प्रधानमन्त्रीनै ‘माफिया’को पक्षमा, अनि कसरी उठ्छ विद्युतको बक्यौता ?

काठमाडौं । जब जब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको काट्छ तब तब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हस्तक्षेप गर्छन् र लाईन जोड्न आदेश दिन्छन् ।

गत असारको अन्तिम सातामा ६ वटा उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरे बापतको रकम नतिर्दा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले विजुली काटिदिए । तर सत्तामा केपी ओली आउने वितिकै जोड्न आदेश दिए । यसमा ओलीको निहित स्वार्थ देखिएको स्पष्ट नै देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाउन पहल कदमी गर्नु त कता हो कता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई त्यहाँबाट हटाउन हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । ओलीले झन् समाजिक सञ्जालमा यस्तो स्टण्ड गरे की २२ अर्ब नै उठाउनुपर्ने गरिको स्टाटस लेख्न भ्याए ।

उनको स्टाटस यस्तो छ :–
६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनुपर्छ
‘केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो ।

दुई पटक बक्यौता उठाउने प्रयासमा ओलीको हस्तक्षेप

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि पनि दुई पटक उद्योगीहरुलाई विद्युतको बक्यौता उठाउन रोकेका थिए ।
प्राधिकरणले २०७६ चैत ५ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिई बक्यौता नतिर्ने ग्राहकहरु सर्वश्री रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुटमिलको लाइन काटेको थियो ।
जुन दिन प्राधिकरणले लाईन काट्यो सोहि दिन ओलीको निर्देशनमा फेरि विद्युतको लाइन जोड्ने उदेश्य राखेर उच्चस्तरीय समिति गठन गरीएको थियो । सो समितिले कोभिडको कारण देखाउँदै उद्योगहरुलाई साविक बमोजिम नै सेवा सुचारु गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले सोही दिनको राति १२ बजे रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुटलमिलको लाइन जोडिदिएको थियो ।

उक्त दिन किन विजुली काटियो भन्दै ओली सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कुलमान घिसिङलाई स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो ।

घिसिङले सोही वर्षको चैत २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवमार्फत लिखित स्पष्टीकरण दिएका थिए । मन्त्रालयले घिसिङको स्पष्टीकरणलाई चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद् पु¥याएको थियो ।

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीले ६० दिनभित्र बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको जुनसुकै बेला लाइन काट्न सकिने प्रावधान छ । उक्त विनियमावलीअनुसार बक्यौता नतिर्ने ग्राहकलाई तिर्ने बनाउने एकमात्र उपाय भनेको लाइन काट्नु हो ।

अर्को २०७६ पुस २१ गते ओली सरकारको क्याविनेटले तत्कालीन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०७७ असार २९ गते प्रतिवेदन बुझाउदै बक्यौता उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिमिरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई २०७७ साउन १९ गते निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न २०७७ चैत २५ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्रचण्डले पनि रोकेका थिए एक पटक विद्युतको बक्यौता उठाउन

प्राधिकरणले २०८० पुस ६ मा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टिल, अर्घखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टको लाइन काट्यो । त्यसको पर्सिपल्ट पुस ८ गते प्राधिकरणले पुनः त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टील, लक्ष्मी स्टील, सर्वोत्तम सिमेन्ट र सोनापुर मिनरल एण्ड आयललगायत २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो ।

लाइन काटिएपछि पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदको २०८० पुस २४ को बैठकले लाल आयोग गठन गर्दै नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् लाइन जडान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो ।
प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन गरेको यो दोस्रो प्रयासमा पनि प्रधानमन्त्री नै बाधक बने ।

लाल आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि दाहाल सरकारले २०८० जेठ १८ गते २०७२ देखि २०७५ सम्मको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । प्राधिकरणले २८ वटा किस्तावन्दीमा महसुल बुझाउन गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो । उद्योगहरुले तिरेनन् ।

यसरी प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डनै बाधक बन्दा बक्यौता उठेको छैन् । अनि ओली फेसबुकमा स्टाटसनै लेखेर भन्छन् की किन २२ अर्ब नउठाउने ?

प्रचण्डको ओलीलाई चुनौति

प्रचण्डले मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौति नै दिएका छन् । जुन, विषय हो प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखिएको स्टाटस । सोहि स्टाटसको विषय उठान गर्दै प्रचण्डले उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम उठाउन क्याबिनेटबाट निर्णय गर्न सरकारलाई चुनौति दिएका हुन् ।
आफ्नो चाहे जस्तो निणर्य गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री फेसबुकमा प्रकट भएको भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याविनेटमा आओस् र पास होस् २२ अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ ।’
अबको क्याबिनेटमा २२ अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले प्रधानमन्त्रीको नियत अझ राम्ररी बुझ्ने प्रचण्डको तर्क थियो ।