सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भित्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको ‘निजामती प्रशासन’ सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माणको प्रक्रियामा छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले निजामती मात्र होइन संस्थान, बैङ्क, समिति, शिक्षा, प्रहरी, सेना, कम्पनी जस्ता राज्यका विभिन्न अङ्गहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय, अवकाश, सञ्चालन लगायत सेवाका सर्तहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने गरी आउन जरुरी छ । हरेक सेवा सञ्चालनमा बन्ने नियमहरू सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको भावना र विशेषतासँग मिल्ने गरी निर्माण हुनु पर्दछ ।

क. निजामती सेवा सञ्चालनको विद्यमान अवस्था
नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गरेको करिब दश वर्ष पुग्न लागिसकेको छ ।

मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागु भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक रहेको स्पष्ट देखिन्छ । तर, संविधान जारी भएको करिब १० बर्ष हुनै लाग्दा अहिलेसम्म पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन नसकेको कारण निजामती सेवा सञ्चालनमा विविध समस्या देखिएका छन् । हालसम्म संविधान पूर्वका अस्थायी ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरूको आधारमा कर्मचारीहरूको समायोजन, सरुवा, पदोन्नति, अनुशासन, सेवा सुविधा, पुरस्कार र कारबाही जस्ता विषयहरू चलाइँदै आएका छन् । तर, संघीय ढाँचाअनुसार प्रशासन सञ्चालनका लागि चाहिने स्पष्ट कानुनी संरचना नहुँदा सेवा प्रवाहमा अन्योल, ढिलासुस्ती र दोहोरो अधिकार प्रयोग जस्ता समस्या देखिएका छन् ।

यसरी कानुनको अभावमा करिब १० वर्षदेखि निजामती सेवा सञ्चालन भइरहे पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी, उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न सकेको छैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कर्मचारी व्यवस्थापन र अधिकार बाँडफाँटमा समेत स्पष्टता नहुँदा कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन् । आवश्यक कानुनी आधार बिना नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा राजनीतिक प्रभाव, मनोमानी निर्णय र कर्मचारीको मनोबल गिरावट हुने अवस्था देखिएको छ । यसैले, निजामती सेवा सञ्चालनलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र विधिसम्मत बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र निर्माण आवश्यक देखिन्छ ।

तर, संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा जारी गरेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ कै भरमा देशको निजामती प्रशासनलाई तदर्थवादमा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । वर्तमान सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनको गृहकार्यमा सहमत भई दलगत धारणा निर्माण गर्ने प्रयासमा छन्, तर सङ्घीय कर्मचारी निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय जिम्मेवारी पाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालसम्म पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासनको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएदेखि हालसम्म मा. रेखा शर्मा देखि हालका मा. राजकुमार गुप्तासम्म नौ जना विभागीय मन्त्री तथा राजन खनालदेखि रविलाल पन्थसम्म १५ जना सचिव परिवर्तन भइसकेका छन्, तर अझै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन सकेको छैन । अझै कति मन्त्री र सचिव परिवर्तन हुने नहुने एकीन छैन ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, नेपालका सार्वजनिक प्रशासनका लागि लघु संविधान मान्न सकिन्छ । संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, जसअनुसार कानुन निर्माणको पर्खाइमा विभिन्न सार्वजनिक सेवा क्षेत्रहरू रहेका छन् । संविधान जारी भएपछि सङ्घीय सरकारभन्दा एक कदम अगाडि बढेर सातै प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन जारी गरिसकेका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू गठन भई हालसम्म करिब ११ हजार कर्मचारीहरूको सिफारिस भइसकेको छ, र ती कार्यस्थलमा खटिएर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । तर, सङ्घीय सरकार र सङ्घीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति भने “निजामती” नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादमै अल्झिएर उपसमिति गठन गरी अझै छलफलमै व्यस्त छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न स्वार्थ समूहहरू हाबी भए, प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका जटिल मुद्दामा सत्तारूढ दलहरूबिच साझा धारणा बन्न सकेन, अस्थिर सरकारहरू नौ–दश महिनामै परिवर्तन भए, ट्रेड युनियनको भूमिका अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेन जस्ता विभिन्न कारणहरूले ऐन जारी हुन ढिलाइ भयो । तर, यी सबै पृष्ठभूमिलाई मनन गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि, सबै राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्न यति ठुलो संरचना तदर्थवादमा चलाउन पाइरहेकै छ भने प्रशासनिक नेतृत्वले देखाएको उदासीनता र अनिच्छाका कारण राज्यले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्राप्त गर्न नसकेको कुरा ध्रुवसत्य नै हो ।

ख. निजामती सेवाप्रति विभिन्न पक्षको बुझाइ र दोषारोपणहरू
आवधिक निर्वाचनको जनादेशअनुसार राजनीतिक दलको माध्यमबाट सरकारको नेतृत्व फेरबदल भइरहन्छ । जनादेश स्थिर हुँदैन, परिवर्तन भइरहन्छ । जनमत र राजनीतिक जनप्रतिनिधित्वको मत समीकरणका आधारमा सरकार फेरबदल भइरहन्छ । लोक सेवा आयोगले प्रचलित सिद्धान्त र ऐन–कानुनअनुसार विभिन्न चरणका परीक्षा लिएर गुणस्तरका आधारमा योग्यतम् व्यक्तिलाई निजामती सेवामा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दछ । सरकारले तोकिएका विधि र प्रक्रियाअनुसार सरुवा र बढुवा (कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा) हुँदै जान्छ । त्यसैले नै निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारसमेत भनिन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गर्दा निजामती प्रशासन संयन्त्रकै सहयोग र सक्रियतामा आम नागरिकलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध अनुकूल देखिएन । राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासनिक अनुकूलनको कार्य स्वत: हुन्छ भन्ने भ्रममा नेपालको राजनीतिक दलहरूमा देखियो । कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूलाई प्राप्त भएको ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन । त्यसैले सरकार, निजामती सेवा र आम नागरिकको आवश्यकता, स्वार्थ र विवादको त्रिवेणीमा यसप्रतिको बुझाइ तथा दोषारोपणलाई स्पष्ट गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

