सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न सक्दैन : कर्मचारी संगठन

काठमाण्डू, प्रतिनिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा भएको छलफललाई लिएर निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

विभिन्न दलनिकट पाँच कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दम्भ नदेखाउन सांसदहरुलाई चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौैलाले दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा धारण राखेका थिए ।

आइतवार राजधानीमा निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनका पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियाका क्रममा उनीहरुले राज्यले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न नसक्ने धारणा राखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसनिकट निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आफ्नो हक हितको लागि संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको बताए ।

विचारले कुनै दलनिकट हुनसके पनि आफूहरु कुनै दलको ट्रेड युनियन नरहेको बताए । दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्नुको कुनै तुक नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले संविधान बनेको ९ वर्षसम्म संघीय निजामति ऐन नआउनुको मूल दोषी नै सरकार रहेको बताए ।

अहिलेसम्म बनेका कुनैपनि सरकारले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नचाहेको उनले बताए ।

संघीय ऐनहरु नल्याउनुले सरकार संघीय व्यवस्था नै खारेजीको पक्षमा उभिएको त होईन भन्ने आशंका पैदा गराएको उनले बताए ।

उनले कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अनावश्यक बहस चलाएको दाबी गरे । उक्त बहस चल्नु आपत्तिजनक र निन्दनीय रहेको बताउँदै घिमिरे र बर्तौलाले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताए ।

‘नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाजीले जुन किसिमको बहस राज्य व्यवस्था समितिमा चलाउनुभयो, त्यो घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ । यो विषयमा उहाँहरुले समितिमा अथवा संसद्मा क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।

तपाईँले आज ट्रेड युनियनको बारेमा जे वकालत गरिरहनु भएको छ, त्यो आवश्यक छैन,’– उनले भने । उनले नेता घिमिरे र बर्तौलालाई ‘तपाईँहरु ०४६ सालभन्दा अगाडि जान खोज्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्दै प्रश्नससमेत गरे ।

उनले लोकतन्त्रको लागि २०४६ साल, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरुले निभाएको भूमिका नबिर्सिन चेतावनी दिए । उनले संविधानलाई च्यालेन्ज नगर्न नेताद्वय घिमिरे र बर्तौलालाई चुनौति दिए ।

उनले सांसदहरुले एकल ट्रेड युनियनको कुरा गर्ने हो भने आफूहरु पनि एकल व्यवस्थाको कुरा गर्ने चेतावनी दिए । सांसदद्वय घिमिरे र बर्तौलाले ट्रेड युनियनप्रति प्रहार गरेको भन्दै उनले उनीहरुको सार्वजनिक कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेसमेत बताए ।

‘माननीयज्यूहरुले ट्रेड युनियनप्रति प्रहार गर्नुभएको छ, वाण हान्नुभएको छ । अब ती माननीयज्यूको विरुद्धमा हामी ठाउँ–ठाउँमा गएर विरोध गर्छौं । उहाँको कार्यक्रमहरु बहिस्कार गर्छौं,’– उनले भने ।

अध्यक्ष पोखरेलले राज्यले कर्मचारी भनेको भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने पर्यायवाची बनाउन खोजिरहेको बताए । उनले आम कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न नमिल्ने र कसैले गल्ती गरेको भए दण्डित गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका सचिव हरिलाल विश्वकर्माले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीहरुले खेलेको भूमिका र आईएलओ अभिसन्धिले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने बताए ।

उनले लोकतन्त्र ल्याउन कर्मचारीहरुले खेलेको अहम भूमिका नबिर्सिन दलहरुलाई सुझाव दिए ।

‘ट्रेड युनियन आन्दोलन त्यतिकै जन्मिएको होईन । आईएलओ अभिसन्धिले पनि दिएको अधिकार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीहरुले खेलेको भूमिका र त्यो भूमिकाबाट प्राप्त भएको अधिकार हो ।

अहिले राजनीतिक दलहरुले कर्मचारीहरुलाई आक्षेप लगाउने काम गरिरहेका छन् । यिनीहरु भनेका भ्रष्ट्र हुन्, काम गर्दैनन्, खाली राजनीतिक दलको झण्डामात्रै बोकेर हिँड्छन् भन्ने आरोप लगाउनुहुन्छ ।

उहाँहरुले एक पटक सम्झिन जरुरी छ– २०४६/०४७ को आन्दोलन होस् या ०६२/०६३ को आन्दोलन होस्, उहाँहरु आफैंले सबै कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनमा सामेल हुनुपर्छ, सबैको अधिकारको निम्ति लाग्नुपर्छ भनेर आह्वान गर्नुभएको थियो,’– उनले भने ।

सचिव विश्वकर्माले कर्मचारीहरुले नराम्रो गरेको खण्डमा कानून बनाएर नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे । दलहरुले एकफेर विगतमा फर्किएर कर्मचारीहरुको भूमिका हेर्नुपर्ने बताए । आफूहरु लोकतन्त्रमा तानाशाही प्रवृत्तिको विरुद्धमा रहने उनको भनाइ छ ।

