सर्वोच्चको पुर्णपाठ ढिलाइले सिटिइभिटी नेतृत्व अन्योलमा

काठमाडौ ।प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVTको उपाध्यक्ष पद २०८१ असार देखि रिक्त अवस्था छ। यसबीचमा उपाध्यक्ष नियुक्ति छ्नोट समिति बाट नियुक्त गरिएका ओमप्रसाद बराल लाई नियुक्त गरिएको भएपनि उनको योग्यता नपुगेको भन्दै मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । परिषद ऎन र नियमावली बिपरित कार्यबिधी बनाइ मन्त्री बिद्या भट्टराईले आफनो मान्छे ल्याउदा समस्या झन जटिल बन्दै गएको हो।
परिषद ऎन बिपरित कार्यबिधी बनाएर नियुक्ति गरिएको निर्णय सर्वोच्चले गलत त भनिदियो तर पुर्णपाठ अझैसम्म न आउँदा पुन छनोट प्रक्रियामा ढिलाइ हुन पुगेको छ। सिटिइभिटीको परिक्षा प्रणाली ,सम्बन्धन र स्वीकृत ,मन्त्रालय एवं नियमनकारी निकाय र सरोकारवाला सगको समन्वय गर्ने महत्त्वपूर्ण पद लामो समय देखि रिक्त रहदा दैनिक रूपमा सस्थाले सास्ती ब्यहोर्नुपरेको बताइएको छ।
पछिल्ला दिनमा सिटिइभिटीका कर्मचारीले मासिक तलब भत्ता खाने बाहेकका काम गर्न सकेका छैनन् । दक्षजनशक्ति उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको एकमात्र यस्तो सस्थालाइ नेतृत्व बिहिन बनाइ राख्न नहुने शिक्षाबिज्ञहरुको धारणा छ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चको फैसला आए सगै सरोकारवाला गम्भीर बन्दै तत्कालै समाधान दिनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालय किन मौन छ प्रश्न उठेको छ।

अदालतको फैसलामा के थियो ?
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)को उपाध्यक्ष पदमा बराललाई मनोनयन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसगै सस्थाभित्र हलचल नै मच्चिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले मन्त्रिपरिषदले उनलाई मनोनयन गर्ने निर्णय बदर गरेका हुन।

उपाध्यक्ष पदमा मनोनयनका लागि गठन भएको सिफारिस समितिले बराललाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसका आधारमा गत मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बराललाई नियुक्ति दिएको थियो।

तर उपाध्यक्ष हुन योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा टैलेन्द्र आचार्यले मंसिर १८ गते रिट दायर गरेका थिए। उपाध्यक्ष हुन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर उक्त योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गरेको हो।

‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद नियमावली, २०५१ को नियम ३ खको उपनियम (१)को खण्ड (ख)मा उल्लेखित ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको अनुभव’ समेत रहेको भन्ने देखिन नआएकोले विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को उक्त मिति २०८१/०८/०६ को कानून विपरितको निर्णय तथा मनोनयनसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ।

सिटिइभिटी भित्रको नितिगत काम र सरुवा समेत रोकियो
सामन्य त सरुवा दुई दुई वर्ष भित्र गरिन्छ तर दुई वर्ष भन्दा लामो समय देखि बसिरहेका आर्थिक रुपमा गतिछाडा प्रीन्सिपलहरुको सरुवा हुन सकेको छैन ।परिक्षा प्रणालीमा अनियमितता देखिएकोले अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ।सम्बन्धन महाशाखाबाट सरुवा भएका कृश्यचन धर्म प्रचारक पास्टरको भुमिकामा रहेको आरोपित निर्देशक टैलेन्द्र आचार्य खटाएको स्थानमा नगै अझै कलेजहरुमा आर्थिक आतंक मच्चाइरहेका उनकै शाखामा कार्यरत एक अधिकृतले सम्पत्ति न्युजलाई बताए । सर्वोच्चको निर्णय आए सगै बिगतमा जागिर मात्रै खाएर सेवा सकिएका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीको समेत ग्रन्थी रसाएर पुन उपाध्यक्ष पाउ भन्दै शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेको देख्नेहरु सर्वोच्चले त रोक्यो तर अधिकारी जस्तो निकम्मा उपाध्यक्ष सस्थाले कहिल्यै ब्यहोर्नु नपरोस् भन्दै सस्था सुधार्न लागिपरेका इमान्दार कर्मचारीले कामना समेत गरेका छन् भने काबिल उपाध्यक्ष भित्र्याउनका निम्ति छनोट प्रक्रिया तत्काल सुरुवात गरि सिटिइभिटिलाइ गति दिनुपर्नेमा जोडदिन थालिएको छ।