देशले पायो दख्खल र काविल प्रशासक, के छन् नयाँ मुख्यसचिवले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरु ?

काठमाडौं । सरकारले नयाँ मुख्य सचिव एक नारायण अर्याललाई नियुक्त गरेसँगै प्रशासन क्षेत्रमा एउटा तरगं नै पैदा भएको छ । अर्याललाई सरकारले मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेसँगै एउटा काविल प्रशासक देशले पाएका पूर्व प्रशासकहरुले बताउन थालेका छन् ।

कुनै पनी राजनैतिक दलको रंग नदेखाउने अर्याल कुशल प्रशासक र काविल नेतृत्वको पर्याय नै भएको धेरैले बताएका छन् । अर्याल अहिलेसम्म कुनैपनी विवादमा नतानिएका एक काविल प्रशासक हुन् । उनी काविल प्रशासक हुन भन्ने कुरा यस अघि पनि विभिन्न पदहरुमा बसेर कुशल कार्यसम्पादन गर्दै आफुलाई प्रमाणित गरिसकेको छन् ।

अर्याल समकालीन सचिवहरूमध्ये निर्णय गर्न सक्ने, बोल्ड, कार्यसम्पादनमा अब्बल र कुशल समन्वयकर्ताको रूपमा यस अघिनै परिचित भइसकेका प्रशासक हुन् । सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा समेत निकै दख्खल उनीमा देखिन्छ । हाल गृहसचिव रहेका अर्यालले यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेर सुधारका विभिन्न कार्यहरू गरेका थिए ।

नायब सुब्बादेखि मुख्यसचिवसम्मकोे यात्रा

स्याङ्जाको करेनडाँडा–४ का बासिन्दा अर्यालले २०४६ माघ ४ मा नायब सुब्बाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । स्याङ्जाको किसान परिवारमा जन्मिएका अर्याल विद्यालय शिक्षा पूरा गरेर पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा कानुन विषय लिएर पढाइ अगाडि बढाए ।

त्यही क्रममा ४ माघ २०४६ मा सरकारी सेवामा पाइला राखे । प्रशासन सेवा समूहका उनको पहिलो पोस्टिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा भएको थियो । पाँच बर्ष पछि ०५१ फागुन ४ मा शाखा अधिकृत, २०५८ माघ ६ मा उपसचिव, २०६७ फागुन १९ मा सहसचिव र २०७६ फागुन १९ मा सचिव भएका थिए ।

निजामती क्षेत्रमा केही यस्ता सुधारवादी प्रशासक छन्, जो जागिरे जीवनका सिलसिलामा जहाँ पुग्छन् त्यही मन,वचन र कर्मले केही न केही सुधारका यत्न गरिरहन्छन् । काठमाडौंको सीडिओ रहँदा कालोबजारी गर्ने घरानिया दुगड समूहका व्यापारीहरुलाई थुनेर चर्चामा पुगेका उनी कलकत्ताको महावाणिज्यदुत हुँदै काठमाडौं महानगरपालिको कमाण्ड सम्हाल्न पुगे त्यहाँबाट उनलाई सामान्य प्रशासनमा लगिएको थियो । महावाणिज्यदूत छँदा उनले सुरु गरेको ‘इलेक्ट्रिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’को चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो ।

सचिवमा बढुवा भएसँगै केही समय काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाए । त्यहाँ रहँदा अनावश्यक भत्ता, सुविधा र खर्च नियन्त्रण एवं कटौती गरेर राज्य कोषको रकम बचाएका थिए । यस्तै अनलाइनबाट राजस्व सङ्कलन, घरको नक्सा डिजिटालाइजेसन, विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करारजस्ता प्रमुख काम उनले महानगरपालिकामा रहँदा गरे । अर्यालकै पालामा महानगरको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ ।, महानगरपालिकाबाट सरुवा भएर उनी केही समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको कमाण्डर श्रम,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, गृह हुँदै अब अर्याल मुख्य सचिव हाक्न पुगेका छन् ।

अर्यालले कहाँ–कहाँ के–के गरे ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा रहदा अर्यालले निकै प्रभावकारी काम गरेका छन् । स्थानीय तहको स्व–मूल्याङ्कन प्रणाली, निजामती कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड निर्माण गरेका थिए ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सचिव भएर काम गर्दा वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको भिड हटाउने, फोरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टमको पूर्ण कार्यान्वयन र अनलाइन प्रणालीबाटै श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था मिलाएका थिए ।
आन्तरिक रोजगार नीति निर्माण र कार्यान्वयन, रिटर्नी म्यानेजमेन्टको रोजगार नीति निर्माण र कार्यान्वयन, हजारौँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी अर्यालले उल्लेखनीय सुधार गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहँदा अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, गरी त्यहाँ रहेको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी कार्यालयका रूपमा विकास गरेका थिए । वैदेशिक लगानी सहजीकरणका लागि लगानी सहजीकरणको विधेयकको संयोजन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा अर्यालको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

