सरकारको मुख्यसचिव छनोट प्रक्रिया हालसम्म कै उत्कृष्ट

काठमाडौं । सरकारले मुख्यसचिव छनोट अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट तवरबाट गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकनारायाण अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएसँगै अर्याल र सरकारको अहिले चौतर्फि प्रशंसा भएको छ ।

मुलुकको समग्र प्रशासन क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने पद मुख्यसचिव छनोट गर्दा कर्मचारीको कार्य सम्पादनकै आधारमा निर्भर हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ जना सचिवको कार्यसम्पादन मुल्याङ्न मध्ये एक नारायण अर्यालनै पहिलो नम्बरमा परेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका सामेल एक मन्त्रीले सम्पति न्यूजलाई बताए ।

दुईवटा ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकारले अब जनतामा सकारात्मक संदेशसहितको कामबाटै नतिजा दिनाका निम्ति पनि मुख्यसचिव छनोट प्रक्रियमा नयाँ अभ्यास थालनी गरेको बताइएको छ ।

मुख्यसचिवको योग्यता पुगेका आधा दर्जन सचिब जहाँ–जहाँ बसे उनीहरुको कार्य सम्पादन तथा नागरिकको तहमा पुगेको योगदानलाई प्राथमिकता राखेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री , उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसहित क्याबिनेटमा उपस्थित सबैले सामुहिक छलफल गरेको नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो ।

नव नियुक्त मुख्यसचिवबाट सरकारले उल्लेखनिय काम गर्ने समेत अपेक्षा लिएको छ । सोहि कारण पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यसचिवलाई अर्याललाई बधाई दिदै सरकारले उनीबाट धेरै परिवर्तनका अपेक्षा राखेको समेत बताएका थिए ।

बधाई दिदै ओलीले नागरिकलाई सेवा डेलिभरी दिन, विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन, सुशासन कायम गर्न कर्मचारी प्रशासन चुस्त हुनु पर्ने बताएका छन् । सरकारले नीतिगत नेतृत्व मात्र गर्ने तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन कर्मचारी प्रशासनको ठूलो भूमिका हुने पनि ओलीले बताएका छन् ।

बिहिवार साझ पाँच बजेबाट छलफल चलेको भएपनि राती ९ बजे मात्र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन हेरेर अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउने निर्णयमा सबै सहभागि मन्त्रीहरु एकमत भएका हुन् ।

सचिब ज्ञवाली र भट्टराईले दिए राजिनामा

कार्य सम्पादन कमजोर भएका र जहाँ गयो त्यहि विवादास्पत बनेका दुई सिनियर सचिब तोयनारायण ज्ञवाली र दिनेश भट्टराईले राजीनामा दिएका छ्न् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णयसँगै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाउदै राजीनामा दिएका हुन् ।

उनीहरुको राजीनामालाई स्वभाविक भएको धेरैको भनाई छ । केहीले भने राज्यको सुविधाजनक सेवा लिएर कमजोर कार्यसम्पादन गरेर नतिजा दिन नसक्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोर अंक प्राप्त गर्नेहरुलाई मन्त्रीपरिषदले जिम्मेवारी नदिएर राम्रो गरेको छ। मुल्यांकन यसरी नै सरकारले नै गर्दै जाने हो भने नागरीकको तहमा सकारात्मक संदेश जान सक्ने बताइएको छ ? राज्यको निर्णय बिरुद्ध असन्तुष्ट जनाउनु त्यो पनि लामो समय प्रशासनिक निकायमा रहेर काम गरिसकेका उच्च तह जसले अरुलाइ सिकाउनु पर्ने हो यसर्थ सरकारको निर्णय विरुद्धमा जाने लाई कसरी लिने छलफलको बिषय बनेको छ।
यसैबीच सचिब भट्टराईले त गृह सचिब हुँदा आफनै समकक्षी सचिव पक्राउको सामान्य सूचना नराख्ने कर्मचारीलाई अभिभावकिय भुमिका नदिने जस्ता आरोप निजामती क्षेत्र मै उठेको छ। उहाको कस्तो असन्तुष्टि हाे ? कर्मचारीले नै प्रश्न गरेका छ्न्।
बाणिज्यमा रहदा दुबै सचिबको ब्यापारी सगको उठबसले मुलुकले ठुलो नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको चर्चा मुख्यसचिव छनोटका बखत उठेकाले पनि उनीहरुको कार्यसम्पादन कमजोर बन्न पुगेको हो।
त्यसो त सचिब भट्टराईले आफनो राजिनामा फिर्ता लिएका छ्न। काममा नतिजा दिन नसक्नेलाई यसैगरी नसियत दिए नागरिकको तहमा छाउदै गएको निरासा लाई आशावादी बनाउन सकिन्छ एक सहसचिवले सम्पत्ति न्युजलाइ बताए।
ऋषिकुमार यादब बाट

सम्बन्धित समाचार

देशले पायो दख्खल र काविल प्रशासक, के छन् नयाँ मुख्यसचिवले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरु ?

नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्यालले जिम्मेवारी पत्र बुझे