त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे अध्यक्ष बन्न ३८ जनाले आवेदन दिए

काठमाडौँ ।शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले आवेदन आह्वान गरेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कारबाहीमा सेवा आयोगका पूर्व सदस्य केदारनाथ घिमिरेको समेत आवेदन परेको छ । काँग्रेस निकट प्राध्यापकहरू घिमिरेका पक्षमा लबिइङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारले २०७४ वैशाखमा घिमिरेलाई भविष्यमा कुनै पनि जिम्मेवारी दिँदा गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिलाई सुझाव दिएको थियो । जिम्मेवारी दिँदा अख्तियारलाई जानकारी दिनसमेत आग्रह गरिएको छ ।

घिमिरेसहित सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र दत्तले २०७२/७३ मा सञ्चालित उपप्राध्यापक पदको परीक्षामा पदीय मर्यादाअनुसार काम गर्न नसकेको अख्तियारको ठहर छ । उक्त परीक्षामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले प्राध्यापकहरूविरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार काँग्रेस निकट त्रिवि प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घले घिमिरे, रमेशकुमार जोशी र वासुदेव घिमिरेमध्ये एक जनालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न कुलपति तथा सभापति शेरबहादुर देउवालाई लबिइङ गर्दै आएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना भने यसअघि नै आयोगमा नियुक्त भएर विवादास्पद छवि बनाएका घिमिरेका पक्षमा रहेको एक प्राध्यापकले बताए । केदारनाथलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले समेत दबाब दिँदै आएको प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घका एक पदाधिकारीले जनाए ।

६ वर्षअघि सेवा आयोगमा घिमिरे सदस्य रहँदा एउटै व्यक्तिलाई प्रश्न पत्र बनाउन र उत्तर पुस्तिका परीक्षण गराउन दिएको, प्रश्न पत्र बाहिर ल्याएको, प्रश्न पत्र निर्माणदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षण गराउँदासम्म कुनै लिखित निर्देशन नदिई मौखिक निर्देशनको भरमा काम गराएको, परीक्षाको मर्यादा कायम गराउन नसकेको अख्तियारको छानबिनमा भेटिएको थियो ।

पदाधिकारीलाई सफाइ, प्राध्यापक-कर्मचारीलाई सजाय
उत्तरपुस्तिकामा प्रश्न मात्रै सार्नेलाई पनि अङ्क दिएका विज्ञले आफन्तलाई पास गराएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनमा भेटिएको थियो ।

केदारनाथ घिमिरेसहित ६ प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बौद्धिक सम्पत्ति अनधिकृत प्रयोग गरेको तथा शैक्षिक मर्यादा उल्लङ्घन गरी पेसागत मर्यादा पालना नगरेको ठहर गरी २०७० मा कालोसूचीमा राखेको थियो । तर २०७२ भदौमा उनको कारबाही फुकुवा भयो ।