१. राजनीतिक नेतृत्वको निजामती सेवाप्रतिको बुझाइ र दोषारोपण
देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका सबै राजनीतिक नेतृत्वहरू र सरकारको बुझाइ के छ भने नेपाली नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न विकास अपरिहार्य छ । विकास मात्र भएर पुग्दैन, प्रत्येक नेपालीलाई समृद्धि चाहिएको छ । समृद्धिका विभिन्न सूचकहरू तोकिएका छन् । सोह्रौं योजनाको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कार्ययोजना अनुसार सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू सबै समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा केन्द्रित छन्, तर चुनौतीहरू घट्नुको सट्टा झन् झन् बढ्दै छन् । विनियोजित विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च नहुने, भएको खर्चसमेत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार अपारदर्शी तरिकाले खर्च गरिने गरेको गुनासो छ ।

देशले भोगेका र देखिएका तमाम चुनौतीहरूको सामना गर्ने मुख्य संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन जुम्सो र चाबुक लगाएपछि मात्र चलाएमान हुन्छ । त्यसैले यसले सरकारको कार्यसम्पादनमा असहयोग गरेको, निर्णय प्रक्रियामा झन्झट सिर्जना गरेको, निर्णय गर्न डराउने, निर्णय नै नगर्ने वा सकेसम्म निर्णय पन्छाउने गरेको, बढी प्रक्रियामुखी रहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनले सुविधा र अवसर मात्र खोजेको, त्याग गर्न नजानेको, व्यक्तिगत स्वार्थ, अध्ययन, लेखपढ र बढुवामै मात्र केन्द्रित रहेको दोषारोपण सहित आलोचना हुने गरेको पाइन्छ ।

२. निजामती सेवाको स्वयम् आफूप्रतिको बुझाइ र दोषारोपण
निजामती सेवामा संलग्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकप्रतिको दोषारोपण अलि भिन्न प्रकृतिको देखिन्छ । मुलुकभर करिब एक लाख हाराहारीको बृहत् सङ्गठनात्मक जनशक्ति रहेको निजामती सेवाको आधारभूत संरचना ग्रामीण तहसम्म फैलिएको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत इच्छा र आकाङ्क्षाहरू त्यागेर हिउँदको चिसो, वर्षाको भेलबाडी नभनी सीमित स्रोत–साधनको माध्यमबाट राज्यका नीति र विधिको परिधिभित्र रही नागरिकका हितमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

विगतमा स्थानीय निकायहरू झण्डै दुई दशक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहँदा राज्यको प्रभावशाली उपस्थिति स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने कार्य निजामती सेवाले नै गर्‍यो । नेपालमा भएका ठुला राजनीतिक घटनाहरूलाई आत्मसात् गर्दै अनुकूलन गर्ने, जस्तोसुकै राजनीतिक सङ्क्रमणमा पनि नागरिक हितमा तत्पर रहने धैर्यता र व्यावसायिकता निजामती सेवाले प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

निजामती सेवाले नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई कार्यरूप दिन हालसम्म निरन्तर लागिपरेको छ । राज्यलाई समय–समयमा नीति तथा विधिको परिवर्तनका लागि स्पष्ट राय सुझाव दिएको भए पनि नीति तथा विधिहरू समयमै परिमार्जन नगर्ने र त्यसको अभावमा कार्य गर्न नसक्दा असहयोगको आरोप लाग्ने गरेको गुनासो छ । समयानुकूल कानुन नबनाउने तर कानुनी जटिलताका कारण निर्णय लिन नसक्दा आलोचना गर्ने प्रवृत्ति छ । पहुँचको आधारमा छिनछिनमा सरुवा गर्ने, कानुनमा उल्लेख नै नभएका काममा खटाउने, हतोत्साहित गर्ने, मानमर्दन गर्ने, तथा दण्ड पुरस्कार प्रणाली नातावाद, कृपावाद, भनसुनका आधारमा मात्र वितरण हुने गरेको गुनासो पनि छ । त्यसैगरी आम नागरिक पनि समयमा काम नभएको गुनासो मात्र गर्छन्, तर नीति, विधि, प्रक्रिया, समय र लागत नबुझी हचुवाको भरमा आरोप लगाउने, धैर्यता नराखी दलका नेताहरू तथा बिचौलियामार्फत भनसुन गराउने प्रवृत्ति व्यापक रहेको अनुभूति सहित दोषारोपण गरिएको छ ।

३. आम नागरिकको निजामती सेवाप्रतिको बुझाइ र दोषारोपण
आम नागरिकको बुझाइमा उनीहरूले चाहेअनुसार छोटो समय अवधिमा झन्झटरहित सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले अनुभूति गरेका समस्याहरू:
 सवारी चालक अनुमति पत्र लिन वर्षौँ लाग्छ ।
 राजस्व बुझाएको रसिदकै भरमा सवारी चालकले गाडी चलाउनुपर्छ ।
 ट्राफिक प्रहरी अप्ठेरा ठाउँहरूमा बसेर जरिवाना काट्न उद्दत देखिन्छन् ।
 नागरिकता तथा राहदानी वितरण सहज छैन ।
 राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता छ, तर यसलाई सहज रूपमा प्राप्त गर्न कठिन छ ।
 कर तिर्नसमेत नागरिकले लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । आदि, इत्यादि ।

