दुर्गा प्रसाईंले पाएको हतियारको इजाजतबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चको आदेश

सरकारले दुर्गा प्रसाईंको हतियारको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रसाईंले प्रयोग गर्दै आएको हतियारको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति बनाएको हो ।

यही चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरबाट दुर्गा प्रसाईंका दुई बडिगार्ड हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । प्रसाईंका बडिगार्ड दीपक खड्का र राजकुमार धिमाल हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरुबाट प्रहरीले २२ बोर ए३५४७५२ को हतियार बरामद गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था भएविपरित दुर्गा प्रसाईंलाई हतियारको इजाजत दिइएको र नवीकरण गरिएको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३१ को उपदफा (१) मा खास किसिमका हातहतियार प्राप्त गर्न नहुने व्यवस्था छ। सोही उपदफाको (घ) मा जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको खरखजना समावेश गरी त्यस्ता हतियार राख्ने इजाजत प्राप्त गर्न नसकिने उल्लेख छ।

प्रसाईंबाट बरामद भएको हतियार पनि सुरक्षा निकायबाहेक सर्वसाधारणले पाउन नसक्ने रहेको तर प्रसाईंले प्रसाशनबाटै इजाजत लिएको देखिएकाले यसबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चले आदेशमा भनेको हो।

हेर्नुस् छानबिन समितिको कार्यादेश
१) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा दुर्गाप्रसाद प्रसाईको नाममा इजाजतपत्र नं. 10131 मा जारी भएको 22 बोर A354752 नम्बरको२) व्यक्तिगत रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।
३) हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी ऐन र सोसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरु पहिचान गर्ने ।
४) इजाजत प्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न सो को अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्ने ।
५) हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्ने ।
६) माथि क्र. सं. १ देखि ४ सम्म उल्लेखित विषयहरु समेटी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।