दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुँदै, वार्षिक १८ अर्बको काठजन्य वस्तु आयात

काठमाण्डू, सरकारले वन उद्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न, वार्षिक अर्बौं रुपियाँको काठ आयात रोक्न र वनको सक्रिय व्यवस्थापन गर्न दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

यसअघि सरकारले लागू गर्दै आइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा व्यापक विकृति देखिएको भन्दै सो कार्यक्रम खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि वनको व्यवस्थापन हुन नसकेको ठहर गर्दै वनको सक्रिय व्यवस्थापन(एक्टिभ म्यानेजमेन्ट) गर्ने उद्देश्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन सम्वर्द्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। दीपक खरालले वनको सक्रिय व्यवस्थापन गरेर वन उत्पादनलाई प्रयोगमा ल्याइने, काठको आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्य सहित वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।

विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपालमा अर्बौं मूल्यका काठ वन क्षेत्रभित्र कुहिएर खेर जाने गरेका छन्। वनको उचित र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा अर्बौं रुपियाँ बराबरको काठ कुहिएर खेर जाने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्यसरी कुहिएर खेर गएका काठको व्यवस्थापन गर्न समेत मन्त्रालयले वन सम्वद्र्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याउन लागेको जनाएको छ।

यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐन र नियममा समेत संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरिसकेको छ।

मन्त्रालयले यही कार्यक्रमलाई लागू गर्ने उद्देश्यले दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड–२०८१ लागू गरेको छ भने यस सम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवालीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।

सो कार्यदलमा वनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन् ।

कार्यदलका संयोजक ज्ञवालीले दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डको कार्यान्वयन गरी सम्वद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई के–कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन थालिएको जानकारी दिए ।

सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सक्रिय वन व्यवस्थापनको स्पष्ट रूपरेखा बनाइने जनाएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। खरालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र नेपालमा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कोशेढुंगा सावित हुने दावी गरे ।

यो कार्यक्रम सफल भएमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै उनले जैविक विविधता संरक्षण हुने, भू तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण हुने तथा देशमा विकास आयोजनाहरु सञ्चालनमा आउन जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेसँगै प्रदेश सरकारले पनि सो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी अघि बढाएका छन् ।

कोशी प्रदेशका पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले आफ्नो प्रदेशले वन नियमावलीमा यो प्रणालीलाई समावेश गरी वन व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिए ।

नेपालमा सघन वन व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन नगरेको कारण दूरगामी राष्ट्रिय लाभहरू गुमाए पनि वन क्षेत्रको ठूलो सम्भावनाबाट फाइदा लिन सरकार चुकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

नेपालले दिगो वन व्यवस्थापन योजना अपनाएर क्षयकृत इकोसिस्टम र जैविक विविधता संरक्षणको पुनःस्थापनाका लागि आफूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको प्रतिबद्धता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भएपनि सो प्रतिवद्धता हासिल गर्न असफल हुँदै आइरहेको पाइन्छ ।

हाल नेपालमा कूल भू–भागको ४५दशमलव ३१ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्र रहेको छ । जसमध्ये नेपालको लगभग ५१ प्रतिशत वनहरू पहुँचयोग्य रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

यसको अर्थ देशको लगभग ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये लगभग ३४ लाख हेक्टर क्षेत्र पहुँचयोग्य रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार पहुँचयोग्य वन क्षेत्रमा चुरे क्षेत्र ९मुख्य भाग० का वन क्षेत्रहरू पनि समावेश छन्, जहाँ लगभग १२ लाख हेक्टर वन क्षेत्र छ ।

नेपालको भौगोलिक भू–वनोटको आधारमा हेर्दा चुरे क्षेत्रमा पाइने यी वनहरू यस क्षेत्रको नाजुक प्रकृतिका कारण सघन वन व्यवस्थापनका लागि पनि संवेदनशील छन् ।

त्यसैले चुरे क्षेत्रमा अवस्थित वन क्षेत्रहरू घटाएर लगभग २२ लाख हेक्टर पहुँचयोग्य वन क्षेत्रहरूमा वन सम्वद्र्धन अभ्यासहरू लागू गरेर गहन व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रबाट करिब १५ करोड ४ लाख घनफिट काठ उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

पाँच घनफिट काठको उत्पादन गर्न एक श्रमशक्ति लाग्ने विश्लेषण गर्दा पनि करिब १५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्दा वर्षभरि करिब १ लाख ३७ हजारले श्रम गर्ने अवसर पाउने देखिन्छ ।

एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा वार्षिक १८ अर्ब बराबरको काठजन्य बस्तु आयात हुने गरेको छ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक ज्ञवालीका अनुसार हाल नेपाली बजारमा ३ करोड घनफिट काठको माग रहेको छ।

उपभोक्ताको सो माग अनुसार आपुर्ति हुन नसक्दा विदेशी काठ आयात हुने क्रम बढेको हो। ज्ञवालीले नेपालले हाल ६ अर्ब बराबरको प्लाइउडजन्य काठ निर्यात गरिरहेको बताए ।

नेपाली काठ बजारमा अत्यन्तै महँगो भएकाले यहाँका उपभोक्ताहरु सस्तोका कारण विदेशी काठ ल्याउन बाध्य भइरहेको बताइन्छ।

उपमहानिर्देशक ज्ञवालीले सरकारले नेपाली काठको खपत बढाउने योजना ल्याउनुपर्ने र उपभोक्ताले पनि नेपाली काठलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।