निजामती प्रशासन र नागरिकबिच ठुलो खाडल रहेको देखिन्छ । जनताको अपेक्षा र निजामती प्रशासनको कार्यशैलीबिच तालमेल नदेखिएको कारण न जनतामा निजामती सेवाप्रति विश्वास र भरोसा पैदा भएको छ, न निजामती प्रशासनले जनताबाट सम्मान र मर्यादा प्राप्त गर्न सकेको छ । आम नागरिकको नजरमा राजनीतिक नेता र कर्मचारी दुवै वर्ग राम्रा छैनन् । फरक भूमिकामा रहेका फरक खलपात्र मात्र हुन् । दुवै नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नभएको तथा एकले अर्कालाई दोष लगाएर आफूलाई चोखो देखाउन खोज्ने गर्दछन भन्ने धारणा बनेको छ ।

ग. सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्ने मुलभूत विषयहरू
सेतो कागजमा लेखिएका राम्रा कानुनहरू आफैं लागु हुँदैनन्, असल नीतिहरू स्वत: कार्यान्वयन हुँदैनन्, र सरकारले वाचा गरेका सेवाहरू त्यत्तिकै वितरण हुँदैनन् । यसका लागि बनेको संयन्त्र नै निजामती सेवा अर्थात् कर्मचारीतन्त्र हो । यसले कानुन निर्माणमा सूचना र विज्ञता प्रदान गर्छ, निर्मित कानुनको कार्यान्वयन गर्छ, नीति तथा कार्यक्रम लागु गरेर जनतामा सेवा प्रवाह गर्दछ ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेशागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने ध्येयका साथ हाल संसदमा दर्ता भई राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ ।

कर्मचारीहरूको मूल कानुनका रूपमा रहने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा हुन सक्ने सामान्य त्रुटिले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा ठुलो समस्या सिर्जना गर्नसक्छ । यो मूल कानुन निर्माणका क्रममा सैद्धान्तिक पक्ष, व्यवहारिक चुनौतीहरू, तथा राज्यले धान्नसक्ने क्षमताजस्ता विषयमा गहन छलफल र अध्ययन नभए निजामती सेवाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको क्रममा सम्बोधन हुनुपर्ने मुलभूत विषयहरू देहायअनुसार महसुस गरिएकोले बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. मार्गदर्शक तथा अभिभावक ऐनको रूपमा तर्जुमा:
मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई सङ्घीय शासकीय व्यवस्थाअनुसार सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन तथा प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेशागत रूपमा सक्षम, व्यवसायिक र उच्च मनोबलयुक्त राज्य सेवा प्रवाहमा अब्बल सावित हुनसक्ने, मानव संसाधनको विकास गर्नसक्ने संयन्त्रको रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई अन्य सार्वजनिक सेवा, प्रदेश र स्थानीय तहको पनि मार्गदर्शक ऐनको रूपमा मान्ने र प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य सार्वजनिक निकायले समेत अवलम्बन गर्ने गरी मूल आधारभूत सिद्धान्तहरू निर्धारण गर्नुपर्छ । तिनमा निजामती सेवाको गठनमा योग्यता प्रणालीमा निष्पक्ष छनोट, समावेशी र समान अवसर, स्वच्छता र राजनीतिक तटस्थता, इमानदारिता र सदाचारिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता, अनुशासित, उत्तरदायी र नतिजामुखी सेवा, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र पारदर्शीता, सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता जस्ता मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू समावेश गर्नुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका, प्रदेश लोक सेवाबाट सिफारिस भई कार्यरत कर्मचारीका समस्याहरूको निकासका लागि मार्गनिर्देश गर्नसक्ने सामथ्र्य ऐनले निर्दिष्ट गर्नुपर्छ ।

२. जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नसक्ने संरचनात्मक खाकाको प्रस्तुति:
राष्ट्रको समग्र विकास तथा समृद्धि हासिल गरी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न राज्यको दैनिक कार्यसञ्चालनमा सुशासन अत्यन्त आवश्यक छ । देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राजनीतिक नेतृत्व, निजामती सेवा, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सबैको भूमिका रहन्छ । तर, आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य भूमिका निजामती कर्मचारीहरूको भएको हुनाले निजामती कर्मचारीहरूले सुशासनको प्रत्याभूति दिने जवाफदेहिता,जिम्मेवारी र कर्तव्यको भूमिका निर्वाह गर्ने खाका सहितको कानुनको निर्माण गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सहितको निजामती सेवा स्वयं सशक्त भए मात्र नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ । निजामती सेवा कमजोर हुँदा नागरिकलाई प्रवाह गरिने सेवामा असर पर्छ, त्यसैले जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको बहन गर्नसक्ने छरितो र प्रभावकारी निजामती सेवाको गठन हुन आवश्यक छ ।

