सराङकोट गाविसका सचिवसहित पाँच जनप्रतिनिधि दोषी ठहर

काठमाडौँ । कास्कीको सराङकोटस्थित करिब ६ रोपनी सरकारी जग्गा तत्कालीन गाउँ विकास समितिकै मिलेमतोमा व्यक्तिलाई अस्थायी बसोवासको प्रमाणपत्रसहित अनधिकृत तवरले बिक्रीवितरण गरेको घटनामा विशेष अदालतले पाँचजना प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

अदालतले प्रतिवादीहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार कैद छुट दिँदै हेरचाह केन्द्रमा राखी कैद असुल गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले त्यस समयमा जनप्रतिनिधि रहेका पाँचै जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरूले सराङकोट गाविसको ६ रोपनी जग्गा सार्वजनिक भेला बोलाएर व्यक्तिलाई दिएका थिए ।

सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको भनी दायर यस मुद्दामा गाविस अध्यक्षहरू मोदनाथ रेग्मी र झपटबहादुर थापा, वडा सदस्य यमबहादुर थापा, गाविस सचिव मानबहादुर थापा र स्थानीय दिलबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरिएको हो । उक्त मुद्दामा अख्तियारले मिहिन रूपमा अनुसन्धान गरेको थियो । अख्तियारको दाबीलाई विशेष अदालतले सदर गरेको अदालतको प्रवक्ताले बताए ।

उनीहरूलाई जनही १ वर्ष कैद र १ लाख ७१ हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको अदालतले जनाएको छ । तर सबै जना ज्येष्ठ नागरिक भएकोले सजायमा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिन विशेषले भनेको छ । गुरुङलाई ७० प्रतिशत र अरूलाई ७५ प्रतिशत छुट दिन भनिएको हो । एक वर्ष कैदमा ७० प्रतिशत छुट दिँदा ३ महिना १८ दिन र ७५ प्रतिशत सजायमा छुट दिँदै ३ महिनाका दरले कैदमा राख्न भनिएको छ ।