मन्त्रालयलाई बालेनको जवाफ : लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के ?

  Sampatti News Online

February 5, 2024

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले धरहराको बेसमेन्टको निःशुल्क पार्किङ बन्द नहुने बताएका छन् । निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा समन्वय नै नगरी निःशुल्क पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै महानगरपालिकालाई सहरी विकास मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराए पछि उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निर्माण पुरा नभई कन पार्किङ गराउने नमिल्ने पत्राचार गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोखेका छन्। तर, कुन निकायले निःशुल्क पार्किङ बन्द गर्न पत्र पठायो खुलाएका छैनन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस लेख्दै सो पार्किङ भाडामा लगाउने प्रयास भएको आरोप लगाए।

उनले अहिले धेरैको नजरमा धरहराको पार्किङको ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने मनसाय देखिएको पनि उल्लेख गरे। ‘हामी काठमाडौँ महानगरमा रहुन्जेल कसैको निजी स्वार्थको लागि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग हुन दिने छैनौँ,’ उनले भनेका छन्।

उनले पत्र पठाउँदैमा पार्किङ बन्द नहुने भन्दै महानगरको पहलमा निःशुल्क पार्किङलाई अझै व्यवस्थित गर्दै लगिने बताए। ‘केही दिन अगाडि त्यही ठाउँमा सर्वसाधारणका लागि पार्किङ खुला गर्दा पत्र लेखिन्छ, ‘धरहरा निर्माण हुँदैछ। पार्किङ बन्द गर्नु।’

‘उदघाटन गरेको २ बर्ष ९ महिना पछि पनि बनाएर नसकिएको लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो ? पार्किङ बन्द गर्न महानगरमा पत्र लेख्नु भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि ओलिले भन्नू भएको थियो ‘नबनेको भए म बिसौँ तलामा कसरी पुगेँ’ भनेर निर्लज्ज प्रतिप्रश्न गर्नेहरूलाई पत्र लेख्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘अन्त्यमा सो स्थानमा  पार्किङ बन्द छैन र बन्द हुने छैन, महानगरको पहलमा अहिलेको लागि नि सुल्क सञ्चालन हुँदै छ , अझै व्यवस्थापन गर्दै लग्नेछौँ।’

उनले तोकिएको समयमा निर्माण भइनसक्ने, भित्तामा नाम लेख्ने हतारोमा निर्माण नभइ उदघाटन हुने जस्ता प्रवृतिलाई भ्रष्टाचारकै नयाँ प्रकृति मानिने राष्ट्रिय नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

केपी ओलीप्रति लक्षित गर्दै भने,‘तोकिएको समयमा निर्माण भइनसक्ने, भित्तामा नाम लेख्ने हतारोमा निर्माण नभइ उदघाटन हुने जस्ता प्रवृतिलाई भ्रष्टाचारकै नयाँ प्रकृति मानिने राष्ट्रिय नीति बनाऔँ। संघीय र प्रदेश संसद तथा संघीय र प्रदेश सरकारले त्यस्तो नीति पारित गर्न जरूरी छ । निर्माण सम्पन्न नभइ उदघाटन गर्ने कुप्रवृतिलाई निरूत्साहित गरौँ।’

प्रकाशित मिति:February 5, 2024