३. प्रशासन सुधार प्रक्रियालाई निरन्तरता:
सुधारको विकल्प सुधार मात्र हो । हालसम्मको अध्ययन तथा अनुसन्धानले सार्वजनिक प्रशासनको विकल्प देखाएको छैन । प्रशासन सुधारका लागि प्रजातन्त्र स्थापनाकालदेखि हालसम्म दर्जनौं आयोगहरू गठन भएका छन् । केही आयोग त प्रधानमन्त्री स्वयंको अध्यक्षतामा समेत बनेका छन् भने कतिपय आयोग उच्च प्रशासक र विज्ञहरूको अध्यक्षतामा बनेका छन् । ती आयोगहरूले सरकारलाई महŒवपूर्ण सुझावहरू बुझाएका छन् । तिनै प्रतिवेदनका आधारमा कैयौं कानुन, नियम, कार्यविधि र आचारसंहिताहरू बनेका छन्, तर व्यवहारमा जनताले अनुभूति गर्ने खालको प्रशासन सुधार संयन्त्र अझै बन्न सकेको छैन । यस चुनौतीको सामना गर्न प्रशासन सुधार समितिको स्थायी संरचना र निरन्तर सुधार नै सफलताको मार्गनिर्देश हुनसक्छ ।

४. निजामती सेवाको आकार ठिक्क बनाउने र स्वेच्छिक अवकाश योजना लागु गर्ने:
राष्ट्रिय किताबखानाको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सङ्घमा ५१,९१७, सातवटा प्रदेशमा १७,२९७, र ७५३ स्थानीय तहमा ६५,५५६ गरी देशभर १,३४,७७० स्वीकृत दरबन्दी छन् । जसमा सङ्घमा १०,६५४, प्रदेश र स्थानीय तहमा ३९,०३१ गरी ४९,६८५ पद खाली छन् । यस तथ्याङ्कका आधारमा हाल देशभर जम्मा ८५,००० निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् ।

हाल निजामती सेवाका विभिन्न पद तथा सेवामा राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा राष्ट्रिय नीति विपरीत हचुवाको भरमा वार्षिक रूपमा अरबौं रूपैयाँ आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी दरबन्दी र सङ्गठन संरचना थप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । निजामती सेवाको आकारलाई ठिक्क राखी छरितो र प्रभावकारी बनाउन आगामी पाँच वर्षसम्म सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न कानुनी बन्देज लगाई हाल कार्यरत दरबन्दीको जनशक्तिलाई पुन: वितरण तथा खाली दरबन्दीलाई फ्रिज गर्ने, प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिने गरी ऐनले मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, निजामती सेवा ऐनको दफा ३५ र ३७ (३) को व्यवस्थाको उपयोग गर्दै सेवामा निरन्तरता दिन नचाहने तथा दरबन्दी कटौती गर्न मिल्ने स्थानमा कार्यरत ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर नाघेका कम्तीमा ५,००० कर्मचारीलाई छनोट गरी अनिवार्य अवकाश योजना लागु गरी निजामती सेवाको पुन:संरचना गर्न सकिन्छ ।

५. सुस्पष्ट वृत्तिविकास योजना:
लोक सेवा आयोगले मेरिटोक्रेसी सिद्धान्तअनुसार योग्य र सक्षम उमेदवार छनोट गरी सिफारिस गरेबमोजिम नेपाल सरकारले नियुक्ति दिई काममा लगाउने गर्दछ । सेवामा प्रतिभावान् व्यक्तिलाई आकर्षण बढाउने, प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा उनीहरूलाई सेवामा टिकाइ राख्ने वृत्तिविकास प्रणालीले निर्धारण गर्दछ । चालु ऐनमा विद्यमान व्यवस्थाहरू जस्तै: भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवलाई प्राथमिकता नदिनु, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा वास्तविक आधार प्रस्तुत नहुनु, सरुवा–बढुवा प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य तथा चक्रीय प्रणाली अनुरूप नहुनु जस्ता विषयलाई सुधार्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा राख्नुपर्छ ।

६. सुपरीवेक्षकको भूमिका बढाउने:
जुनसुकै कार्यालयमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको पहिलो तह सुपरीवेक्षक नै हुन् । कार्यालय, निकाय वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निर्देशन, अनुगमन, समन्वय, मूल्याङ्कन र मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी सुपरीवेक्षकको हुन्छ । तर, अधिकार र कार्यक्षेत्र अस्पष्ट हुँदा कानुनसम्मत कार्य नगर्ने, जिम्मेवारी नलिने, कार्यालय व्यवस्थापन, सेवा वितरण, जवाफदेहिता, दण्ड सजाय र पुरस्कारमा समान मुल्यांकन हुन नसकी सेवा लिने नागरिकको मौलिक अधिकारमा कुण्ठित गर्ने विभिन्न प्रवृत्तिजन्य समस्या देखापरेका छन् । नागरिकहरूले समयमै र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा निजामती सेवाप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ ।

सुपरीवेक्षकको अधिकार र दायित्व स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीहरूको कार्य विभाजन, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्योल हुने समस्या रहेको छ । कसलाई कुन काम दिने, कसरी अनुगमन गर्ने र कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कार्यक्षमता कमजोर देखिन्छ । साथै, कर्मचारीहरूलाई प्रेरित गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गराउने र मनोबल उच्च राख्ने कार्य समेत कमजोर बनेको छ । सुपरीवेक्षकहरूको भूमिकाबारे प्रष्टता नहुँदा कार्यालयभित्र अनुशासन कायम गर्न र नियम, निर्देशिका र नीति कार्यान्वयन गराउन समेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।

