छाया सेन्टरबाट लगानीकर्तासँगै व्यवसायी पनि बाहिरिन थाले, रिट निवेदकहरू उत्साहित

काठमाण्डू, छायादेवी सेन्टरको विषयमा सर्वोच्च अदालतको सम्भावित फैसलालाई मध्यनजर गर्दै त्यसका सञ्चालक तथा बहालमा बस्नेहरू त्यहाँबाट बाहिरिन थालेका छन् ।

ऐतिहासिक कमलपोखरीको जग्गा मासेर बनाइएको छायादेवी सेन्टरको मुद्दाको सुनुवाई, बहस र हालसम्म प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधार आउनसक्ने फैसलालाई मध्यनजर गरी त्यहाँका सञ्चालकहरू सेयर फिर्ता लिने र बहालमा बस्नेहरूले धमाधम ठाउँ छाड्दै जान थालेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिका –२६, ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौं वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिच्याइँ गर्दै पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित शक्तिशाली ४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छाया सेन्टर ठड्याएपछि स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीले न्यायालय गुहारेका थिए।

कित्ता नं १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर बैंकर पाण्डले छायादेवी कंम्पप्लेक्स बनाई २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याएका हुन्।

बैंकर पाण्डेले ठमेल भगवान बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै उक्त कम्प्लेक्स भत्काउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ थान मुद्दा दायर भएको थियो ।

२०७१ सालमा अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठलगायतले सो मुद्दा दायर गरेका थिए ।

९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, ५ पटक हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतले २०८१ माघ २२ गतेदेखि सुनुवाइ शुरू गरेको थियो।

अदालतले सबै मुद्दा एक साथ राखेर हेरिरहेको छ । यही पुस ४ गते सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारदा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा रहेको थियो ।

सो मुद्दा फेरि पूर्ण इजलासमा प्रवेश गरेपछि अब व्यापारीको चलखेलले नहुने र ऐतिहासिक कमलपोखरी पहिले कै अवस्थामा फर्काउने गरीको फैसला आउने आकलन गरिएको छ।

पराम्परागत रूपमा प्रधान नेवाः गुठीको स्वामित्वमा रहेको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र वरपरको जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको छायासेन्टरसँग भिषा फेसिलेटेसन (भीएफएस) समेतको संलग्नता रहेको भन्दै गत साउनमा स्विस नेसनल कन्ट्याक्ट पोइन्ट (एनपीसी)मा उजुरी परेको थियो ।

अघिल्लो हप्ता भीएफएस ग्लोबले लिखित रूपमा छाया सेन्टरलाई भाडा सम्झौताको नवीकरण नगर्ने र सकेसम्म चाँडो स्थानान्तरण गर्ने जानकारी पठाएको थियो ।

छाया सेन्टरमा भीएफएसको संलग्नता विरुद्ध स्विट्जरल्यान्ड सरकार मातहको निकायमा उजुरी परेपछि भीएफएसले कार्यालयको भाडा करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने र यथाशक्य छिट्टै कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने जवाफ पठाएको थियो ।

भीएफएसले छायाँ सेन्टरको जग्गा विवादमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको र आफ्नो कार्यालय त्यहाँ हुँदा पीडितलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै सर्ने जवाफ दिएको छ।

छाया सेन्टरको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघमा यसअघि नै पुगेको थियो।राष्ट्रसंघले छायाँ सेन्टरको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी असुल उपर गरिसकेको छाया सेन्टरलाई सरकारले निश्चित क्षतिपूर्ति तिरेर सरकारीकरण गर्नु उपयुक्त हुने खालको फैसला आउन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ ।

गुठी संस्थानले ठमेलस्थित कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा जवाफ पठाएसँगै छायाँ सेन्टरको भविष्य संकटमा परेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले छायाँ सेन्टरले ओगटिएको जग्गा मात्र नभई त्यस वरपर रहेका जे जति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत वि.सं १९६५ को साविक लगत अनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको तीन वटा प्रश्न, मालपोत र नापीको यस अघि अदालतको फैसला, नापीको आधारमा अहिलेसम्मको तथ्यगत विवरण पठाएको बुझिएको छ ।

