरुङ र मोहन बस्नेतहरूको दबाबमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन्छ । झण्डै पौने चार अर्ब बजेटको उक्त ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अर्थबाट स्रोत सुनिश्चिततासमेत नभएको भेटिएपछि सतर्कता केन्द्रलाई पत्र काटेर असुल्ल सहज भएको हो ।

टेकुमा अवस्थित १६ रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गामध्ये ३ हजार वर्गमिटरमा ३ सय शैयाको बेसमेन्टसहित ७ तल्ले भवन निर्माणका लागि बहुबर्षीय ठेक्का लगाइँदै छ । अर्थले स्रोत सुनिश्चितता नदिए पनि टेण्डर खोल्ने र आफू निकटस्थ कोन्टेक कन्स्ट्रक्सनका मालिक प्रमोद अधिकारीसहित सुदीप घिमिरेहरूलाई पोस्ने धन्दा चलिरहेको थियो त्यहाँ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको सघन शहरी विकास परियोजनाले स्रोत सुनिश्चितता नहुँदै भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

सतर्कता केन्द्रको पत्र पठाए सगै सचिब साहले ठेगदारलाइ अफिसमा होइन आफनो घरमा आउन उर्दी जारी गरेको बुझिएको छ। सतर्कता का सचिबको इसारा भएपछि महानिर्देशक र मन्त्रीले ठेगदारलाइ भने अनुसार ठेक्का प्रक्रिया होल्ड गरिएको देखाए पनि अगाडि बढाउने भएका छन। सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ नियम ६ को उपनियम २(क) बमोजिम कारबाही शुरू गर्न ऐन, नियमावली नियम ६ को उपनियम (५) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम गर्न केन्द्रले पत्र काटेको बुझिएको छ । वर्ष दिनअघि मात्र यहाँ २ अर्ब ४० करोडमा टेण्डर खुलेको थियो । त्यो समय कोन्टेक कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले टेण्डरमा भाग लिएको भए पनि उक्त कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण टेण्डरै रद्द गरिएको र ६ महिनाकै अन्तरालमा झण्डै १ अर्ब ४० करोड बढाएर उसैलाई पोस्न खोजिएको हो ।

सार्वजनिक खरिदका जानकारहरू अर्थले स्रोत सुनिश्चितता नगरेसम्म जसले टेण्डर निकाल्छ, भोलि उसैले भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । टेण्डर प्रक्रिया होल्ड भएसँगै अहिले स्वास्थ्य र शहरीका कर्मचारीहरू दैनिक अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । यसअघि सिंहदरबारभित्र १ सय ७३ रोपनी जग्गामा प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत ११ भवन बनाउने काम ०७६ असोज १६ मा ‘तुँदी सेक ज्वाइन्ट भेन्चर’ सँग ठेक्का सम्झौता भएको तर निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि दुई पटकसम्म समय थपिएको छ ।०७९ असोज १५ सम्म दिइएको तर दोस्रोपटक थप गरेर ०८० असोजसम्म पुर्‍याइएकोमा निर्धारित समयमा ७० प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन । ३० प्रतिशत काम बाँकी हुँदै भित्री साजसज्जाको ठेक्का लगाएकी छन् मन्त्रीले । २ अर्ब ३४ करोड ५४ को ठेक्का खोलिँदासमेत यस्तै हानाथाप चलेको थियो ।