तसर्थ, सङ्घीय निजामती सेवाको कानुन निर्माण गर्दा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सुपरीवेक्षकको भूमिका स्पष्ट र सशक्त बनाउनु अत्यावश्यक छ । निजामती सेवामा अति सुरक्षाले अराजकता बढाएको आम गुनासो छ । सुपरीवेक्षकले तलब वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्का गर्ने जस्ता सामान्य सजाय गर्ने तथा पुरस्कार पनि तत्काल दिनसक्ने स्पष्ट व्यबस्था सहितको कार्य जिम्मेवारी, अधिकार, निगरानी, मूल्याङ्कन र लेखाजोखाको सिमा तथा दायित्वको उचित व्यवस्था सहित सुपरीवेक्षकको भूमिका स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइयो भने निजामती सेवामा देखिएको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपन हटाएर नागरिकहरूलाई छिटो, गुणस्तरीय र उत्तरदायी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।

७. कर्मचारी समायोजनको क्रममा भएका त्रुटिलाई सम्बोधन:
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम एउटै विज्ञापनबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरूको समूहलाई विभाजन गरी जबरजस्ती रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले विविध प्रकारका पीडा र चुनौतीहरूको सामना गर्नुका साथै यो संक्रमणकालीन अवस्थाले उनीहरूको मनोबल र पेशागत सन्तुष्टिमा कमी ल्यायो, जसले गर्दा केही कर्मचारीहरू मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रूपमा समेत पीडित भए, अदालतको शरणमा पुग्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सृजना भयो । समायोजन प्रक्रियामा स्पष्ट नीतिहरूको अभावले स्वेच्छिक भन्दा दबाबमूलक र बाध्यात्मक हुँदा कर्मचारीहरूको पीडालाई अझ बढी गम्भीर बनाएको छ र हालसम्म उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका र साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपदान, निवृत्तिभरण, औषधि उपचार आदि सुविधा मागहरूको यथोचित सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

८. तहगत प्रणालीबाट कर्मचारी–कर्मचारीबिचको विभेदको अन्त्य:
संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको भए तापनि कर्मचारी समायोजन ऐनले जुन कर्मचारी जहाँ समायोजन भयो, त्यहाँबाट अन्यत्र जान नपाउने निरङ्कुश व्यवस्था गरेपछि कर्मचारीहरूमा अत्यन्त ठुलो विभेद भएको छ । खास गरी सङ्घमा बस्ने कर्मचारीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई फरक प्रकारको कर्मचारी मान्ने मानसिकता उत्पन्न भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीमा तहगत प्रणाली लागु भइसकेको अवस्थामा, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सङ्घसँग हुने भएकाले सङ्घीय सेवा पनि मूलत: तहगत प्रणालीमा जानुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा सरुवा, बढुवा लगायतका कार्यहरूमा एकरूपता र सहजता आउने छ र तीन तहका कर्मचारीहरू बीचको मनोवैज्ञानिक विभेद कम हुनेछ । राष्ट्रका सबै कर्मचारीहरू एकै हुन् भन्ने हिसाबले सबैलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने र निश्चित प्रतिशत अन्तर–तह प्रवेशको ढोका खोल्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

९. निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य:
नेपालको निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपले कमजोर बनाएको छ । सरकारमा नयाँ दल आउनासाथ हरेक राजनीतिक पार्टीले कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तापनि त्यसको भोलिपल्टदेखि नै प्रशासनमा सरुवाको राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु हुन्छ । छिनछिनमा हुने सरुवाले प्रशासनलाई अस्थिर र कमजोर बनाएको मात्र छैन, चरम राजनीतिकरणको कारण प्रशासनयन्त्र चलायमान छैनन् । राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छे खोज्ने परिपाटी र प्रवृत्तिका कारण निजामती प्रशासनमा केही हदसम्म अराजकता सृजना भएको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि राजनीतिले खेल्न नपाउने, छिद्ररहित सरुवा र बढुवा प्रणाली, पूर्व अनुमानयोग्य र चक्रीय प्रणाली अनुरूप कानुनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्नको लागि विधायकहरू तयार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

१०. संस्थागत क्याडरबेस निजामती सेवाको व्यवस्था:
सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको विषय विज्ञताको उपयोग र संरक्षण, बारम्बार भैरहने सरुवाको नियन्त्रण, कर्मचारीको स्थायीत्व, जिम्मेवारीको निष्पादन, दीगो सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, अनुसन्धान र अभियोजनमा दक्षताको प्रयोग, दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता तथा सम्झौता र कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको अभ्यास र सस्थागत संस्मरणको लागि नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक समूह, गृह प्रशासन समूह, स्थानीय सेवा समूह, भूमी प्रशासन समूह, उद्योग तथा वाणिज्य समूह जस्ता समुह गठन गरी सस्थागत क्याडरबेस निजामती सेवाको व्यवस्था गर्ने र यस्ता कर्मचारीको एउटा निकाय वा अन्तर्गतमा मात्र सरुवा र वृत्तिको शृङ्खला रहनेगरी क्याडरबेस बनाउन वान्छनीय देखिन्छ ।

११. विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था:
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको सुरुको ड्राफ्टमा अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने विषय थियो । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा तीन तह (तेहौं तह– अतिरिक्त सचिव, चौधौं तह– सचिव र पन्ध्रौं तह–मुख्यसचिव) प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, यस्तो प्रस्तावित व्यवस्था मन्त्रीपरिषद्को विधेयक समितिबाट विधेयक अगाडि बढ्दा हटाइएको थियो । विशिष्ट श्रेणीको तेह्रौं तहमा अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव ऐनमा रूपान्तरण भएमा आफूहरू तुरुन्त अतिरिक्त सचिव बन्नुपर्ने र सचिव नभई घर जानुपर्ने अवस्था आउने केही सिमित सहसचिवहरूको समूहले चर्को विरोध गरेपछि सरकार अतिरिक्त सचिवको प्रस्तावबाट पछाडि हटेर वर्तमान व्यवस्था जस्तै विशिष्ट श्रेणीमा सचिव र मुख्य सचिव मात्र रहने गरी विधेयक संसदमा ल्याएको हो ।

