अनुगमन र नियमन ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तै, तरकारीमा कृषक र उपभोक्तामाथि ज्यादती

काठमाण्डू, तरकारीमा बिचौलियाहरू हाबी हुँदा कृषक र उपभोक्ता दुवै ठगिने क्रम अत्यधिक बढेको छ।

जसका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू आहत हुँदै आइरहेका छन् भने कतिपय न्यून आय भएकाको भान्छामा तरकारी पाक्नै कठिन भइरहेको छ।

कालिमाटी तरकारी बजारमा सानो गोलभेडाको मूल्य २५ देखि ३० रुपियाँ हुँदा सोही गोलभेडा उपभोक्ताले खुद्रा पसलमा किन्न पर्दा ६० देखि ७० रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।

यसै गरी कालीमाटी तरकारी बजारमा नै काउली २० देखि ३० हुँदा उपभोक्ताले खुद्रा पसलमा किन्दा ६० देखि ७०, आलु ४० देखि ५० हुँदा ७० देखि ८०, प्याज सुकेको ६३ देखि ६५ हुँदा ८५ देखि ९०, गाजर १२० देखि १३० हुँदा १४० देखि १५० र बन्दा २० देखि ३० हुँदा ६० देखि ६५ रुपियाँसम्ममा खरिद गर्न उपभोक्ताहरू बाध्य हुँदै आएका छन्।

किसानबाट तरकारी संकलन गर्ने संकलक बिचौलिया, बिचौलियाबाट होलसेलसम्म पुग्ने होलसेल बिचौलिया, होलसेल बिचौलियाबाट खुद्रा पसल र खुद्रा पसलबाट उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा तरकारीको मूल्य दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको पाइएको छ।

उपभोक्ताले उत्पादन धेरै भयो भने पनि वा कम जे भएपनि ठगिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। अहिले तरकारी व्यवसायीले बिल नकाट्ने गरेको पाइएको छ ।

त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नै बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने उपभोक्ताहरूले बताएका छन्।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीले गत शुक्रवारमात्रै तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको गुनासो आएपछि अनुगमनमा जाँदा कसैले पनि बिल नकाटेको पाइएको बताए ।

उनका अनुसार कृषकबाट खरिद गर्ने भएको हुनाले बिल जारी नभएको हो।

कालीमाटी तरकारी बजारमा २० वर्षदेखि होलसेल पसल सञ्चालन गर्दै आएका भागवतचन्द उप्रेतीले सरकारले बिलबिजक राख्न बाध्यकारी नबनाउँदा उपभोक्ता र कृषक दुवै ठगिने गरेको बताए ।

उनले कृषकबाट कालीमाटी तरकारीबजारसम्म तरकारी आइपुग्दा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य फरक पर्ने जानकारी दिए ।

राजधानीको प्रमुख तरकारी बजारको रूपमा रहेको कालीमाटी, बल्खुलगायत तरकारी बजारबाट खुद्रा पसलेले लैजाने तरकारी बजारमै बिलबिना आफूखुसी तरकारीको मूल्य कायम गर्ने गरिए पनि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो काम प्रभावकारी तरिकाले नगर्दा उपभोक्ता ठगिनुपरेको हो।

उपभोक्ताको भान्छा महँगो बनाउने बिचौलियाको चलखेल रोक्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा त्यसरी लाग्न सकेको छैन । जसका कारण बिचौलिया प्रथा झनै मौलाउँदो छ ।

अर्कोतर्फ नेपाली किसानको तरकारीभन्दा भारतीय बजारबाट भित्र्याइएको तरकारीमा बढी नाफा हुने भन्दै बिचौलियाले नेपाली कृषकको तरकारी नलिने गरेको समेत पाइएको छ।

उनीहरूले योजनाबद्ध रूपमा नै नेपाली तरकारी नल्याउने र अघोषित रूपमा नेपाली तरकारी भन्दै भारतीय तरकारी भित्र्याएको कृषकहरूको गुनासो छ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारले तय गरेको मूल्यभन्दा उपभोक्ताले खुद्रा बजारमा खरिद गर्ने तरकारीको मूल्य बढी छ।

सामान्यता राजधानीमा कालीमाटी तरकारी बजारमा सस्तो तरकारी पाइन्छ भन्ने आममनोविज्ञान रहेको छ।

तर, बिचौलियाका कारण तरकारीको मूल्य अत्यधिक रहेको पाइएको छ। खुद्रा पसलेका अलावा कतिपय उपभोक्तासमेत तरकारी लिन कालिमाटी नै पुग्छन्।

तर, अहिले यही थोक बजारमा तरकारीको मूल्य महँगोे पर्ने गरेको छ। बिचौलियाका कारण उपभोक्ताले जहाँ गएर तरकारी किने पनि महँगोमा नै किन्नुपर्ने बाध्यता छ।

काठमाडौंमा खपत हुने तरकारीको ठूलो हिस्सा भारतबाट आउँछ भने अर्कोेतर्फ किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन्। बिचौलिया मोटाउने र किसान तथा उपभोक्ता दुवै मारमा पर्ने गरेका छन्।

सरकारको अनुगमन र नियमन भने हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै बन्दै आइरहेको छ।

किसानले सस्तोमा बेच्नुपर्ने र उपभोक्ता समेत मारमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला रु अनेकन बहानाबाजी गरेर तरकारीको मूल्य बढाउने बिचौलियालाई कहिले कारबाहीको दायरामा ल्याइएला रु आमउपभोक्ताको प्रश्न छ।