जटिल रोगहरुको उपचार गर्ने भनिएको सरकारी कोषमा रकम अभाव, पालो कुर्दैमा बिरामीको जान्छ ज्यान
४ पुष २०८१, बिहीबार
काठमाण्डू, नेपाल सरकारले औषधि उपचार विना कुनै नागरिक मर्न नपरोस भन्ने उद्येश्यका साथ विक्रम सम्वत २०७० साल देखि आठ प्रकारका जटिल रोगहरुको उपचार सरकारी खर्चमा गर्ने नीति लिएको छ ।
सोही नीति कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि आवश्यक बजेटको ब्यावस्था पनि मिलाएको गरेको छ ।
यो अवस्थालाई मान्ने हो भने नेपालमा मृगौला, मुटु, क्यान्सर, हेडइन्जुरी, स्पाईनल ईन्जुरी, अल्जाईमर, पार्किन्सन,सिकल सेल र ईनिपिमया लगायतका रोग भएका नागरिकहरुलाई निस् शुल्क उपचार दिने गरेको छ ।
एक लाखसम्म डाइलासिसका लागि उपलब्ध गराइएको रकम बिपन्नका लागि भनिए पनि बिपन्नको पहुंच भन्दा टाढा रहेको छ ।
तपाईलाई पनि लाग्दो हो मृगौला रोग उपचारमा नागरिकको पैसा लाग्दैन होला । रोग थाहा पाउना साथ सरकारले आफनो खर्चमा उपचार गराई दिन्छ । तर, आम नागरिकको पहुँचमा छैन निस् शुल्क उपचार ।
निस् शुल्क उपचार हुने भनेर तोकिएका अस्पतालमा कहिल्यै पनि बेड उपलब्ध हुँदैन् । पाइने बेड पनि दुइ तीन महिना पछि मात्र अस्पतालले उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
अस्पतालले बेड उपलब्ध गराउने भनेको समय सम्ममा या त बिरामी मरिसकेको हुन्छ या समय पर्खंदा पर्खदै बिरामीको अवस्था जटिल बनिसक्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा लिन भन्दा घरखेत बेचेर भएपनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउनुको बिकल्प छैन् ।
पूर्वी पहाडमा वसोवास गर्ने एक जना सामान्य आय भएको मैयाँदेवी (नामा परिर्वतन ) लाई मृगौला रोग प्रमाणित भयो ।
निस् शुल्क पउचार हुने बीर अस्पतालमा गइन् । तर, उनको पालो तीन महिनामा पनि नआउने भएपछि रोग पालेर बस्नु भन्दा उपचार गराउन पट्ट लागिन् ।
उनले अहिले निजामति कर्मचारी अस्पतालमा पैसा तिरेर उपचार गराइ रहेकी छन् ।
निजामति अस्पतालसम्म पुग्न पनि उनले कम्ती दुख गरिनन् । दैनिक अस्पताल र बास बस्ने ठाउँमा आउ जाउमा मात्र उनको खर्च दैनिक रुपमा बढेको बढ्यै भयो ।
दैनिक धाएको भरमा उनले निजामति अस्पतालमा रकम तिरेर उपचार पाइन् । यी त एक जना पात्र मात्र हुन् ।
दैनिक जसो निस् शुल्क उपचारका लागि अस्पताल धाउने बिरामी कति छन त्यो भनेर साध्य छैन् । कति पय त अस्पताल धाउँदा धाउँदै उपचार नै नगर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन् ।
मैयादेवी जस्ता धेरैलाई अव लाग्न थालेको छ निस् शुल्क उपचार भनेको सराकारको भन्ने कुरा मात्र रहेछ । उनलाई प्रष्ट भयो कि सरकारी होस या निजी अस्पताल पैसा नतिरी सरकारले भनेका जटिल रोगमा उपचार छैन् ।
मोटो रकम तिर्ने हो भने अस्पताल पनि स्तरीय अस्पताल पनि छन् । उपचार पनि हुन्छ । पैसा तिरे स्तरीय बेडदेखि उपचार समेत तत्काल हुने रहेछ भन्ने मैयादेवीसहित धरैले बुझि सकेका छन् ।
विपन्न नागरिकले भोगेको अवस्था यस्तो भएपनि सरकारी डाटा भने फरक छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार वर्ष २०८० /८१ मा नेपाल सरकारको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत दर्ता भएका देश भरिका १३३ अस्पतालहरुमा रहेको ९ सय ९० डाइलासीस मेसीनहरुको माध्यमवाट ९ हजार १ सय ७६ विपन्न नागरिकहरुले निस् शुल्क सेवा लिइरहेका छन ।
सो कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा पाउनेहरुले हप्तामा २ पटक डाइलाईसीस अनिवार्य पाउने गरेका छन् । यसका अलावा अवश्यक्ता अनुसार कसै कसैले हप्तामा ३ दिन समेत सेवा लिई रहेका छन् । यो सरकारी डाटा हो ।
जसका लागि सरकारले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुलाई प्रति डाइलाईसीस २ हजार ५सय रुपैया तिर्ने गरेको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले सो पैसा तिर्दै आएको पनि छ ।