पूर्व सचिव श्री लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित “राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी र प्रदेशका सचिवहरूको मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन,२०७९” ले सिफारिस गरे बमोजिम प्रदेशमा रहने मन्त्रालयहरूमा परिपक्व निर्णय गर्न र प्रदेशका मन्त्रीहरूको मर्यादा तथा कार्यसम्पादनमा सहजताको लागि अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेश सचिवको रूपमा खटाउन सकिन्छ । काठमाडौं राजधानीको महानगर भएको र केही वर्ष पहिले विशिष्ट श्रेणीका सचिवले नेतृत्व गरेको तथा मासिक झन्डै २ अर्बको बजेट खर्च गर्नुपर्ने यस महानगर र काठमाडौं जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पनि अतिरिक्त सचिव राख्न सकिन्छ । दुईवटा सचिव दरबन्दी भएका अर्थ, ऊर्जा, सिंचाइ, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक पदलाई अतिरिक्त सचिवमा परिवर्तन गरी आदेशमा एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ । गृह, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास र कृषि मन्त्रालयका महŒवपूर्ण महाशाखाहरू र कार्यबोझ अत्यधिक भएका र एकभन्दा बढी सहसचिवको दरबन्दी भएका विभागहरू जस्तै: आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, भवन निर्माण तथा शहरी विकास विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सडक विभागहरूमा प्रभावकारी समन्वय गरी चेन अफ कमाण्ड कायम राखी कामकाजमा लगाउन र सचिवको तयारी गर्न समेत अतिरिक्त सचिव आवश्यक छ ।

सो कार्यदलको सिफारिसअनुसार हाल स्वीकृत भएको सहसचिवको जम्मा दरबन्दी सङ्ख्या भन्दा नबढने गरी ७० जना भन्दा बढी वरिष्ठ सहसचिव नयाँ ऐन जारी हुनेबित्तिकै अतिरिक्त सचिव बन्नेछन् । यसले भविष्यमा सरकारलाई सहसचिवबाट जसलाई पनि सचिव बनाउन थप नियन्त्रण गरी सचिव छनौटको दायरा साँघुरो बनाउने छ । सचिव बनाउँदा आफू खुसी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र मेरिटका आधारमा सचिव हुने सुनिश्चितताका लागि समेत यो आवश्यक छ । छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानमा पनि अतिरिक्त सचिव छन् र वैदेशिक प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सचिवबाट हुने सन्दर्भमा समय समयमा हुने वार्ता तथा समझदारीमा समकक्षी प्रोटोकल मिलाउन पनि अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । सहसचिव पदमा पाँच वर्ष सेवा गरेका व्यक्तिमात्र अतिरिक्त सचिवमा बढुवाको लागि योग्य हुने भएकाले ग्रेड मिलानको कारणले थप आर्थिक दायित्व पनि नबढ्ने भएकोले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।

१२. कर्मचारीहरूको भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति:
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा वार्ड सचिवलाई जनप्रतिनिधिबाटै कुटपिट, महानिर्देशकलाई कालोमोसो दल्ने, कार्यालय प्रमुखमाथि दुव्र्यवहार गर्ने घटनाहरू भइरहने गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६” माध्यमबाट उनीहरूमाथि हुने भौतिक आक्रमणका विरुद्ध सरल कानुनी उपचारको व्यवस्था गरे झैँ सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको हकमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको सरल कानुनी उपचारको हक सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै स्पष्ट राख्न अनिवार्य देखिन्छ ।

१३. प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको स्पष्ट व्यवस्था:
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मसौदामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवाको रहने भनिएको छ । तर, १० वर्षसम्म सङ्घीय निजामती सेवाका अधिकृतलाई कामकाजका लागि पठाउने व्यवस्था नेपालको संविधान, कर्मचारी समायोजन ऐन, प्रदेश कानुन र स्थानीय सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानुन अनुरूप नभएकाले यसरी प्रस्तावित गरिएको विषय सङ्घीयताको प्रतिकूल हुने सन्दर्भमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१४. समावेशी अवसर/आरक्षण अवसरको सीमा निर्धारण:
महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, थारू, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, विपन्न खस आर्यको लागि समावेशी सिद्धान्तअनुसार केही खास समय अवधिको लागि प्रदान गरिएको विशेष सुविधा नै हो । पछाडि परेको विपन्न वर्ग, समुदायलाई निजामती सेवामा मौका दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको विशेष व्यवस्था हो । यस्तो विशेष व्यवस्था कहिलेसम्म निरन्तरता दिने हो ? भन्ने बहसको विषय हुन सक्छ । निजामती सेवामा कहिलेसम्म आरक्षण राख्ने र एक व्यक्तिलाई कतिपटक आरक्षण सुविधा दिने ? सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ सालको निर्देशात्मक आदेश र विभिन्न प्रतिवेदनहरूको सिफारिससमेतका आधारमा आरक्षण जातीयताको आधारमा नभई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न र आवश्यकता भएको व्यक्तिलाई मात्र एक व्यक्तिलाई एकपटकभन्दा बढी दिनु हुँदैन भन्ने आदेश स्मरणीय छ । एकपटक प्राप्त गरेको सुविधाले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि निज रोजगारीको अवस्थामा रहने र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न अवस्थाबाट सुधार भइसकेको मान्यतालाई कानुनी रूपमा स्थापित गरी एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