‘ट्रेड युनियन अधिकार १ चाहिन्छ, २ चाहिन्छ, ३ चाहिन्छ । आइएलओ अभिसन्धिले पनि हामीलाई दिएको अधिकार हो । हाम्रो निजामती कर्मचारीको हक हितका निम्ति ट्रेड युनियन अधिकारसहित संगठन खोल्न पाउनुपर्छ ।

त्यो संगठनले सौदाबाजीको निम्ति काम गर्छ,’– उनले भने, ‘दलहरुले नराख्ने भनेर हुँदैन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र नेपालको संविधानले दिएको अधिकार हो । उहाँहरु आईएलओ अभिसन्धिको विरुद्धमा जान सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न ।’

नेपाल मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्च भूवनेश्वर चौधरीले कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउनेगरी संघीय निजामती ऐन आउन नहुने बताए ।

विभेदको अन्त्य गर्नका लागि ट्रेड युनियनको आवश्यकता हरेको बताउँदै उनले कसैले भनेर यो खारेज हुन नसक्ने बताए ।

‘ट्रेड युनियन संविधानले दिएको अधिकार हो । ट्रेड युनियनसहितको संघीय निजामती ऐन सबैको हकहितमा हुनेगरी आउनुपर्छ ।

कर्मचारीको हक हितविपरीत बोल्नेहरुप्रति चुनौति पनि दिनसक्छु– यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति तपाईँहरु बन्द गर्नुस्,’– उनले भने ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष प्रभाष साहले नेपालको निजामती प्रशासनलाई खराब बनाउने प्रयास भइरहेको बताए ।

उनले संघीय निजामती ऐन नआउँदा आज निजामती प्रशासनमा उकुसमुकुस रहेको बताए । उनले जतिखेर पनि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले घुस खायो भनेर बेइज्जत गराएको बताए ।

उनले कर्मचारीले घुस खाएको देखाउन पनि चुनौति दिए । उनले घुस खाने कुरालाई पोलिसी क्ररप्सनको रुपमा अर्थ्याए । उनले आफूहरु निजामती ऐन नआउँदा पीडामा रहेको पनि बताए ।

‘हामी जहाँ थियौं, त्यही छौं । पीडा, आँशुको घुट्को पिएर बाँचिरहेका छौं । पीडा कसले बुझ्ने ? हाम्रो मालिकहरुले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? जतिखेर पनि गाली गरेको छ, घुस खायो, घुस खायो ।

कहाँ घुस खाएको छ ? ल देखाउनुस् त कहाँनिर घुस खायो ? घुस घाने त पोलिसी क्रप्सन हो,’– उनले भने ।

उनले संघीय निजामती ऐन नल्याउन र विषयान्तर गर्नका लागि ट्रेड युनियन अधिकारको बारेमा अनेकौं चर्चाहरु सुरु गरिएको हुनसक्ने बताए ।

पेशाकर्मीको अनुकूल सम्बोधन हुनेगरी ऐन आउनुपर्ने र ट्रेड युनियन अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट कर्मचारीहरुको संगठन एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका महासचिव प्रकाश राईले स्वतन्त्रताको र लोकतन्त्रको अभ्यासको लागि ट्रेड युनियन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले कर्मचारीतन्त्रमा धेरै तहगत संरचना रहेको र ट्रेड युनियन नभएको खण्डमा एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई आँखामा आँखा जुधाएर आफ्नो भावना राख्न नसक्ने बताए ।

उनले हाकिम र कारिन्दाले संग–सँगै काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि टे«ड युनियन आवश्यक रहेको बताए । तर, सरकारले आफूहरुमाथि अर्घेउलो व्यवहार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले अबको संघीय निजामती ऐनमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चिता र सरुवाको स्वचालित मेकानिजमको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

अहिले स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीहरु सोफोकेशनमा गुज्रिइरहेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनीहरुलाई देशभरी जागिर खानसक्ने गरी संघीय निजामती कर्मचारी ऐन आउनुपर्ने उनको माग छ ।

आफूहरु बहुलवादमा आधारित ट्रेड युनियनको पक्षमा उभिने र दलको झोला बोक्न कुनै तृष्णा नरहेको उनले बताए ।

संघीय निजामती ऐन ल्याउन राजनीतिक नेतृत्वले हैसियत नराखेको उनको भनाइ छ । उनले निजामती कर्मचारीहरु प्रशासनिक संक्रमणकालको शिकार भइरहेको बताए ।

त्यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक प्रज्वल चापागाईँले कर्मचारीहरुले विभिन्न पार्टीको मातहतमा रहेर संगठन चलाउन नहुने धारणा राखे ।

उनले कर्मचारी संगठनहरु अमुक पार्टीका भगिनी संस्थाको रुपमा विकास भएको बताए । त्यसरी भगिनी संस्था भएर चल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

आईएलओ अभिसन्धिमा आधारित भएर एउटा ट्रेड युनियन बन्नसक्ने उनले बताए । उनले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिला कर्मचारीहरुलाई बाँच्न पुग्नेगरी तलब दिनुपर्ने बताए ।

‘कर्मचारीहरुको युनियन बनाउने हो भने जम्माजम्मी एउटा युनियन हुनुपर्यो । अरु दलीय खालको युनियन हुन भएन । अन्यथा हामी यस्तै राजनीति भूमरीमा चलिहरने हो भने विश्वास घट्दै जान्छ,’– उनले भने ।