शिक्षा मन्त्रालयमा माफिया हावी
सिटिईभिटि कमजोर बन्ने बिज्ञहरुको दावी
सिटिईभिटि कमजोर बन्ने बिज्ञहरुको दावी
January 20, 2022
शिक्षा मन्त्रालयमा माफिया हावी
काठमाडौ-नेपालमा सीपयुक्त शिक्षाको अभावका कारण मुलुककै समग्र विकासमा असर पुगिरहेको छ । तर पनि नेपालमा शिक्षाको नीति परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
पुरातन शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुन नसक्दा लाखौं लाख शिक्षित युवायुवतीहरु बेरोजगार बन्न पुगेका छन् ।
त्यसैगरी नेपालमा उच्च शिक्षा हाँसिल गरेर युवा युवतीहरु पनि विदेशी भूमिमा गैर सिपमूलक काम गर्न विवश बनेका छन् ।
प्राविधिक शिक्षाको अभावमा यी र यस्ता तमाम समस्याहरु सिर्जना भईरहेका छन् ।
यति नै बेला प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ( सिटिईभिटि)ले केही मात्रामा भएपनि प्राविधिज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ ।
सिटिईभिटिबाट उत्पादन भएका जनशक्ति विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेर काम समेत गरिरहेका छन् ।
तर, यस्तो यथार्थ हुदाहुदै त्यही निकायलाई कमजोर बनाउन प्रबिधिक शिक्षाका लागी करोडौ रुपैया देशबाहिर पठाउने गिरोह शिक्षामन्त्रालयका केही पदाधिकारीलाई प्रभावमा पार्न सफल भएका छन् ।
यतीबेला प्रविधिक शिक्षाका निम्ती बिदेशै जानुपर्ने र सोबापत अर्बै उठाउदै आएका गिरोहलाई सिटिभिटीका प्रभावकारी कार्य मन परेको छैन ।
जस्का कारण त्यो गिरोह सिटिईभिटिलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । सोही गिरोह अध्यादेसको नाममा सिटिईभिटिलाई कमजोर बनाउन मन्त्रालयसम्म हाबी भएका छन् ।
यो गिरोहको भित्री रहस्य मन्त्रालयका उच्चतहका प्रशासक देखी निर्णय स्तरका ब्यक्तीसम्मले नबुझने हो भने कमजोरवर्गका नेपालीहरुको प्रविधिक सिपका निम्ती एकमात्र भरोसाकोे केन्द्र सिटिईभिटि एकादेशको कथाजस्तो बन्न सक्ने खतरा बढेर गएको छ ।
पछिल्लो समय यिनै गिरोहको प्रभाबमा शिक्षा मन्त्रालय र केही माफियाहरुका कारण सिटिईभिटीमाथि षड्यन्त्र भईरहेकोे छ ।
४० वर्ष देखि प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको संस्था सिटिईभिटिलाई संघिय संरचनामा लाने गरीे निर्माण गर्न लागिएको ऐनले नेपालको प्रविधिक शिक्षालाई नै धरासायी बनाउने देखिएको छ ।
हाल छलफलमा रहेको प्रविधिक शिक्षा ऐनको मस्यौदामार्फतनै माफियाहरुले करिव चालिस वर्षदेखी प्राबिधिक शिक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएको सिटिईभिटिको नामनै परिर्वतन गेरेर अस्तित्वनै मेट्ने प्रपञ्चमा लागेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
ऐनको मस्यौदामा प्रविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा तथा तालिमलाई औपचारिक विद्यालय शिक्षा भन्दा तल्लो सामान्य तालिमको रुपमा ब्याख्या गरेर माफियाहरु अकुत कमाउने धन्दाको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको प्रति यस क्षेत्रका शुभचिन्तकहरुले चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन् ।
जबकी यर्थाथमा प्रविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम विद्यालय शिक्षा भन्दा माथिल्लो सिपमुलक शिक्षा हो ।
सिटिईभिटिले दिने शिक्षा सिपमुलक रोजगारमुखी शिक्षा भएको हुदा यस शिक्षालाई बिशेष महत्व दिई ऐनको तर्जुमा गरिनुपर्नेमा यस क्षेत्रका बिज्ञको मत रहदै आएको छ ।
साथै ऐनको मस्यौदामै माफियाहरुले चलखेलगरी सिटिईभिटी अन्तर्गत संचालनमा रहेका पोलिटेक्निक शिक्षालयलाई प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नेगरी, पदेश अन्तर्गत रहेर मनलाग्दी गर्न खोजेको पाईएको छ ।
यसरी पोलिटेक्निक शिक्षालयलाई सिधै प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनु निकै घातक देखिन्छ ।
प्रदेशमा यस्ता शिक्षालयलाई नियमन गर्ने कुनै निकाय नभएको हुदा यिनीहरुको शैक्षिक गुणस्तर माथीनै प्रश्न खडा हुने तथा आर्थिक मनपरी मौलाउने निश्चित देखिएको बिज्ञहरुले बताएका छन् ।
