रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिका बालबिबाह मुक्तघोषणा

काठमाण्डौँ । रौतहट जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपलिकाले बालबिबाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गरेको छ । जिल्लाभरमा पहिलोपटक यो अभियान घोषणा गर्न सफल भएको गाउँपलिका अध्यक्ष शम्भु सिहले गाउँपालिका भित्र एकपछि अर्को गर्दे दर्जनौं जनहितका कामहरु अगाडी बढाउन सफल भएका छन् । सृजनशिलता र फरकफरकपन जनताको अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका युवा अध्यक्ष सिंहको पछिल्ला दिनहरूमा लोकप्रियता चुलिएको छ । सुशासनका सवालमा समझदार अध्यक्ष सिंहकै पहलमा काठमाडौबाट महालेखापरिक्षक कार्यालयबाट उपमहालेखापरीक्षक पदमराज पौडेल रौतहटका प्रजिअ हिरालाल रेग्मी लगायतका ब्याक्तित्व सहितको उपस्थितिमा गाउपालिकाको सहकार्यमा प्रशिक्षणमुलक कार्यक्रम गराएर आफनो कार्यालयका जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन समेत लागिपरेका अध्यक्ष सिंहको नयाँ पनलाइ सबैले यतिबेला साथ दिई रहेका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सिंहले उमेर नपुगेका बालबालिकाहरुलाई विवाह गर्दा उनीहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने गरेको तथा कलिलो उमेरमा बिहेवारी मानव स्वास्थ्य संगको खेलवाड भएको चर्चा गर्दै नागरिकको तहमा चेतना प्रवाह गर्दै पुरस्कारको योजना समेत ल्याएर एक भब्य कार्यक्रम गर्न सफल भएका छन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले उमेर नपुगी बिवाह गर्नेहरूलाई लक्ष्यित गर्दै उमेर नपुगी विवाह गर्नेहरुलाई कानुनी अपराधको भागिदार बन्नुपर्ने, बताउदै तिन बर्ष कैद र ३० हजार नगद जरिवाना हुने भएको हुँदा उमेर पुगेर मात्रै आ–आफना छोराछोरीहरुको विहेवारी गर्न सुझाव समेत दिएका थिए ।
उनले विभिन्न संघसंस्था र स्थानीयको सहयोगमा पालिकालाई बालबिवाहमुक्त बनाउन सकिएको जनाउँदै सबैको सहयोग र साथ निरन्तर चाहिएको पनि बताएका थिए ।
कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले छोराछोरीको उमेर नपुगी बिबाह गर्नुपर्ने बध्यतालाइ ध्यान दिदै आर्थिक सहयोग सहितको चेतना मुलक कार्यक्रममा पालिका लागिरहेको ३ नम्बर वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झाले बताएका छन् ।
बालबिबाहका कारण समाजमा बहुबिबाह घरेलु हिसां बढदै गएको र शारिरिक तथा मानसिक रुपमा समेत नराम्रो प्रभाव पर्ने गरेको छ । समाजिक बिकृती अन्त्य गर्नका लागी दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले चासो देखाएपछि बाल बिबाहको अन्त्य गरी बालबिबाह मुक्त घोषणा गरिएको उनले बताए ।
कानुनमा विवाह गर्ने उमेर विवाह गर्ने व्यक्तिको (महिला र पुरुष दुवैको) २० वर्ष हदम्याद हो भने बाल बिवाह भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिना सम्म बाल विवाहको उजुर दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ को उपदफा ६६ ९२० (ण) अनुसार बालबालिकासँग विवाह गर्नु गराउनु बालबालिका विरुद्धको कसुर मानिने छ । त्यस्तै दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको ठहरेका व्यक्तिहरुले दश ९१०० बर्षसम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनित हुन, वा निर्वाचित हुन पाउँदैनन् ।
महिला हिसां बाल बिबाह छाउपडि प्रथाका नाममा बिभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाहरुले बर्षेनी लाखौको बजेट खर्च गर्ने भए पनि उपलब्धी मापन गर्न सकिएका हुँदैनन् ।तर रौतहटको दुर्गा भगवती पालिकाको यो अभियानले अहिले नयाँ चर्चा पाउन थालेको छ।