जेठको तेस्रो साता आउने महालेखापरीक्षकको ६१ औँ बार्षिक प्रतिबेदनले तरङ्ग ल्याउने

काठमाण्डौँ । यस वर्ष महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन जेठको अन्तिम हप्तासम्ममा सार्वजनिक हुने भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यलय पछिल्ला दिनमा बार्षिक प्रतिबेदन सार्वजनिकको तयारीमा जुटीरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम प्रदेशको कामकारबाही सम्बन्धमा ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखद्धारा ७५३ ओटै स्थानियतहरुलाइ अलगअलग प्रतिबेदन तयार गरि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारी कार्यलयहरुबाट हुने खर्चको पारदर्शितामा चनाखो रहने यो निकायमा नयाँ महालेखापरीक्षक तोयम राया आएपछी अगामी जेठ तेस्रो हप्ता सार्वजनिक हुने प्रतिबेदन कस्तो आउदै छ भन्ने चाँसो चौतर्फी बढिरहेको छ ।
नेपालको महालेखापरीक्षकको ईतिहासमा पहिलो पटक गणतन्त्र भारतका महालेखापरीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू नेपालको औपचारीक भ्रमणमा १८ बैशाख, २०८१ मा नेपाल आएका थिए । त्यसक्रममा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको रुपमा नेपाल र भारतबिच लेखापरीक्षणका बिविध बिषयमा क्षमता अभिवृद्धि, अनुभव आदान प्रदानको साथैकर्मचारीको सिप, क्षमता र दक्षता, अभिवृद्धि गर्न समेत दुबै पक्ष सहमत भई २० बैशाख, २०८१ मा नेपालका महालेखापरीक्षक र भारतका नियन्त्रक एवम् महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक क्षेत्रको लेखापरीक्षणमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धको समझदारी पत्र (MoU) मा हस्ताक्षर भएको छ । यसरी हस्ताक्षर सहितको ईतिहास कायम गर्ने महालेखापरीक्षकमा नेपालको राया प्रथम महालेखापरीक्षक भएका छन् उक्त कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदुत महामहिम नवीन श्रीवास्तव र भारतीय भ्रमण टोलीका सदस्यहरु तथा यस कार्यलयका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको बताईएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात नेपाल र भारतका सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाबिच लेखापरीक्षणको गुणस्तर बृद्धि गर्न तथा कर्मचारीको सीप, क्षमता र दक्षता अभिबृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको जनाईएको छ ।
भ्रमणको क्रममा गणतन्त्र भारतका महालेखापरीक्षकले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सार्वजनिक लेखा समितीका सभापति समक्ष शिष्टाचार भेटघाट गरेका थिए । उक्त भेटमा महालेखापरीक्षक, उपमहालेखापरीक्षक एंव्म नेपाल स्थित भारतीय दुतावासको प्रतिनिधीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
स्थानीय तहको लेखा परीक्षण सम्बन्धमा उनले चन्द्रागिरी नगरपालिकाको कार्यालयमा स्थलगत अवलोकन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाइएको सो कार्यक्रम महालेखापरीक्षकको ईतिहासमा पहिलो बनेको छ ।