तथ्यगत विवरणको विषयमा सर्वोच्च अबको सुनुवाईमा केलाउने हो भने छायाँदेवीको भविष्य संकटमा परेको कानूनविद्हरूको भनाइ रहेको छ।

यो क्रममा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममै कायम रहने सम्भावना कम देखिएको कानूनविद्हरू बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिबक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर छायाँ सेन्टर बनाउनु कानूनी दृष्टिमा कुनै पनि हालतमा ठिक नभएको बताए ।

गुठी संस्थानको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले साबिकमा सो जग्गा पोखरीको जग्गा भएको र गुठी संस्थानले गल्ती गरेको बताए ।

‘ गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको पोखरीको जग्गामा मोही लाग्ने गरी मिलापत्र भयो यसमा गल्ती भयो’ पोखरेलले भने –‘गुठीको सम्पत्ति मास्न पाइदैन् ।

तर, गल्तीका कारण गुठीयारले मोही नलाग्ने प्रकृतिको जग्गा भएकाले मिलापत्रको आधारमा मोही कायम गर्न मिल्दैन् ।’

अदालतले गुठीले मोही कायम गराउने निर्णय र मिलापत्रलाई करेक्सन (सच्याउन) सक्ने ठाउँ रहेको पोखरेलको तर्क रहेको छ ।

गुठी संस्थानको जग्गामा ठूलो महल बनिसकेको छ, अब एक दुई वर्ष गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहने गरी केही समय छायाँदेवी कम्प्लेक्सलाई गुठीको मातहतमा ल्याउन सकिने पोखरेलले बताए ।

‘यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अदालतललाई रहेकोले अदालतको आदेश अनुसार गुठी संस्थान चल्ने हो।

गुठी संस्थानले यो जग्गा मिलापत्र गराउँदा त्रूटीपूर्ण काम गरेकोले सच्याउने अधिकार सर्वोच्चलाई छ।’ –उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गुठीको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले मिलापत्र गराउने अधिकार नभएको बताए ।

‘ राज्यले दिएको सम्पत्ति गुठीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लाभकर्ता भनेको हामी सबै नेपाली हौं, सम्पूर्ण नेपालीलाई बाहिर राखेर केही सीमित व्यक्तिले त्यसरी जग्गा अरूको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेल्नु गैरकानूनी हो ।’ –उनले भने ।

७ औं शताब्दीकालदेखि लिच्छिबीकालदेखि गुठीको नामबाट आएको जग्गा संरक्षण भन्दा पनि मास्ने र बेचबिखन गर्ने कार्यलाई न्याय संगत मान्न मिल्दैन् ।’

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो सम्पत्ति कुनै समुदायले दान गरेको नभई राज्यको संरक्षकमा रहने सम्पत्ति हो । कि राज्यले सबै गुठी नास गर्छौ भनेर बोल्न सक्नुपर्छ नभए यो संरक्षण अपरिहार्य छ ।’

शुरुमा ४३ लगानी गरेको यो कम्प्लेक्समा विवादका कारण छाडेर हालमा १७ जनामात्र बाँकी रहेको छ । धेरैले कम्प्लेक्समा गरेको लगानी उठाइसकेका छन्।

सो जग्गा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा हुने आदेश भए लगानी गर्ने अधिकांश व्यक्ति उम्कने र कम्प्लेक्सको सटर किन्नेहरुलाई भने मर्का पर्ने देखिन्छ।

सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचबिखन गरिसकेको बुझिएको छ।

सो मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतासमेत रहेका सुमन पाण्डेले पहुँचको आधारमा सो कम्प्लेक्सको विषयमा ढाकछोप गर्दै आएको बुझिएको छ।