कसरी बन्यो बीमा समिति विवादित, के छ कानूनमा ?

भीमा पन्थि / कोरोनाको दावी भुक्तानीमा विवदा सृजना भएको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले बीमितहरुले पोर्जी रिपोर्ट लिएर भुक्तानी दाबी गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रयोगशालाबाट पीसीआर परिक्षण पोजेटिभ आएकालाई मात्र मान्यता दिन भनेसँगै विवाद सृजना भएको हो ।

यस्तो छ बीमा समितिले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लेखेको पत्र

‘कोरोना बीमा दावी प्रयोजनका लागि समितिबाट जारी भएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार नेपालमा सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्ने गरी व्यावस्था गर्नुहुन थप स्पष्ट गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ’

के छ परिच्छेद ३ को दफा ११ मा रु

दावी भूक्तानी गर्नुपर्नेः १ कोरोना बीमालेख अन्र्तगत दावी गर्नु परेमा अनुसुची –६ बमोजिमको फारम भरी लिखित सूचना दिनु पर्ने छ ।
२ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत निकायबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस रोग संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा ७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
३ उपदफा (२) बमोजिम दावी भुक्तानी नहुँदै बीमितको मृत्यु भएका बीमितको ईच्छाएको व्यक्ति वा कानूनी हकदारलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

बीमा समितिले नेपालमा सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्ने भन्दै गर्दा सरकारले परिक्षणको दायरा बढाउँने क्रममा विभिन्न ल्यावहरुलाई पीसीआर परिक्षण गर्न मान्यता दिएको छ । सोही अनुसार सरकारी र निजी ल्यावमा भएका परिक्षणको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दैनिक परिक्षण र संक्रमणको दरलाई मान्यता दिएर जानकारी गराउँदै आएको छ ।

तर बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई यस्तो पत्राचार गरे पश्चात स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा।जागेश्वर गौतमले कोरोना दावी भुक्तानी नदिन समितिले नयाँ प्रपञ्च रचेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै चुनिति दिएको बताए । समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंले भने निर्देशिकामा पहिले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाबाट परिक्षण गरेकालाई मान्यता दिएको हुनाले त्यसलाई थप स्पस्ट पारिएको बताएका छन् ।

यता समितिको भने निजी स्वास्थ्य संस्थामा कोरोना पोजेटिभ देखिए पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पतालको रिपोर्ट ल्याएर कोरोना दावी भुक्तानीका लागि आउनुपर्ने भनाई छ । भने अर्कोतर्फ एक पटक पीसीआर परिक्षण गरेपछि तत्कालै गर्न जोखिम बढी हुने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् ।

त्यस्तै प्रवक्ता गौतमले सरकारले सबै मापदण्ड पुरा गरेकालाई नै पिसीआर परिक्षण गर्न दिएको बताउँदै पीसीआर रिपोर्ट सरकारी र निजीको फरक नहुने बताएका छन् ।
हाल २५३ जनाले कोरोना दावी भुक्तानी प्राप्त गरिसकेका छन् ।