प्राधिकरणले युटिएलको ७ अर्ब राजस्व उठाउन सकेन

 काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)लाई १५ दिनभित्र करिब साढे ७ अर्बको बक्यौता भुक्तानी गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । उक्त समयभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेज हुने सूचनामा उल्लेख थियो। तर सूचना निकालेको झन्डै १० महिनासम्म प्राधिकरणले न बक्यौता असुल्न सकेको छ, न त लाइसेन्स नै खारेज भएको छ।

यूटीएलले प्राधिकरणलाई करिब साढे ७ अर्ब रूपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ। पछिल्लो समय यूटीएलको सेवा सञ्चालनमा छैन। लगानीकर्तालाई भने राजस्वको आर्थिक भार मात्र थपिइरहेको छ। त्यसो भए, यूटीएललाई कसले र किन जोगाउन खोजिरहेको छ?

यूटीएलले २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति लिएको थियो। यसको ८० प्रतिशत स्वामित्व भारतीय कम्पनीहरूको छ। त्यसमध्ये भारतको सरकारी कम्पनी महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत स्वामित्व छ।

त्यसैगरी, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत लगानी छ। नेपाली लगानीकर्ता नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडको २० प्रतिशत लगानी छ। २०५८ असोज २४ मा यो संस्था कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको रूपमा भने २०७३ सालमा अनुमति पाएको थियो।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५(१) मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ। यूटीएललाई दिइएको अनुमतिपत्रको अवधि २०९८ भदौ २० गतेसम्म अर्थात्, अझ साढे १७ वर्ष छ।

तर यूटीएलले दस्तुर नतिरेपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ अनुसार अनुमतिपत्र खोरेजीको कारबाही अघि बढाउँदै २०७६ असार २२ मा पत्र पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध यूटीएल सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि कारबाहीको बाटो खुलेको थियो। यूटीएलको लाइसेन्स खारेजको निर्णय बोर्डबाट हुनुपर्ने प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन्।

बक्याैतालगायत विषयमा यूटीएल तीन पटकसम्म सर्वोच्च गएको थियो। यीमध्ये दुई वटा मुद्दा बक्यौता र एउटा मुद्दा ठेक्का लिएर काम नगरेपछि बैंक जमानत जफत गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध थिए। तीन वटै मुद्दामा सर्वोच्चले २०८० माघ २३ गते प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको थियो। त्यसपछि गत जेठ २५ मा प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन र अनुमति खारेजीको कारबाही बढाउन सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। तर १५ दिने सूचनाको समयावधि सकिएको १० महिनासम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

उक्त सूचनामा यूटीएलले गत जेठ मसान्तसम्म कायम हुन आउने दस्तुरबापतको रकम ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९८ हजार ३३० रुपैयाँ बुझाउन भनिएको छ। उक्त रकम अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापतको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत भएको सूचनामा उल्लेख छ। सूचनामा भनिएको छ, “समयावधिभित्र बाँकी बक्यौता नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरासमेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।”

ऐनको दफा २८ मा अनुमतिप्राप्त कम्पनीले तोकिएको अवधिमा सेवा सञ्चालन नगरे, ऐनको शर्तविपरीत काम गरे र उक्त काम तोकिएको अवधिमा सुधार नगरे कम्पनीले पाएको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ। १५ दिने सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरिसकेको प्राधिकरण त्यस उप्रान्त कानूनी कारबाही नबढाई फेरि यूटीएललाई बक्यौता तिराउन पत्राचार गरिरहेको छ।

प्राधिकरणले गत पुस ३ गते लेखेको एक पत्रमा ३० दिनभित्र बक्यौता बुझाउन भनिएको छ। उक्त पत्र यूटीएलले पुस ८ मा बुझेको छ। माघ ८ मा यूटीएलले प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर ‘बक्यौताको रकमलाई किस्तामा तिर्न तयार रहेको’ उल्लेख गरेको छ। यूटीएलको उक्त प्रस्तावमा निर्णय हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

एनसेल ‘फ्याक्टर’
यस खेलपछाडि एनसेलको अनुमतिपत्रको समयावधिले काम गरेको प्राधिकरणकै उच्चस्तरीय स्रोतको दाबी छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी क्षेत्रको ठूलो संस्था एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि थोरै समय मात्र बाँकी छ।

एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते निजी क्षेत्रको पहिलो मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो। यसको अनुमतिपत्रको अवधि २०८६ भदौ १६ मा सकिँदैछ। नेपाली लगानीकर्तालाई आफ्नो स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नसके एनसेल स्वतः सरकारी हुने भएपछि यसअघि स्वामित्वको विवादास्पद किनबेच भएको थियो। 

“जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ,” ऐनको दफा ३३ मा उल्लेख छ। 

एनसेलमा विगतमा लगानीकर्ता रहेकाहरूको स्वार्थमा अहिले यूटीएललाई जोगाउन प्रयास भइरहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ। “यूटीएलको बक्यौताको किस्ता बनाउन खोजिरहेको छ। जबकि, यसअघि यसैगरी तय भएको किस्ता उसले तिरेन,” प्राधिकरणका एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, “यूटीएलसँग २५ वर्षमध्ये करिब १७ वर्ष बाँकी छ। यसपछाडि व्यवसायी उपेन्द्र महतो र अरू ठूला व्यापारिक घारानाहरू लागेका छन्।” 

अहिलेकै कानूनी व्यवस्था रहिरह्यो भने ऐनसेलको टावरलगायत पूर्वाधार, नेटवर्किङ र उपकरणहरू उपभोगका लागि यूटीएलको लाइसेन्स जोगाइराख्न खोजिएको देखिएको उनी बताउँछन्। एनसेलले ब्रान्ड बेच्न नपाउने भए पनि पूर्वाधार र उपकरण बिक्री गर्न सक्नेछ। मुख्य कार्यालय भवन भाडाको भवनमा छ। सबै खाले भौतिक पूर्वाधार प्रायोगका लागि अर्को अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई सजिलो हुन्छ।

एनसेलको अनुमति समय सकिएपछिको यूटीएलसँग १२ वर्षभन्दा बढी समय हुन्छ। “एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई भौतिक पूर्वाधार बिक्री गर्दा सरकार वा समाजलाई कुनै घाटा छैन र कानूनले रोक्ने पनि देखिँदैन,” ती पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, “तर दस्तुर नतिर्ने, नियामकमाथि नै हाबी हुने, ऐनअनुसार खारेजयोग्य भइसकेको कम्पनीलाई जोगाइराख्ने विषय रहस्यमयी छ।”

ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्रिँदा सरकारले उसको भविष्य पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसो नहुदाँ पर्दा पछाडि चलखेल र कानूनको कमजोरीमा ‘इन्जोय’ गर्नेहरूलाई मौका प्राप्त भइरहेको उनी बताउँछन्।

२०७६ सालमै शुरू भएको यूटीएल खारेजी प्रक्रियाको अवरोध सर्वोच्चको आदेशले हटिसकेको थियो। गत जेठमा अगाडि बढिसकेको प्रक्रियालाई प्राधिकरण फेरि किन पछाडि धकेल्यो? प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल रिट खारेजपछि यूटीएललाई पत्र लेखेको र प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गर्छन्।

“हाम्रो पत्रको जवाफमा तिर्नुपर्ने रकम किस्ताबन्दी गरिदिन यूटीएलले लेखेर पठाएको छ,” पौडेल भन्छन्, “सम्बन्धित महाशाखाको प्रमुख भएर हेर्दा उसका प्रस्तावहरू चित्तबुझ्दा छैनन्, मैले यसबारे बोर्डलाई लेखेर पठाएको छु। गत माघ ८ गते सरकारलाई पनि पत्र लेखेर जानकारी गराइएको छ।”

आफूले प्रगतिहरूको जानकारी गराए पनि यस विषयमा प्राधिकरणकै तर्फबाट धारणा राख्नसक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्। “बोर्डमा पुगिसकेको कुरामा त्यहाँबाट निर्णय नहुँदै मैले प्राधिकरणको आधिकारिक धारणा राख्न सक्दिनँ। बोर्डको अधिकारक्षेत्रको कुरा भयो यो,” उनी भन्छन्।

प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार गत जेठ मसान्तसम्म दस्तुरको बक्यौता असार ८ गतेभित्र यूटीएलले बुझाउनुपर्ने थियो। उक्त अवधिमा बक्यौता नबुझाए कम्पनीले पाएको दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र कानून बमोजिम खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले सूचनामा भनेको थियो। जसअनुसार गत असार ८ गतेपछि अनुमतिपत्र खारेज हुनुपर्ने थियो।

अनुमतिपत्र खारेज गरेपछि चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष उजुरी दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ। अनुमतिपत्रको खारेज प्राधिकरण बोर्डले गर्नुपर्छ। ऐनले दफा ५ अनुसार गठन भएको प्राधिकरण बोर्डमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य छन्। प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी छन्। सदस्यहरूमा रवीन्द्र झा, गोकर्णप्रसाद सिटौला, कृष्णप्रसाद पोख्रेल र नवराज अधिकारी छन्।