किसानलाई जतिसक्दो चाँडो मल उपलब्ध गराउ

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले किसानलाई जतिसक्दो चाँडो मल उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएका छन् । बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका डा. डिला सङग्रौलाले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म पनि किसानले मल पाउन सकेका छैन, कतिपय ठाउँमा कालोबजारी भइरहेको छ, सरकारले मल पाउने आश्वासन मात्रै दिँदै आएका छन्, किसानले भोग्नु परेको समस्या समाधानको लागि ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु ।”

भारतसँगको जिटुजी सम्झौताको प्रक्रियाको अन्योलका नाममा हालसम्म मल आपूर्ति नभएकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सम्झौता भएको ३० दिनपछि मात्रै आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था भएकाले यसलाई परिवर्तन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार आठ दिनमा आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था गरेमा समयमा मल ल्याउन सकिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

सांसद संग्रौलाले प्रश्न गर्नुुभयो, “यदि त्यसो हो भने संसद् चलिरहेको छ, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न के ले रोकेको छ रु के नयाँ चुनाव भएपछि मात्रै संशोधन गर्ने हो रु कि, अरु कुनै कारण छ, जवाफ चाहियो । मलको अभावमा देशभित्रै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने हाम्रो योजना खोइ रु रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने हो भने त्यसको योजना खै ?

गतवर्ष सप्तरीका किसानले रासायनिक मलका लागि आन्दोलन गरेका थिए । गत असारमा धादिङका किसानले दुई ट्रक रासायनिक मल सडकमै खोसेका थिए । गत साता मात्रै सरकारले भारत सरकारसँग पाँच वर्षका लागि करिब नौ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अमनलाल मोदीले भारतीय आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको समायोजनको निम्ति दुई पटकसम्म पत्र पठाउँदासमेत सरकारले ध्यान नदिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेकपा ९एमाले० का झपटबहादुर रावलले कैलाली जिल्लाका विभिन्न जङ्गलमा रहेका बाघको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यनाकर्षण गराउनुभयो । एमालेका दलबहादुर रानाले भूउपयोग ऐन कार्यान्वयनको माग गर्नुभयो । सांसद केदार सिग्देलले वर्तमान सरकारले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यामा गम्भीर नभएको बन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ,“आश्वसन होइन, जनताले लालपूर्जा खोजेका हुन, सुकुम्वासी आयोगको ध्यान त्यतातिर केन्द्रीत होस्, यथाशीघ्र सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई लालपुर्जा वितरण गराउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यनाकर्षण गराउन चाहान्छु ।