सरकरी डाटामा मोटो रकम बिपन्न नागरिकका लागि जटिल रोगमा खर्च भएको दखिए पनि पीडितहरु भने मृगौला रोग पहिचान भए पश्चात डाईलाईसीसका लागि अस्पताल अस्पताल धाउनु पर्ने अवस्था छ ।
यस्ता अस्पतालमा उपचार गराएर घररखेत बेच्ने अवस्थामा पुगेका पनि धेरै छन् । ओम अस्पतालका नेफरोलोजीष्ट डा. समीरकृष्ण वैध नेपालमा मृगौला रोगीहरुको संख्या दिनानु दिन वढ्दै गको बताउँछन् ।
डा.बैद्य भन्छन्, सोही अनुपातमा सरकारी अस्पतालहरुले मेसीन वढाउनु पर्ने हो । तर, सरकारले मेसीन वढाउन सकेको छैन् ।
सेवाको मूल्य निर्धारण गरेर निजी अस्पताललाई समेत जिम्मा दिएको छ । तर, निजी अस्पतालहरुले पनि मेसीन वढाउन चाहेका छैनन् ।
ुसरकारले उपलब्ध गराएको रकम पर्याप्त नभएको भन्दै पूर्वाधारमा खर्च गर्न पछि हटेका छन भने तोकिएको मुल्यमा दिईएको सेवाको पैसा पनि सरकारले समयमा तिर्न सकेको छैन् ।
सामाज्कि सुरक्षा महाशाखा टेकूका निर्देशक हीरा निरौलाका अनुसार सरकारले दिने भनेको सेवाका लागि अनुमानित वार्षिक ६ अर्व अवाश्यक छ ।
तर, यस वर्षको वजेटमा ३ अर्व राखएको छ । जस मध्ये गतवर्षको बक्यौता तिर्न १ सय ९० करोड खर्च भै सक्यो । वाँकी रहेको १ सय १० करोड मध्येवाट पुरानो तिरो वाकी नै छ । र यो सिङ्गो वर्ष वाँकी रहेको छ ।
यसरी यस वर्ष सरकारले थप ५ सय करोड निकासा गरेन भने यस वर्ष अस्पतालहरुले दिएको सेवाको पैसा आउँदो बर्षमा पाउने सम्भावना रहने छ ।
जव कि अस्पतालहरुको खर्च भै सकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अस्पतालहरुले थप नया मेसीनहरु थपेर उपचार दिन सक्ने अबस्था नै छैन भन्छन् ।
यहाँ भन्न छुटेको एउटा कुरा के छ भने अस्पतालहरुमा रहेको एउटा डाईलाइएसीस मेसीनले दिनमा ३ जनालाई सेवा दिन सक्छ ।
हाल अस्पतालहरुमा रहेका मेसीनहरु विभिन्न नाममा वुक छन् । नयाँ मेसीन थपिएको छैन् । तर, विरामीहरु थपिएका छन् । नयाँ विरामीलाई कसरी सेवा दिने यो विषय भोलिको दिनमा ठूलो समस्या बन्ने पक्का छ ।
एकातिर सरकारले पर्यप्त बजेट उयपलब्ध गराएको छैन भने अर्का तर्फ मन्त्रालयले अस्पताललाई दिने बक्यौता सालिन्दा बढ्दै गएको छ ।
अब आगामी बर्षदेखि त उपचार र उपकरणमा गर्ने खर्च चन्दा गत बर्षकै बक्यौता तिर्न पनि रकम नपुग्ने अवूथा छ ।
जटिल समस्याका रोगी दिन दिनै बढदै गएका छन् । सक्नेले त समयमा र सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार पाउलान्।
तर, सरकारले बिपन्न बर्गका लागि भने उपचार आकासको फल भएको छ । एकातिर अस्पतालले समय दिदैं न अर्कातिर बिपन्नका नाममा स्तानीय तहले गर्ने सिफारिस पनि समस्या भएका छन् ।
को बिपन्न हो को सम्पन हो त्यस बारेमा बुझ्दै नबुझी सिफारिस बनाइ दिंदा बास्तबिक बिपन्न भारमा परेका छन् । बिपन्नका नाम सम्पन्नले सहुलियतमा उपचार लिइरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधिले पनि बास्तबिकता नबुझी राजीतिक रुपमा दिएको सिफरिसले आगामी दिनमा झन ठूलो संकट आउन सक्ने देखिन्छ । बास्तविक बिपन्नलाई मात्र सिफारिस दिने हो भने पनि अहिलेको समस्या आधा हल भएर जाने छ ।
यति मात्र होइन सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको औषधि समेत सरकारी अस्पतालमा पाउन सकिन्दैन् । एकातर्फ सरकार नागरिकका लागि सृवा थपे जस्तो गर्छ ।
सेवा दिने अस्पतालको नियमन र अनुगमन भने गर्न सक्दैन् । यसको प्रत्यक्ष असर आयश्र्रोत कम भएका बिपन्न बर्गमा परेको छ ।
यति सम्म की सरकारी अस्पतालमा त बीमा वापत पाइने सामान्य औषधि पनि अन्यत्र किन्नु पर्ने अवस्था छ ।
नयाँ नयाँ सेवा थप्ने भन्दा पनि उपलब्ध भएका सेवा सुविधालाई ब्यवस्थित गर्न सके आम नागरिकका लागि स्वास्थ्यमा पहुँच हुने थियो ।
