नयाँ ठेक्काले सडक बिभाग विवादमा

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा रहेका सडकहरुको निर्माण कार्य नै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । प्रायः स्थानियतहले बिकासको बिशेष प्राथमिकतामा राखेका र बर्खायाममा सडक भाँसिने तथा पहिरोका कारण भत्केका सडकहरु निर्माण कार्यमा निकै ढिलासुस्ती भएको पाईन्छ ।

निर्माण व्यवसायीले सडक भत्काएर काम नगर्दा सर्वसाधारणहरुले खाल्डाखुल्डी, धूलो र हिलोको सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । सडकको जीर्ण अवस्था र धूलो–हिलोकै कारण सडक किनारका प्रायः सटरहरु समेत खाली हुँदै गएका छन् । एकातिर तीन तहका सरकारबीच सडकको वर्गीकरण हुनसकेको छैन भने अर्कोतिर बहुवर्षीय आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुने गर्दछ ।
राजनीतिक प्रभावका कारण पनि ठेक्का लागेका केही परियोजनामा ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको भुक्तानी पाउन सकेका हुदैनन् । अधुरो, अधकल्चो हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकमा सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् ।
धेरैजसो ठाउँमा निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारको लापर्वाही कै कारणले निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने गरेको स्थानिय तथा जनप्रतिनिधीहरुले बताउछन् ।
सडक विकासको एक आधार हो । तर, सडक निर्माण गर्दा नागरिकको बासस्थानको सुरक्षा, ऐतिहासिक धरोहर, सम्पदा तथा वातावरण संरक्षण पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ ।
नेपालको संविधानको धारा ३७ ले आवासको हकअन्तर्गत कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनी आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा १७ (२) (ङ) ले स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रताको पनि ग्यारेन्टि दिएको छ ।
तर, सडक निर्माण, विस्तार, स्तरोन्नतिका क्रममा विवाद, ढिलासुस्ति, लापरवाही हुने गरेको पाइन्छ । यसकारण स्थानीय जनताले निर्माणको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नुपरेको समाचार भने प्रकाशित भइरहन्छन् ।
निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नसकेपछि सडक डिभिजन पाल्पाले पाल्पा–गुल्मी सडक खण्डमा दिउँसोको समयमा दैनिक १२ घण्टा सडक बन्द गरेर काम गराएको छ ।
चौडा र ढलानका काम गर्न पाल्पामा सडक बन्द
कतिपय ठाउँमा ठेक्काको काम समयमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई काम गराउन दिनभर सडक बन्द गर्ने गरेको पनि पाईएको छ । पाल्पा–गुल्मी सडकको लघुवादेखि जोर्ते भिरआसपास क्षेत्रमा सडक चौडा गर्ने कामका लागि दैनिक बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्मका लागि सडक बन्द पनि गरिएको थियो ।
सडक निर्माणमा ठेकेदारको कमजोरी
निर्माण कम्पनी लाचार बन्दा कतिपय सडक निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सम्झौता भएदेखि नै सडक निर्माणको काम अघि नबढेको पनि पाईएको छ । सडक निर्माणको कामले गति नलिँदा स्थानीले हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे यात्रा गर्नुपरीरहेको स्थानियहरुले बताउने गरेका छन् । पर्याप्त बजेट र काम गर्ने वातावरण हुँदा हुँदै पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने गर्दछन् । काममा बेवास्ता र मनोमानी गर्ने ठेकेदारलाई ताकेता र फोन गर्दागर्दै आजित बनिसकेको काल्चे जोड्ने सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । ‘निर्माण व्यावसायीले पहुँचको भरमा ठेक्का पार्छन् तर मन दिएर काम गर्दैनन्’, । ‘त्यसको प्रत्यक्ष मार हामी र जनताले खेप्नु परेको छ ।’ सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख हस्त पुनले भने ।
बाटोको विकल्प बाटो हो
अर्को विकल्प नै नहेरी नागरिकका घर तथा सम्पदा भत्काउनुपर्ने योजना किन बनाइन्छ ? प्रश्न उठ्छ ।
वैकल्पिक सडक निर्माण गर्न सकिने ठाउँमा किन त्यसतर्फ विचार नगरी भएका पुरातात्विक महत्वका अमूल्य धरोहर भत्काई सडक विस्तार, सडक स्तरोन्नति गर्न लाग्छौंँ ? यो मानवीय संवेदनाहीन कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ । नागरिकको बासस्थानको अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको कानुनको सम्मान गर्नुपर्दछ ।
सडक निर्माणमा गृहकार्य नपुगेको कारणले ढिलाइ हुन्छ कि गृहकार्य गरिसकेपछि योजना असफल वा योजना त्रुटिपूर्ण हुँदा सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती, विवाद आउने गरेको हो ? यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।
सडक निर्माण, विस्तार तथा स्तोरन्नतिसम्बन्धी छुट्टै कानुन पो चाहिएको हो कि ? स्थानीय स्तरमा वा ठेकेदारसँग विवाद वा मुद्दा परेमा छिटो विवादको निरूपण गर्न छुट्टै न्यायिक संयन्त्रको आवश्यकता परेको हो कि ? यसतर्फ पनि अध्ययन गरी समाधानको उपाय पहिल्याउनु आवश्यक छ ।
सडक निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य कानुनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, आवासको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ आदि हुन् । यी कानुनलाई एकीकृत गरी सडक निर्माण, विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि छुट्टै कानुनी संहिता, छिटोछरितो विवाद तथा समस्या समाधानका लागि न्याय निरूपणको छुट्टै प्रणालीको विकास गर्न छलफल गर्नु जरूरी छ ।
सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेका समाचारहरु प्रकाशित भए पनि सडक बिभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल सहित मातहतका जिम्मेवार ब्याक्ति र कार्यालय भने बेखबर नै छ । पुराना ठेक्काको दिन नसकेर भागाभाग भैरहेको बेलामा नयाँ सेटिङ्का आधारमा नयाँ ठेक्का खुलाएर अरबौको चलखेल गर्ने महानिर्देशक र मन्त्री पत्नी जुलि महतोको हर्कत अख्तियारले देख्दैन ? प्रश्न उठेको छ ।