शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी : राउत

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक सङ्घीयता विरोधी रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि माग गरे । ‘अहिलेको विधेयक संकीर्ण छ । यो विधेयक संघीयता विरोधी पनि देखिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे सैद्धान्तिक छलफलमा राउतले लोक सेवा आयोग प्रदेश मातहत र निजामती सेवा स्थानीय तहमा पनि भइरहँदा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र मातहत राख्नुले विधेयक सङ्घीयता विरोधी देखिएको बताएका हुन्।

अध्यक्ष राउतले सो विधेयकमा कक्षा १० पछिको एक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखे ।

‘यो विधेयक जसको लागि ल्याइएको हो । जसको प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो । त्यो नै स्पष्ट नभएको, त्यसको नै पर्याप्त छलफल नभएको, त्यसलाई नै पर्याप्त सम्बोधन नगरेको जस्तो देखिन्छ’ राउतले भने । उनले शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण तलब, सेवा, सुविधा वृद्धिका लागि सम्झौता गरिएको तर गरिब विद्यार्थीहरुका लागि चाहिँ नबोलेको बताए । ‘आम विद्यार्थीहरुका लागि चाहिँ कसले बोलिदिने ? त्यो चाहिँ यहाँ नभएको हुनाले म बोल्न बाध्य भएको हुँ । र, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको हो । र, खासगरी शिक्षा विधेयक हामी जुन प्रयोजनका लागि ल्याउँदैछौं । त्यो सरोकारवाला विद्यार्थी, अभिभावकहरुलाई समेटेर तिनका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु’ उनले भने ।

खासगरी विद्यार्थीहरुले कस्तो खालको शिक्षा पाउने, त्यसको गुणस्तर कस्तो हुने, त्यसमा पहुँच कस्तो हुने, त्यसमा सहज अवस्था छ कि छैन ? भन्ने कुरालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।