कुलमानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको बक्रदृष्टी कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच मध्यरातमा भएको सम्भौतामा बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउन अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन् ।

कहिले बालेन शाह, कहिले रास्वपाकी सांसद तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठमाथि विष बमन गरिरहेका ओली कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउन अहिलेपनि हरसम्भव प्रयास गरीरहेको बुझिन्छ ।

२०७३ को भदौमा पहिलो पटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका घिसिङलाई उज्यालो नेपालका प्रवर्तकमा रुपमा सबैले चिन्छन् । उनी नियुक्त हुनुभन्दा अघि घाटामा भएको प्राधिकरणले उनी आएपछि नै नाफा मात्र हैन देशलाई नै उज्यालो बनाएका उनको प्रशंसा गर्ने धेरै छन् ।

उनी आएपछि आर्थिक वर्ष २०७३ /७४ देखि नै प्राधिकरण नाफामा जान सुरुआत गरेको थियो । घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी पदमा आएपश्चात १ अर्ब ५० करोड खुद मुनाफा गराएका थिए । त्यसपछिका हरेक वर्ष नाफा रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । वित्तीय हरहिसाब भन्दा पनि महत्वपूर्ण चाहिँ, यही बीचमा एक दशक लामो लोडसेडिङको अँध्यारो कालबाट देशले मुक्ति गराउन सफल घिसिङमाथि वर्तमान सरकार प्रमुख ओली विष बमन गरिरहेका छन् ।

ओलीको सरकार बागडोर सम्हाल्न आएपश्चात उनकोे रबैयाले धेरैको निध हरामसमेत भएको छ । आफ्ना अनुकुल कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्नेदेखि विभिन्न आफू अनुकूल नियुक्त गरेको ओली सरकारले हरेक नागरिकको मन मस्तिष्कमा सजिएका कुलमान प्रति पहिलेको कार्यकाल देखी नै किन जाइलागिरहेका छ्न धेरै विश्लेषकहरुको चकित मात्रै छैनन आक्रोशित बनेका छन।

कुलमानलाई निशाना बनाइएको पछिल्ला दिनमा पहिलो प्रमाण हो प्राधिकरणका दुई जना सदस्यहरुलाई ठाडो आदेशमा निष्काशन गर्नु । तर, ओलीको त्यो प्रयास भने अदालतले निश्तेज पारिदिएको थियो । अदालतले निष्कासन गरेको दुई जना सदस्यलाई नियमित काममा फर्काएको थियो ।

कुलमानविरुद्ध ओली कतिको लागि परिरहेका छन् भन्ने अर्को प्रमाण पनि छ जुन हो भदौ १ अर्थात प्राधिकरणको वार्षिक उत्सव । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख आतिथ्यताका निम्तो दिएका थिए । प्राधिकरणका प्राय सबै वार्षिक उत्सवमा सरकार प्रमुखलाई निम्तो दिइन्छ सोहि अनुरुप यसपटक पनि निम्ता पुग्यो तर कुलमान मन नपरेका कारण नै ओली कार्यक्रममा उपस्थित नभएको धेरैको बुझाई छ ।

केपी ओलीको मनसाय अहिले पनि कुलमानलाई एक मिनेट राख्न नचाहाने छ तर, मन्त्री र राज्यमन्त्री कांग्रेसका भएपछि उनलाई हटाउन त्यति सहज भने छैन । कांग्रेसले तत्काल कुलमानलाई हटाउन नमानिरहेको कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अव अर्को तुरुप फाल्न सुरु गरेको छन् । अर्थ मन्त्रालय र बन मन्त्रालय प्रयोग गरेर कुलमानलाई असहयोग गर्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री लागेका बुझिएको छ । ओलीले बन मन्त्रालयमार्फत प्रशारण लाइनका लागि वन जंगल दिन बिलम्ब गर्ने खेलबाट कुलमानलाई कमजोर बनाउने प्रयास थालेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कुलमान आइसकेपछि १८ घण्टे लोडसेडिङ हटाउनु, ३५ अर्बको संचित घाटा रहेको प्राधिकरणलाई ८२ अर्बको नाफामा पुर्याउने काम गरेका उनलाई पुरस्किृत गर्नुपर्नेमा झन उनीमाथि बक्रदृष्टी राख्नु ओलीको नियतमै खोट भएको धेरैले विश्लेषण गरिरहेका छन् । कुलमानलाई हटाउन केही पार नलाग्ने देखेपछि अख्तियारसम्म प्रयोग गर्न हरसम्भव प्रयासमा ओली लागेको देखिन्छ ।

