‘समाज कल्याण ऐन’ लाई छाता ऐनको रूपमा संशोधन गरिने

काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषद्ले ‘समाज कल्याण ऐन, २०४९’ लाई छाता ऐनको रूपमा समयानुकूल संशोधन गर्ने भएको छ । परिषद्ले परिवर्तित सन्दर्भमा सो ऐन समयानुकूल नभएको भन्दै संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । परिषद्का सचिव मनोज भट्टले पछिल्लो पटक समय परिस्थिति सबै परिवर्तन भएको सन्दर्भमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ऐनमा ‘सामाजिक सङ्घ संस्थाको समन्वय, सहयोग परिचालन र प्रवर्द्धन गरी सुव्यवस्थित तरिकाले समाज कल्याण कार्य सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषद्को स्थापना गरिएको छ’ उल्लेख छ । त्यसैगरी ऐनमा ‘सामाजिक कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापबाट देशको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पु¥याउनका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सामाजिक सङ्घसंस्थामार्फत समाज कल्याण कार्यक्रम गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । परिषद्ले जबाफदेहिता र पारदर्शिता जस्ता पक्षलाई रूपान्तरणका मुख्य आधार बनाइ आर्थिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई सबलीकरण गरी प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ मा ५४ हजार पाँच गैरसरकारी संस्थाले परिषद्बाट आबद्धता लिएका थिए । त्यसैगरी आठ हजार सात सय ५७ संस्थाको आबद्धता नवीकरण भएको थियो । सो अवधिमा आठ सय ६९ संस्थाको एक हजार चार सय ५६ परियोजना स्वीकृत भएका थिए । आव २०७९र८० मा दुई हजार दुई सय ६८ संस्था आबद्धता नवीकरणसहित ५५ हजार पाँच सय ७६ सङ्घसंस्था आबद्ध छन् । एक हजार पाँच सय ३२ परियोजना स्वीकृत भएको र रु ३२ अर्ब ८९ करोड ९० लाख ३७ हजार परियोजना स्वीकृत भएका सचिव भट्टले जानकारी दिए । परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारभित्र समाज कल्याण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सङ्घ संस्थालाई सहयोग गर्ने, तिनीहरूका बीचमा समन्वय गर्ने र तिनीहरूको कामको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख छ ।