सचिवको आवश्यकता अध्ययन गर्न कार्यदल: सचिवको दरबन्दी कटौती हुने

सचिवको आवश्यकता अध्ययन गर्न कार्यदल: सचिवको दरबन्दी कटौती हुने

सरकारले विशिष्ट श्रेणीका सचिव र प्रदेश सचिवहरूको आवश्यकता, सङ्ख्या र क्लष्टरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।

गत सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा आधा दर्जन सचिव सदस्य रहने गरि कार्यदल गठन गरेको हो ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी, वन तथा वातावरण सचिव पेम नारायण कँडेल, कानुन सचिव उदय राज सापकोटा र सदस्य सचिवमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी रहेको उक्त कमिटीलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न ३० दिनको समय दिईएको छ ।

मन्त्रालयहरूमा दुई(दुई जना सचिवको आवश्यकता नरहेको भन्ने आबाज ब्यापक रुपमा कर्मचारी वृतमा उठिरहदा मुख्य सचिव शंकरदाश वैरागीको अग्रसरतामा कमिटी गठन गरिएको हो ।

सचिवहरुको कार्यकक्षसम्म व्यवस्थापन गर्न नसकेर हाजिर गरेर फर्कनु पर्ने अबस्था श्रृजना भएसँगै देशमा बास्तबिक रुपमा अबस्य सचिवहरुको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको बुझिएको छ ।

प्रशासनतर्फ एक विशेष सचिव र प्राविधिक तर्फ दरबन्दी नै थप गरेसँगै हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १० जना सचिव रहेका छन् ।

निजी स्वार्थकालागी विशिष्ट श्रेणी जस्तो पद थपिँदा त्यसले सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई भद्रगोल बनाएको छ ।

पद थपिँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार समेत श्रृजना भएको छ ।

कार्यदलले निष्पक्ष रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको खण्डमा हालकै अवस्थामा पनि दुई जना सचिव रहेका छ वटा मन्त्रालयका छ जना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका छ जना, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन, नेपाल ट्रस्ट तथा केही महत्त्वपूर्णबाहेक अन्य आयोगहरूमा गरी दर्जन बढी सचिवको दरबन्दी कटौती हुन सक्ने निश्चित देखिएको छ ।