उद्योगीहरुको पक्षपोषणमा लागेका ओलीले कतिसम्म कुलमान माथि बक्रदृष्टी राख्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । ओलीले काटिएको उद्योगहरुको लाइन जोड्न लगाएर व्यापारीहरुको पक्षपोषण गरेको विषयमा पनि चौतर्फि आलोचना भएको छ । व्यापारीहरुले तिर्नु पर्ने रकम नतिरेपछि कुलमानले लाइन काटिदिएका थिए तर पछि ओली सरकार गठन भए लगत्तै लाइन जोड्न आदेश नै दिएका थिए ।

कुलमानले विद्युतको महसुल नतिरेका ६ वटा उद्योगलाई बारबार महसुल तिर्न आग्रह गरेपछि पनि नतिरेका कारण विद्युत काटिदिएका थिए । ति उद्योगमा विद्युत काटिएको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको बागडोर सम्हालेका थिए । कुलमानले विद्युत जोडिदिए तर, समय अवधि नै दिएर बक्यौता नबुझाए फेरि विद्युत काट्ने चेतावनी नै दिएका छन् । विद्युत बक्यौताका विषयमा छानबिन गरिरहेको लेखासमितिले महसुल सम्बन्धी विल नै मागेपछि कुलमानले एक ट्रक विल पठाइदिएका थिए । त्यसको भोलीपल्ट कुलमानले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कम्पनीलाई नाफामा लगेको दाबी गर्दै तथ्याङनै सार्वजनिक गरे । उनले विद्युत महसुल घटाउदा पनि कम्पनी फाइदामा गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए । कुलमानले १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने तयारी समेत गरिरहेका छन् ।

कुनै विवाद विना प्राधिकरणलाई फाइदा गराएका कुलमानविरुद्ध सरकार निरन्तर लागेपछि कुलमानका पक्षमा आन्दोलनसमेत सुरु भएको छ । केही दिन अघि कुलमानको पक्षमा माइतिघरमा युवा जमातले आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकार अलिक झस्केको धेरैले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । कुलमानको कार्यकाल २०८२ भदौसम्म छ ।

वार्षिक उत्सवमा कुलमानको गुनासो कार्यकारी

निर्देशक घिसिङले लोडसेडिङ हुँदा खुसी हुने जमातले आफ्नो विरोध गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । प्राधिकरणको भदौ १ गतेको वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा बोल्दै उनले त्यस्तो गुनासो गरेको हुन ।

उनले प्राधिकरण घाटामा जाँदा र लोडसेडिङ हुँदा खुसी हुने जमात ठूलो रहेको र उनीहरुले विरोध गर्ने गरेको गुनासो गरेका हुन् ।
केही जिम्मेवार पदाधिकारी लगायतले जिम्मेवार ठाउँमा पुगेर प्राधिकरणको हिसाबकिताबप्रति आशंका व्यक्त गर्ने गरेको भन्दै घिसिङले महालेखा परीक्षकको ३ वटा संस्थाले अडिट गरेको हिसाब कसरी फेक हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए ।

उनले प्राधिकरण सरकारको ठूलो संस्था भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक नै काम गरिरहेको धारणा राखे । नेपालको विद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति भएको र अहिले सबै क्षेत्रमा विद्युतीय गाडीहरू सञ्चालन हुन थालेको उनले बताए । घिसिङले वितरण प्रसारण र उत्पादनमा मात्रै प्राधिकरणले रु १ खर्ब लगानी गरेको बताएका थिए ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वार्षिकोत्सव मनाउने वर्ष भएको र अर्को वर्ष साउन २५ गते आफ्नो चार वर्षे कार्यअवधि समाप्त भएपछि प्राधिकरणबाट बिदा लिने उनको भनाई थियो ।