१५. तहगत बढुवा र स्तरवृद्धिको अवधि निर्धारण:
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै गर्दा विभिन्न दफाहरूमा एउटा श्रेणीमा पर्ने दुई वा तीन तह रहने गरी परिकल्पना गरिएको छ । एक श्रेणीमा रहेका दुई तहमध्ये एउटा तहबाट माथिल्लो श्रेणीको आर्को तहमा बढुवाका लागि ७ वर्षको सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ भने एउटा श्रेणीमा पर्ने दुई वा तीन तहमा एक स्तरबाट अर्को स्तरमा स्तर वृद्धि गर्नको लागि पूरा गर्नुपर्ने सेवा अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित ऐनमा स्पष्ट छैन र यो व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने गरी नियमावलीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जबकि कर्मचारीको सेवा सर्त र वृत्तिविकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको व्यवस्था नियमावलीमा राख्न मिल्दैन ।

यसै तथ्यलाई हृदयागम गरी कुन कुनै एक श्रेणीमा पर्ने सुरु तहबाट माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि गर्न के कति सेवा अवधि पूरा गरेपछि माथिल्लो श्रेणीमा स्तरवृद्धि हुने हो ? स्तरवृद्धि हुने सेवा अवधि स्पष्टसँगै ऐनमा नै राख्नुपर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९ मा रहेको स्तरवृद्धि हुने सेवा अवधि अनुरूप हुने गरी प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यो स्तरवृद्धिको व्यवस्था सङ्घीय निजामती ऐनमा नगर्दा नियमावली जारी गर्न समय लाग्ने र तहगत समायोजन तथा स्तर वृद्धिको जटिलताले तत्काल अवकाश तथा बढुवाको मुखमा रहेका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष असर पुग्न जाने देखिन्छ ।

हाल प्रस्ताव गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित बढुवाको सम्भाव्य उमेदवार हुने ७ वर्षे व्यवस्था लागु भएमा शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा वा उपसचिवबाट सहसचिवमा र सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुनको लागि कम्तिमा १४ वर्षको अवधि पूरा नगरेसम्म सम्भाव्य उमेदवार नै हुन नपाउने अवस्था देखिन्छ भने यो प्रस्तावित व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५ वर्ष पुगेपछि बढुवाको सम्भाव्य उमेदवार हुन पाउने व्यवस्थासँग तुलना गर्दा प्रतिगमनकारी देखिएकोले बढुवाको सम्भाव्य उमेदवार हुन पाउने सेवा अवधि ५ वर्ष नै कायम गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

१६. एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था:
कामदारहरूको औपचारिक रूपमा सङ्गठित, निश्चित विचारधाराबाट सञ्चालित गतिशील समूहलाई ट्रेड युनियन भनिन्छ । सरकारको नीति तथा कानुनी कार्यान्वयनकर्ता निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने वा नपाउने विवादकाबिच नेपालमा पहिलोपटक २०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती सेवा ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए । निजामती सेवा ऐन २०४९, दफा ५३ को उपदफा (३) तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० को विषय ११७ को उपनियम १२ बमोजिम निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मिति २०७३ जेठ १९ गते सम्पन्न भई आठ वर्षे कार्यकाल पनि पूरा भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । प्रारम्भदेखि नै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस जारी छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय अझ बढी चर्चामा आउने गरेको छ । राष्ट्रसेवक सबै कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा वृद्धि, निष्पक्ष कर्मचारी समायोजन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको जारी, सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्म अनुरूप सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति, निजामती प्रशासनको साखमा अभिवृद्धि ल्याउने विषयहरूलाई सरकार समक्ष माग राखेर पूरा गराउने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्न सक्छ । हालसम्मको अभ्यासबाट दलको अनुकूल परिचालित हुने सङ्गठित ट्रेड युनियनको धर्म पूरा गरियो, तर कर्म गर्न नसक्दा औचित्य स्थापित गर्न सकिएन । तसर्थ, हालको स्वरूपमा फरक हुनेगरी सशक्त एकल आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत निजामती प्रशासन सुधारमा योगदान गर्न सक्नेगरी ऐनमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।

१७. कुलिङ पिरियडको असान्दर्भिकता:
प्रस्तावित विधेयकमा, निजामती सेवाको सचिव वा सहसचिव स्तरबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई “कुलिङ पिरियड” (अवकाशपछि निश्चित समयसम्म नियुक्ति लिन नपाउने) अर्थात सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म पूर्व स्वीकृति नलिई काम गर्न निषेध गरिएको छ । सेवानिवृत्त भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाता भएर काम गर्न पनि रोक लगाउने र यस्तो काम गरेको पाइएमा ऐनबमोजिम अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था मुख्यत: नागरिकको पेशा रोजगार छनोट गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको बर्खिलाप छ भने राज्यले सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति विरुद्ध छ । संवैधानिक परिषदले दलगत कोटामा सिफारिस गरी विवेकपूर्ण छनोटमा ध्यान दिन नसक्दा देखिएका विवाद वा विकृति न्यूनीकरणका लागि जीवनभर राज्यको सेवा गरेको कर्मचारीको सक्रिय जीवनको विरुद्धमा हुँदा यो प्रावधान असान्दर्भिक देखिएकोले हटाउन वान्छनीय देखिन्छ ।

