२० औं करोड भ्रष्टाचार गर्ने कन्ठलाई अख्तियारले किन देख्दैन ?

काठमाडौं । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सहरी विकास विभागका इन्जीनीयर काशीप्रसाद गुप्ता बिरुद्ध १७ करोड बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । तर कतिपय यस्ता व्यक्तिहरु छन् जसलाई धेरैले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्दा भन्दै पनि अख्तियारले निष्पक्ष रुपमा छानविन गर्दैन । जसको एक जल्दो उदाहरण हुन् सहसचिव चक्रवर्ती कन्ठ ।

विभागमा सधैं आकर्षक आयोजनाको प्रमुख भएर ठेक्कापट्टामा नांगो भ्रष्टाचार गर्ने सहसचिव कन्ठका बिरुद्ध अख्तियारले मिहीन ढंगले छानबिन गर्न नसकेको विभागकै अधिकारी बताउँछन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका दुई वटा आयोजनाको ३३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ठेक्कामा कन्ठले नै सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धा नै नगराई १० अर्बभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोप छ ।

कमल थापा सहरी विकास मन्त्री हुँदा ३३ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा भएको सेटिङका बारेमा सरोकारवाला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि कुनै पनि निकायले चासो राखेको पाइएको छैन ।

यी दुई आयोजनाको ठेक्कामा कन्सलटेन्सी र कन्ष्ट्रक्सनको काममा कम दरमा बोलपत्र पेश गरेकालाई ठेक्का नदिई ३० प्रतिशत भन्दा बढी कबोल गर्नेलाई दिएर अरबौं अनियमितता गरिएको थियो । परामर्शदाता छनौट र निर्माणका ठेकेदारसँग सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराएर दश अर्ब नेपाल सरकारलाई नोक्सान पार्ने मणिराम गेलाल अहिले भवन विभागका महानिर्देशक छन् । आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कन्ठलाई उनले अहिले पनि भवन विभागको आकर्षक महाशाखा प्रमुखमा बिराजमान गराएका छन् । आवास महाशाखा र योजना महाशाखाका प्रमुख कन्ठले अहिले पनि खर र झिंगटीको छाना हटाई जस्तापाता लगाउन दिने अनुदान दिंदा अहिले पनि कमिसन दिने गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बजेट दिने गरेका छन् ।

गेलालसहितको टीमले कन्ठलाई उपसचिव हुँदै आईयुडीपी र आरयुडीपीको प्रमुख बनाएको थियो । सहसचिवले नांगो भ्रष्टाचार गर्न नमान्ने भएपछि उपसचिव कन्ठलाई प्रमुख बनाई दुवै परियोेजनाका ठेक्का सेटिङमा दिइएको थियो । जसमा कन्सलटेन्सीसँग ३० प्रतिशत घुस तय गरी दिइएको थियो । इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीका संचालक उद्धवराज चौलागाई र बीडीएका अरुण स्वामीलाई कन्सलटेन्सीको ठेक्का दिइएको थियो ।

कन्ष्ट्रक्सनतर्फ कालिका कन्ष्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे र शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मालाई २० प्रतिशत घुस लिनेगरी दिइएको भवन विभाग स्रोत बताउँछ । आईयूडीपी आयोजना धरान, विराटनगर, वीरगंज महानगरपालिका र सिद्धार्थनगर, नेपालगंज र जनकपुर नगरपालिकामा लागू भएको थियो । प्रत्येक नगरपालिकामा परामर्शका लागि १० करोडका दरले छुट्ट्याइएको थियो । विराटनगर र वीरगंज महानगरपालिकाका लागि १५ करोडका दरले छुट्ट्याइएको थियो ।

कन्स्ट्रक्सनका लागि प्रत्येक नगरपालिकामा ३ अर्बभन्दा बढी बजेट थियो । विराटनगर र वीरगंजमा ५ अर्बका दरले छुट्याइएको थियो । आइयूडीपीको कन्स्ट्रक्सनको बजेट २२ अर्ब र परामर्शदाताको ७० करोड बजेट थियो । त्यो बजेटमा कन्सल्टेन्ट र कन्स्ट्रक्सन दुबैमा सेटिङ गरी ठेक्का दिइएको थियो ।
यस्ता यथेस्ट प्रमाण हुँदा हुँदैपनि अख्तियारले उनीमाथि निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी दायरामा ल्याउन असमर्थ भएको छ ।