विद्युत प्राधिकरणलाई उचाइमा लाने नेतृत्व बिरुद्द उर्जा मन्त्री खड्का, साढे चार महिनामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग दुईपटक स्पष्टीकरण

काठमाण्डू, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यकक्ष स्थापना गरेपछि अहिले यो विषय चर्चामा छ ।

विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ छ्न्। तर, इतिहासमै नभएको मन्त्रीले आफै बोर्ड राख्न लगाएर उपकार्यकारी निर्देशकको भूमिका जस्तो काम गरिरहेका छ्न्।

प्राधिकरणले जारी गरेका बिलमाथि छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समितिको वैधानिकतामाथि नै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रश्न उठाएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यकक्ष स्थापना गरेका हुन् ।

मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्वबीचको दूरी बढिरहेको बेला हतार/हतारमा कार्यकक्ष बनाइनुले प्रश्नचिह्न उठेको छ ।

‘हुन त मन्त्री खड्काले पटक-पटक निर्देशक घिसिङसँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो भएको दाबी गरे पनि उनीहरूबीचको दूरी लम्बिएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ उद्योगीहरूले जसरी पनि बक्यौता तिर्नुपर्नेमा अडिगमा छन् । तर, मन्त्री खड्का उद्योगीहरूको बचाउमा लागेको देखिन्छ ।

कतिपय ठेक्कामा यति नम्बर दिनु उति नम्बर दिनु भनेर प्राधिकरणका झन्डै नौ जना बिभागिय प्रमुखहरुलाइ दबाब दिएर हायलकायल पारेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

धेरै कुरा बोर्ड मिटिङमा प्रस्ताव नै नआएका कुरामा मन्त्रीको इसारामा लेखाएर ल्याइएका निर्णयविरुद्ध कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नोट अफ डिसन लेखेका थिए ।

घिसिङ लाइन काटेर बक्यौता उठाउने पक्षमा थिए । तर, सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर लाइन जोड्न लगायो र नियमन आयोगमार्फत लाइन नकाटी बक्यौता उठाउन फर्मान जारी गराएको छ ।

त्यसपछि घिसिङले राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र धितोपत्र कोर्डलाई पत्र लेखी बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बैंक खाता रोक्कादेखि शेयर किनबेच रोक्न पत्राचार गरेका छन् ।

घिसिङले बक्यौता उठाउन विकल्प रोजेपछि मन्त्री खड्का उद्योगीकाविरुद्ध कुनै निर्णय हुन नदिन प्राधिकरणमा कार्यालय स्थापना गरेको भन्दै उनको मात्र नभई प्रधानमन्त्रीकोसमेत आलोचना भइरहेको छ ।

प्राधिकरणको इतिहासमा पदेन अध्यक्षका लागि कार्यालय स्थापना गरिएको यो पहिलो घटना हो । मन्त्रीले प्राधिकरणमा कार्यालय स्थापना गर्नु कति उचित हो त ? भन्ने प्रश्न आम मानिसमा उब्जिएको छ ।

मन्त्रीले इतिहासमै कहिल्यै नभएको अनौठो कुरा–प्राधिकरणमै कार्यकक्ष खोलेर बसेर प्राधिकरणले गरिरहेको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

यस अर्थमा सरकारले बिचौलिया, भ्रष्टाचारी जोगाउने काम गरिरहेको छ।’

राजनीतिक दलका नेता, नागरिक अगुवा, राजनीतिक विश्लेषकहरुले अब प्रधानमन्त्रीलाई पदेन कुलपतिको हैसियतले विश्वविद्यालयमा कार्यालय खोल्न सुझाव दिएका छन् ।

विश्लेषकहरुले भनेका छन्, प्राधिकरणका पदेन अध्यक्ष हुने उर्जामन्त्रीले त्यहाँ आफ्नो कार्यालय खोलेका छन । अब विश्वविद्यालयहरूका पदेन कुलपतिले पनि तत् तत् विश्वविद्यालयमा आफ्नो कार्यालय खोल्ने होडबाजी नै चल्ला की भनेर ब्यङ गरेका छन् ।

उर्जामन्त्रीको कदम सार्वजनिक संस्थानलाई असफल पार्ने योजनाअनुरुप भएको आम नागरिकको बुझाइ छ ।

यथार्थमा एउटा कुसल मान्छेको सुझबुझ पूर्ण कामले सफलताको बाटोमा लागेको राष्ट्रिय संस्थालाई भताभुङ्ग पार्न उर्जा मन्त्रीको प्रयास जनताले भुल्ने छैनन् ।

घिसिङ बाढीले क्षति पुर्याएको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षणमा गएका बेला रातारात उर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकक्ष बनाउन लगाएका थिए ।

प्राधिकरणका प्रशासन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तुलराम गिरीको कार्यकक्ष र सचिवालय हटाएर मन्त्री खड्काको कार्यकक्ष बनाइएको हो ।

प्राधिकरणमा मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयबाटै सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीको टोली खटिएको थियो ।

हुन त उर्जामन्त्री स्वतः विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । यसमा कुनै विमति छैन । तर, ३९ वर्षमा मन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्ष प्राधिकरणको कार्यालयमा बनाएको यो विषय भने नौलो हो ।

मन्त्री खड्काले नयाँ कार्यकक्षबाट कार्यभार सम्हाल्दै समय समयमा आफू कार्यालय आउने बताए पनि उनको यो कामलाई प्राधिकरणका कर्मचारीले पनि शङ्काको दृष्टिकोणले हेरेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दबाब दिन र प्राधिकरणका काम(कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने मनसाय मन्त्री खड्कामा देखिएको धेरैको भनाइ छ ।

‘सरकारले बिचौलिया र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम गरिरहेको छ । इतिहासमै कहिले नभएको कुरा विद्युत् प्राधिकरणमा नै कार्यकक्ष खोलेर बसेर त्यहाँको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने काम हुनु कुनै बहानामका पनि क्षमा गर्न लायक छैन् ।

यसै मतभेदका बीचमा पछिल्लो साढे चार महिनामा मन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्  ।