मुख्य सचिव अर्याल र भ्रष्टाचार अभियुक्त पौडेलबीच आर्थिक लेनदेनको चर्चाले ल्याएको तरङ्ग

काठमाडौ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङका उपकरण खरिदमा ६९ करोड ८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विकलसहित नौ जनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । त्यस्तै गैरकानुनी आर्जनसहितका दर्जन कसुरमा अनुसन्धान गर्न उनलाई अख्तियारले थुनामा राखेको छ । उनीविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एकसाथ अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

यस्ता व्यक्तिसँग निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा रहेका अर्यालले आर्थिक लेनदेन गरेको भेटिएको हो, त्यसो त अर्याल स्वयम् पनि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा छन् । पौडेल र अर्यालबीच ‘ह्वाट्सएप’ मा नियमित सन्देश आदानप्रदान हुने गरेको, सरकारी फाइल आदानप्रदान भएको र अर्यालले बैंक खाता नम्बर पठाएपछि विकलले क्रमशः ५ लाख र ९ लाख रुपैयाँ दिलाएको देखिन्छ । दुवै पटक तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले तोकेका मानिसको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको भौचर प्राप्त भएको छ ।

भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा रहेका विभिन्न निकायबाट प्राप्त कागजपत्रअनुसार दुई जनाबीच २०७८ भदौ २१ (सेप्टेम्बर ६, २०२१) देखि ह्वाट्सएपमा संवाद सुरु हुन्छ । साँझ ६:३९ मा अर्यालको ९८५११८८८१३ नम्बरमा म्यासेज आउँछ, ‘नमस्कार हजुर म विकल ।’ भोलिपल्ट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरको एउटा डकुमेन्ट पनि यही नम्बरमा ‘फरवार्ड’ हुन्छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र (राम) कार्की सञ्चारमन्त्री भएका बेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकले २०७४ जेठ १९ मा पौडेललाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा भएको ७० करोडको अडियो प्रकरणको पृष्ठभूमिमा पनि उनै पौडेल थिए । तर त्यो अडियो लाई प्रमाण मान्ने कि नमान्ने सर्वत्र जिज्ञासा उब्जाएको छ।

मुद्दामा जानु अगाडि नै किन प्रमाण छताछुल्ल

अख्तियारले टेरामिक्सको तीव्रताका साथ छानबिन गरिरहेको छ। त्यसमा मुख्यसचिव जोडिएको सन्दर्भ बाहिर आएका छ्न्। केहि दिन अगाडि लेखा समितिले बोलाएको छलफलमा प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई ले टेरामेक्सको छानबिनको मुद्दा चाडै अगाडि बढछ भनेका थिए। त्यो सन्दर्भमा एकातिर अख्तियर आफनै सन्यत्र मार्फत मसिनो ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ तर त्यहाँ भित्र प्राप्त भएका डकुमेन्ट अदालतमा प्रमाणका निम्ति मुद्दालाई आफनो अनुकूल बनाउन पेश गर्नुपर्नेमा कतिपय संचार माध्यमको सहारा लिएर बाहिर ल्याउदा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावका बारेमासमेत धारणा आउन थालेका छ्न्।

व्यक्ति जोडिएका उजुरीको बारेमा आयोगले अनुसन्धानकै क्रममा रहेका बिषय जसरी बाहिरेका छ्न् त्यसले नत प्रक्रिया अगाडि बढछ नत मुद्दापछि आउने नतिजा आयोगको हितमा रहन्छ, यसतर्फ आयोग सचेत किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठेको छ। अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणबाटै व्यक्ति च्याप्ने कतिपय विस्तृतमा लैजाने कतिपय तामेलिको ओकालतको वातावरण बनाइनु आयोगको निम्ति दुर्भाग्य बन्न सक्छ । पछिल्ला दिनमा अख्तियारले बढाएको रफतार नियाल्ने बुद्धिजीवी को राय छ। राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण भएका यस्ता संवेदनशील विषयमा आयोग सचेत हुनुपर्ने बताइन्छ। प्राप्त उजुरीमा फेला परेका तथ्य प्रमाण जुटाइसकेको अवस्थामा मुद्दा लैजान ढिलाइ गर्नाले पनि कतिपय अवस्था अनावश्यक चलखेलको सामान गर्नुपर्ने देखिन्छ
भुमाफियाको दोहोलो काटदै अगाडि बढेको आयोगले जनताको मन जितेको छ तर आयोग अझै आन्तरिक रुपमा मजबुत भएको अवस्थामा मात्रै जनस्तरबाट गरेको अपेक्षा पुरा हुन सक्ने देखिन्छ ।