गृह सचिव रहँदा अर्यालले गृह प्रशासन सुधारको लागि विभिन्न पहल गरेका छन् । अध्यागमन प्रशासनलाई अत्याधुनिक, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउने कार्यको सुरुवात भएको छ । अध्यागमन सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, सूचना प्रविधिमैत्री एवम् विश्वसनीय तथा उच्च सुरक्षासहितको जोखिमरहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समकक्षतामा पु¥याउने गरी अर्यालले अध्यागमन प्रशासन सुधार योजना तयार गरेका थिए । उनले सीमा नाका र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई पनि थप व्यवस्थित गर्ने काम गरेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन, नेपाल प्रहरी र अन्य सम्बद्ध निकायहरू बिचको समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुद बनाई कार्यसम्पादनलाई उत्कृष्ट बनाउने काम सचिव अर्यालकै पालमा भएको हो ।
उनले कानुनी क्षेत्रमा पनि धेरै भन्दा धेरे सुधार गरेका थिए । मन्त्रालयमा तर्जुमाको क्रममा रहेका ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणको लागि क्यालेन्डर निर्माण गरी कार्य गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा सुधारको लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

कैदी बन्दीको माफी मिनाहा तथा कैद कट्टी सम्बन्धी कार्यविधि स्विकृत, आन्दोलन, हडताल विरोध प्रदर्शनका क्रममा हुने क्षतिको मूल्याङ्कन तथा परिपूरण सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको छ ।
कारागार विभागले कैदीबन्दीहरुको अद्यावधिक एवम् व्यवस्थित अभिलेखका लागि प्रिजन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

के छन् प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरु ?

कर्मचारीको मुल नेतृत्वमा आएपछि उनले गर्नुपर्ने कार्यहरु पनि धेरै छन् । कर्मचारीहरुको अभिभावक भएपछि कर्मचारीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने उनको पहिलो चुनौति हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउन उनले निकै ठुलो र महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको काँधमा आइपरेको छ । सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु, सुशासन कायम गराउनुपर्ने, विद्युतीय शासनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, प्रशासनलाई ब्युरोक्र्याट्स बेसिङबाट मु्क्त बनाउनुपर्ने, कर्मचारीहरूको तलब सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनेलगायतका चुनौतिहरु छन् ।

त्यस्तै विज्ञ समूहको व्यवस्थापन गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा सरोकारवाला, विशेषज्ञ, प्राविधिक, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने, आम कर्मचारीलाई राष्ट्रियताको भावनाले भरिपूर्ण बनाउनुपर्ने, आमकर्मचारीलाई कुशल अभिभावकत्व दिनुपर्नेमा उनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने चुनौतिका चाँङ उनमा आइपरेका छन् ।

प्रत्येक कर्मचारीको काम, कर्तव्य, भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने, निजामती प्रशासनमा सदाचारीता र इमान्दारीताको विकास गराउनुपर्ने, सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी कानुनहरूको संहिताकरण गर्नुपर्ने, प्रशासनमा ३६० डिग्री मूल्याङ्कन पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता मापन गर्न नागरिक रिपोर्ट कार्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्ने, मुस्कानसहितको सेवा मात्र होइन नागरिकको मुहारमा मुस्काउन ल्याउने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने जस्ता चुनौति लाई सामना गर्दै उनले आफुलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई

मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका एक नारायण अर्याललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्माले बधाई दिएका छन् । मुख्यसचिवलाई बधाई दिनै समाजिक सन्जालमा केही सुझावसमेत दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेसबुकमा बधाई दिदै लेखेका छन्– ‘ नेपाल सरकारको मुख्य सचिव नियुक्त हुनु भएकोमा एकनारायण अर्याललाई बधाई। नागरिकलाई सेवा डेलिभरी दिन, विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन, सुशासन कायम गर्न कर्मचारी प्रशासन चुस्त हुनु पर्छ। सरकारले नीतिगत नेतृत्व मात्र गर्छ, कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन कर्मचारी प्रशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ। सरकारहरू आवधिक हुन्छन्, निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो। हरेक निकायका अधिकारीलाई आफ्नो निकायको कामप्रति जवाफदेही बनाउने, तत्काल गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली बनाउन हरेक निकायका अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा सुनुवाई गर्न मिल्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा आ-आफ्नो कामको विवरण दिने पेज बनाउनु राम्रो हुन्छ । सवारी चालक अनुमतिका लागि, अस्पतालमा सेवा लिन, नागरिकता, पासपोर्ट लिन किन लाइन बस्नु पर्छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरु किन ढिलाइ भइरहेका छन् । यी सबै कुरामा सम्बन्धित अधिकारीले तत्काल जवाफ दिने र सम्बोधन गर्ने प्रणाली विकास गर्न यसले सहयोग पुग्छ। हामीसँग सबै क्षेत्रका गरी करिब चार लाख(निजामती , शिक्षक ,सुरक्षा ) राष्ट्र सेवक कर्मचारी छन्। कार्यसम्पादनमा उहाँहरूको सफलताले नागरिकमा सन्तुष्टि आउँछ, कामहरू अघि बढ्छन् र देश सफल हुन्छ। यस कामका लागि सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु। सबै कर्मचारी जागिरे मात्र होइनन्, नागरिकका सेवक हुन् । राष्ट्रसेवाका लागि सफलता मिलोस्, शुभकामना ।,