सिटिईभिटि अन्तर्गत संचालनमा रहेका पोलिटेक्निक शिक्षालयको सवालमा प्रदेशमा स्वायत प्रविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद गठन गरी उक्त परिषदमा संघीय परिषद्बाट चलेको बहुप्राविधिक शिक्षालयहरु हस्तान्तरण हुने गरि संक्रमण काल सम्म सिटिईभिटिलेनै चलाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने बिज्ञहरुले सुझाबदिएका छन् ।
प्रदेशमा गठनमा गरिने प्राविधिक शिक्षा परिषद्को सवालमा अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार प्राज्ञिक ब्यक्तीहरुलाई नेतृत्व दिनु पर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको ऐन मस्यौदा अनुसार माफियाहरुले परिषद्मा राजनीतिक नियुक्ती मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने र ब्यापक चलखेल गर्ने योजना बनाएका छन् जुन योजना सफल बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको टोलीनै लागि परेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
यस्तो प्रज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्तीहुदा उक्त परिषद्को हविगत दयनिय हुने हामीले अन्य राजनीतिक ।
हाल सिटिईभिटिमा वहाल रहेका पादाधिकारीको कार्यकाल रहेसम्म उनीहरुलाईनै प्रदेश परिषद्को नेतृत्व दिदा सिटिईभिटिको नेतृत्वमा प्रदेश परिषद्ले राम्रोकाम देखाउन सक्ने जानकारहरुको धारणा रहदै आएको छ ।
सरकारले प्रदेश परिषद गठन गर्दा त्यस्को काम, कर्तव्य र अधिकारः निर्धारण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले वैदेशिक स्रोत जुटाउने, समन्वय गर्ने र सात वटै प्रदेशमा एक एक वटा नमूना पोलिटेक्निक सरकार मातहत संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाल सिटिईभिटिमा वहालरहेका पदाधिकारी र कार्यरत कर्मचारीको पेशाको पुर्ण सुरक्षा गर्दै सरकारले प्रदेश सरकारमा कर्मचारीहरु विलिन नगरी प्रदेशस्थित स्वायत प्रज्ञिक निकाय (परिषद्) मा समायोजन हुने ब्यवस्था गरिनुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता रहेको धारण बिज्ञहरुले स्पस्ट रुपमा अघि सारेका छन् ।
स्वायत निकाय (परिषद्) ले आफुलाई आवस्यक पर्ने जुनसुकै विनियमावली वनाई लागू गर्ने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ठाउमा हालको मस्यौदामा माफियाको प्रभावमा मन्त्रालयकोे अनाबश्यक हस्तक्षेप रहने गरी गर्ने विनियमावली आफु मातहत राखेको छ ।
स्वायत निकायलाई स्वतन्त्र छाड्नु पर्नेमा यसरी विनियमावली मन्त्रालयले आफु मातहत राख्दा राजनीतिक स्वार्थमा निहित विनियमावली बन्नेकुरा निश्चित छ । तसर्थ यस शिक्षा क्षेत्रलाई त्रिवि जस्तै स्वतन्त्र रहन दिनु पर्ने प्रज्ञिक बिज्ञले बताएका छन् ।
अब शिक्षाको भविश्य प्राबिधिक शिक्षातर्फ उन्मुख भैरहेको अबस्थामा प्रविधिक शिक्षा ऐन शैक्षिक क्षेत्रका बिज्ञ तथा अबको नेपालको शिक्षा मोडल लगायतका बिभिन्न क्षेत्र बिच ब्यापक वहस तथा छलफल गरेर नियमित ऐन सरह संसदमा समेत छलफल गरेर ल्याउनु पर्ने महत्वपुर्ण ऐन हो ।
तर यस्तो गम्भिर बिषयमा सारोकार क्षेत्रका ब्यक्तिीहरुसँग छलफल नगरी अध्यादेशका रुपमा ल्याउन खोजिनुले यस्मा माफिया हाबि भएको कुरा बुझन कठिन छैन् ।
शैक्षिक माफियाको निहित उद्धेश्य परिपुर्ती गर्न हतारमा साथ अध्यादेशका रुपमा यस ऐन ल्याईन खोज्नुले सम्पुर्ण प्राबिधिक शिक्षाको क्षेत्रमा अन्यौल श्रृजना भएको छ ।
प्रविधिक शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड भएको हुंदा यस्तो संवेदनशील बिषयमा नियम कानुन बनाउदा शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर हुन् आबश्यक देखिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो रबैयालाई मलजल गर्दै जाने हो भने नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको भविष्यनै अन्यौलमा परेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा माफिया हावी
प्रकाशित मिति:January 20, 2022