घ. निष्कर्ष:
आम जनताको नजिकमा रहेको सरकार र स्थानीयतह वा फिल्डमा खटिने कर्मचारीले नै राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र निर्धारण गर्ने भएकोले जनताका नजिकका संयन्त्र जति बलियो र सक्षम हुन्छ त्यति नै लेकतन्त्रको लाभ तल्लो तहका नागरिकले उपभोग गर्न सक्दछन् ।

संसारमा जहाँ कर्मचारीतन्त्र कमजोर छ, राजनीतिले त्यसको हुर्मत लिन खोज्छ वा हस्तक्षेप गर्न खोज्छ, त्यस मुलुकको संवृद्वि सम्भव हुदैन भन्ने कुराको बारेमा पनि आम नागरिकले समेत जान्न र बुझ्न अति जरूरी छ । कर्मचारीतन्त्र राज्यको हात र पाउ हो, जति कृयाशील बनाउन सक्यो त्यति नै प्रलिफल र लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । निजामती सेवाले स्थानीय निकायको बिस वर्ष चुनाव नभएको राजनैतिक शुन्यतामा पनि आफ्नो कामगर्ने कुशलतम सक्षमता प्रमाणित गरी राजनीतिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गरेको विगतले देखाउँछ ।

नेपालको संविधानले तीन तहको राज्य संरचना निर्धारण गरेको अवस्थामा प्रत्येक तहले आफ्नो काम, अधिकार र क्षमतालाई उपयोग गर्नसक्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकारको आदेश, स्रोत र क्षमतामै परनिर्भर भैरहने हो भने सङ्घीयताको अर्थ र उपादेयता अन्य कुनै पेशा र रोजगार बिनाका राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँमात्र हुनेछन् । यस सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय त्यहाँका जनप्रिनिधिले ठण्डा दिमागले सोच्न जरूरी छ । न्यूनतम खर्चमा अधिकतम उपलब्धी हासिल हुने सांगठानिक संरचना, पद्धति र व्यवहार नै सङ्घीय संरचनाको स्थायित्वको पूर्व सर्तहरू हुन् भन्ने कुराको आत्मबोध पनि त्यत्तिकै जरूरी छ ।

सन्दर्भ सामग्री:
१. उमेशप्रसाद मैनाली (२०७८) “कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण गरेर योग्यता प्रणालीकै धज्जी उडाइएको छ” प्रशासन डटकम, काठमाडौं ।
२. “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५” कानुन किताब व्यवस्थापन समिति, बबरमहल, काठमाडौं ।
३. गोपीनाथ मैनाली (२०७२), “राज्य सञ्चालनका आधारहरू” (परिमार्जित चौथो संस्करण), सोपान मासिक, डिल्लीबजार, काठमाडौं ।
४. “नेपालको संविधान (२०७२)” कानुन किताब व्यवस्थापन समिति, बबरमहल, काठमाडौं।
५. “निजामती सेवा ऐन, २०४९” कानुन किताब व्यवस्थापन समिति, बबरमहल, काठमाडौं।
६. “निजामती सेवा नियमावली, २०५०” कानुन किताब व्यवस्थापन समिति, बबरमहल, काठमाडौं।
७. प्रकाश दाहाल (२०८२), “शासन प्रणाली, बहस र अभ्यास”, बुकल्याण्ड प्रकाशन प्रा.लि., पुतलीसडक, काठमाडौं ।
८. पूर्णचन्द्र भट्टराई (२०७८), “निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यास”, पराग (पाँचौं विशेषाङ्क), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती), केन्द्रीय समिति, बबरमहल, काठमाडौं ।
९. प्रकाश खाती (२०८१), “निजामती सेवा विधेयक: कर्मचारीतन्त्रको भविष्य”, प्रशासन डटकम, काठमाडौं ।
१०. रघुनाथ लामिछाने (२०८१), “निजामती सेवाको भावी चित्र”, नागरिक न्युज दैनिक, काठमाडौं ।
११. राम प्रसाद घिमिरे (२०८१), “कर्मचारीका आँसुले मात्र पखालिँदैनन् प्रशासनका विकृतिहरू”, प्रशासन डटकम, काठमाडौं ।
१२. रुद्रप्रसाद पण्डित (२०६६, फागुन), “निजामती सेवामा विद्यमान विकृति तथा समाधानका उपायहरू” प्रशासन, वर्ष ४१,अङ्क २,पूर्णाक ११४, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,सिहदरबार, काठमाडौं ।
१३. रुद्रप्रसाद पण्डित (२०६७, आषाढ), “बढुवाको सन्दर्भमा “विशेष” बढुवा व्यवस्था: समस्या र समाधान” निजामती सेवा पत्रिका, बर्ष ३१,अङ्क १, लोक सेवा आयोग, अनामनगर, काठमाडौं ।
१४. श्यामकुमार भट्टराई (सं.) (२०७६), “नवीनतम् प्रशासनिक दृष्टिकोण” (परिमार्जित चौथो संस्करण) ।
१५. प्रतिनिधिसभा, नेपाल (२०८०), “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०”
१६. सुरेश अधिकारी (२०७८), “सङ्घीयतामा प्रशासनिक पुनर्संरचना र नेपालमा कर्मचारी समायोजनका सवालहरू”, पराग (पाँचौं विशेषाङ्क), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती), केन्द्रीय समिति, बबरमहल, काठमाडौं ।