अब्बल छन् यी नारी प्रशासक, किन पाउँदैनन् कार्यकारी पद ?

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः’ (मनुस्मृति ३/५६)

अर्थात् जहाँ वा जुन परिवारमा नारीको पूजा हुन्छ, त्यहाँ देवताको पनि बास हुन्छ र देवताहरू पनि रमाउँछन् र, जुन घरमा नारीको सम्मान हुँदैन,त्यहाँ गरिएका सम्पूर्ण राम्रा काम पनि निष्फल हुन्छन् ।

राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाली महिलाहरुले पटक–पटक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र योगदानलाई कदर गर्दै महिलाहरुको विशेष आवश्यकतालाई गम्भीर्यताका साथ आत्मसाथ गरी विशेष अधिकारको व्यवस्था सहित अस्तित्वमा आएको यो संविधानले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ ।

संविधान राम्रो बनाउनु मात्र सबैथोक होइन, यसको कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य हुन्छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् र उनीहरुले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार होस् ।

हाम्रो देशको कार्यकारी जिम्मेवारी पाउनबाट बन्चित केही महिला सह–सचिवहरु छन् । राज्यले उनीहरुलाई कार्यक्षमता देखाएर कुनै पनि कार्यकारी पद दिन खासै चासो देखाएको देखिदैन् ।

अहिले पनि नेपाल सरकारका सहसचिव पदमा त्यो पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका महिलाहरुलाई यदाकदा बाहेक कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग, तथा प्रशासकीय जिम्मेवारी दिइएको पाइदैन ।

नेपाल सरकारको आरक्षण विनानै सहसचिव बन्न सफल महिलाहरु हुन् इन्दु घिमिरे, गिताकुमारी होमगाई, हुमकला पाण्डे, रोशनीकुमारी श्रेष्ठ, सुनिता नेपाल, , अर्चना श्रेष्ठ, लिली श्रेष्ठ, बबिता मिश्र, यशोदा अर्याल, अरुणा जोशी, पार्वती शर्मा, रेखा कँडेल, संगीता ओझा, शुशिला अर्याल, सुलोचना श्रेष्ठ, पुजा खत्री, मिरा आचार्य, दीपशिखा मुनाकर्मी र कृष्णकुमारी श्रेष्ठ छन् । आरक्षण विनानै सहसचिव निकाल्र्नु सामान्य भने होइन् ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी (५१.५० प्रतिशत) जनसंख्या महिलाको रहेको छ । तर निर्णय प्रक्रिया र शासन सञ्चालनमा समानुपातिक ढङ्गले सहभागिता हुन सकिरहेको छैन । समानुपातिक सहभागिता नबनाई देशले उन्नतिको फड्को मार्न सक्दैन । राष्ट्रको निर्णायक तहहरूमा राष्ट्रका जे जति वर्ग, समुदाय, जातजाति छन्, ती सबैको प्रतिनिधित्व देखिनु पर्दछ । वि.सं. २०६४ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दोस्रो संशोधन गरी निजामती सेवाको पदपूर्ति र बढुवा सम्बन्धी प्रावधानमा आधारभूत परिवर्तन गरी निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरू मध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सो मध्ये ३३ प्रतिशत सिट महिलाहरूका लागि मात्र छुट्ट्याई उक्त प्रावधान अनुरूप पदपूर्ति गरिँदै आइएको छ ।

माथि उल्लेखित नामहरु क्षमताले सहसचिव भएका हुन् । उनीहरुको क्षमता देखेर पनि राज्यले महानिर्देशकको जस्तो जिम्मेवारीमा पुर्याउन पर्ने हो तर यस विषयमा राज्यका शासकहरु मौन छन् । महिला अधिकार भनेर निकै गुणगान गाइन्छ तर महिलाहरुले कार्यकारी पद पाएका घटना न्युन मात्र छन् ।

कुनै मन्त्रालय मातहतको प्रमुखमा पनि छैनन् महिला

खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर सहसचिव भएका महिलाहरूको क्षमता हुदाहुदै पनि महानिर्देशकको जिम्मेवारी कहिँ कतै दिइएको पाइदैन । संविधानको दफा लगाएर बोल्ने नेताहरु महिला प्रशासकको जिम्मेवारीको बारेमा भने मौन छन् ।

हरेक मन्त्रालयले मातहतको निकायलाई चलायमान बनाउने र नतिजा दिने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पार गरेकालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर हेर्ने हो भने जनमानसमा देखिएको नैरास्यता कम गर्न सकिने पुर्व प्रशासकहरुको धारणा छ । अझै पनि महिलाहरूले गर्न सक्दैनन् उनीहरुलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिनुहुन्न भन्ने कमजोर मानसिकता देशका प्रसाशकहरुमा रहेको पाइन्छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र हैन । आरक्षणबाटै नाम निकालेका महिला पनि कार्यकारी पदमा काम गर्न अब्बल भएको छन् । उनीहरुलाई राज्यले कार्यकारी जस्तो पद दिएर महिला लाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ र मौजुदा ऐन कानुनहरु, सन्धि सम्झौताहरु, महिला अधिकारका सम्बन्धमा समय समयमा उठेका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सवालहरुले प्रत्याभूत गरेका विषयहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, लैङ्गिक विकास सूचकांकमा रहेको अन्तर घटाउन कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने र सीमान्तकृत तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले पछि परेका महिलाहरूको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । यस्ता चुनौती एवम् समस्या समाधानका गर्दै उनीहरुलाई पनि न्यायोचित ढंगबाट स्थान दिदै जानुपर्ने महिला अधिकार कर्मीकहरु बिगत देखिनै यस्ता विषय उठाउँदै आएका छन् ।

उच्च तह सचिव पदमा रहेकी लक्षमि बस्नेत प्रदेशबाट काठमाडौ छिर्न सकेकी छैनन् भने सूचना तथा प्रशारण मन्त्रालयमा नयाँ सरकार बनेपछि राधिका अर्याल सचिबको रुपमा जिम्मेवारी पाएकी छिन । यसैबीच नयाँ सरकार आएपछि मुख्यसचिवसमेत महिलालाई नै जिम्मेवारी दिएको भएपनि अघिल्लो प्रचण्ड सरकारले महालेखा परिक्षक कार्यालयमा कार्यवाहक महालेखा परिक्षक भएकी राममाया कुँवर लाई महालेखा परिक्षक को जिम्मेवारी दिन नसक्दा एक होनहार क्षमतावान प्रतिभाको कदर गर्न सकेन ।

महिला भएकै कारण र आस्थाकै आधारमा आफनै क्षमताले सचिवसम्म भएकी कुँवर यतिबेला चाहेर पनि राज्यमा थप योग्दान दिन नपाइ खुम्चिनु परेको छ । अबका दिनमा भाषणमा मात्र होइन व्यावहारमा महिला प्रशासक लाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएर नागरिकको तहमा थप उत्साह थप्नु पर्ने देखिन्छ ।