सत्तापक्षले महाभियोगको प्रकृयामा विलम्ब गरेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई सफाइ दियो –अध्यक्ष ओली

२ असोज भक्तपुर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले महाभियोगको प्रकृयामा विलम्ब गरेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सफाइ दिएको बताउनुभएको छ । एमाले सचिवालयको बैठक पछि आज सञ्चारकर्मीसँग आफ्नै निवास बालकोटमा कुरा गर्दै सत्तापक्ष आफैंले खनेको खाल्डोमा आफैं परेर चोलेन्द्रलाई सफाइ दिएको बताउनुभयो ।

सत्तारूढ गठबन्धनले जबरालाई महाभियोग प्रस्तावमा बिलम्ब गरेर सफाइ दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ,“लोकतन्त्रमा संबिधान र कानुन हुन्छ ,लोकतन्त्रका बिधि पद्धति हुन्छन्, त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ ।” महाभियोगको सवालमा सत्तापक्षले गणितीय खेल र षडयन्त्र गरिराखेको भन्दै उहाँले यो दुःखको कुरा हो भन्नुभयो ।

हिजो संसद्को अधिवेशन सकियो,अधिवेशन मात्र सकिएन यो संसद्को कार्यकाल नै सकियो तर महाभियोग पारित भएन भने त्यसैले त्यो कुरा सकियो, उहाँले भन्नुभयो । ओलीले महाभियोगको प्रस्ताव पारित नभएको, दर्ता भएको तर पारित नभएको बताउनुभयो । अर्को संसद्ले लिनेगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ नि रुभन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले सञ्चारकर्मीलाई नै प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो, अच्छा त्यसले पनि पारित गरेन भने ? अर्को सभामुखले पनि घर्रामा राख्यो भने फेरि अर्को संसद्ले गर्ने ? ओलीले भन्नुभयो तीन महिनाभित्र यो प्रश्न टुंग्याउनुपर्छ, यो जिन्दगी भरि चलाउने विषय होइन । संसदीय प्रक्रिया टुंग्याउने विधि हुन्छ उहाँले भन्नुभयो ।

रूसको संसदमा बोरिस यल्सिनले गोलाबारी गरेको स्मरण गर्दै नेपाल सत्तारूढ गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा गोलाबारी गरेको आरोप लगाउनुभयो । यस्ता बोरिस यल्सिनलाई के भन्ने रु’, ओलीले भन्नुभयो । महाभियोग प्रस्ताव नयाँ निर्वाचित संसद्ले निक्र्योल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा ओलीले भन्नुभयो, “हरेक विषयको कार्यकाल हुन्छ , अवधि हुन्छ ।” उहाँले सत्तामा पुगेर सेना प्रहरी हातमा छ भनेर जे गरे पनि हुन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो तमासा हुन्छ ? सत्ता गबन्धनप्रति प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्तावलाई सत्तारूढ गठबन्धनले गणितीय खेल र षड्यन्त्र बनाएको र यो दुःखको कुरा भएको ओलीले बताउनुभयो । ‘अहिलेको सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई त घेर्छ भने संसदका कर्मचारीलाई के गर्छ ? संसद सचिवालयले संसदको अवधिभरिमा महाभियोगको विषय टुंगो लगाउन सकेन भनेर सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेख्नुपर्ने ओलीले बताउनुभयो । राज्यका सबै निकाय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।